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भारत की R&D फ़ंडिंग

Lokesh Pal March 14, 2024 05:30 118 0

संदर्भ:

अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में ₹1 लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा ने वैज्ञानिक और अनुसंधान समुदायों में उत्साहवर्धन का कार्य किया है।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

पृष्ठभूमि: ‘जय जवान जय किसान’ के नारे को अब ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ करने के निर्णय का उद्देश्य विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार की नींव को सुदृढ़ करना है।

भारत में वर्तमान अनुसंधान और विकास (R&D) फंडिंग परिदृश्य और इसके परिणामी आउटपुट से जुड़े विभिन्न डेटा निम्नलिखित हैं।

  • तालिका: अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय (GERD) वृद्धि।

वर्ष

GERD (मिलियन में)

2010-11 6,01,968
2020-21 12,73,810


  • तालिका: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास निवेश (2020-21)

देश

सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास संबंधी निवेश

भारत 0.64%
चीन 2.4%
जर्मनी 3.1%
दक्षिण कोरिया 4.8%
संयुक्त राज्य अमेरिका 3.5%

  • अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्पित सकल घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी के बावजूद, भारत शैक्षणिक प्रतिभा के सृजन की दिशा में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है।
  • भारत का अनुसंधान उत्पादन और प्रतिभा उत्पादन:

मीट्रिक

कीमत

वैश्विक रैंक

वार्षिक पीएचडी स्नातक 40813 3
शोध प्रकाशन (2022) 3,00,000+ 3
पेटेंट अनुदान (2022) 30,490 6


  • विभिन्न क्षेत्रों के तहत GERD योगदान

क्षेत्र

योगदान

केंद्र सरकार 43.7%
राज्य सरकार 6.7%
उच्च शिक्षण संस्थान 8.8%
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 4.4%
निजी क्षेत्र उद्योग 36.4%


  • भारत का कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश (2020-21):

कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश

17.2 बिलियन डॉलर 

सरकारी क्षेत्र 9.4 बिलियन डॉलर (54%)
प्राइवेट सेक्टर 7.8 बिलियन डॉलर (46%)


  • प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा ​​सरकारी अनुसंधान एवं विकास निधि का उपयोग:

एजेंसी

उपयोग

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 30.7%
अंतरिक्ष विभाग 18.4%
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 12.4%
परमाणु ऊर्जा विभाग 11.4%


  • अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु हालिया पहल:

पहल उद्देश्य
राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP) अनुसंधान एवं विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) एक्ट  R&D निवेश संबंधी अंतराल को पाटना और HEI में अनुसंधान संस्कृतियों का विकास करना।
अंतरिम बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन अनुसंधान और नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन हेतु ।

अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना विकास की चुनौतियाँ:

  1. निजी क्षेत्र की कम भागीदारी: वैश्विक रूप से अग्रणी एवं नवप्रवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में अनुसन्धान एवं विकास क्षेत्र में 70% से अधिक निवेश निजी क्षेत्रों द्वारा किये जाने की तुलना में भारत के GERD में निजी क्षेत्र द्वारा केवल 37% योगदान दिया जाता है।
  2. असमान निधि वितरण: विभिन्न संस्थानों और अनुसंधान क्षेत्रों के मध्य असमान निधि वितरण भी एक चुनौती के रूप में माना जाता है।
  3. अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अंतःविषय सहयोग की कमी एवं अनुसंधान गुणवत्ता और आउटपुट के संदर्भ में वैश्विक मानकों को बनाए रखना, एक प्रमुख विचारणीय मुद्दा है।
  4. भारत का तुलनात्मक रूप से निम्न अनुसंधान एवं विकास व्यय (GDP का 0.64%), प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

सुझाव: 

  • अनुसंधान एवं विकास में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना,
  • विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना,
  • फंड का समान वितरण सुनिश्चित करना और 
  • हितधारकों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष: NDTSP और ANRF अधिनियम के साथ-साथ हालिया प्रस्तुत अंतरिम बजट, उभरते उद्योगों में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को लेकर एक सकारात्मक संकेत दर्शाते हैं ।

News Source: The Hindu

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