सरकार ने IT नियमों के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो की ‘फैक्ट चेक’ यूनिट को अधिसूचित किया

संदर्भ

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर केंद्र सरकार के विभागों के बारे में गलत सूचना को चिह्नित करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत फैक्ट चेक यूनिट’ (Fact Check Unit- FCU) को अधिसूचित किया है।

संबंधित तथ्य

• वर्ष 2023 में, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन किया।
  • इस संशोधन में सरकार से संबंधित नकली, गलत या भ्रामक ऑनलाइन कंटेंट को चिह्नित करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान शामिल था।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, साथ ही इस अधिसूचना पर रोक लगाई जानी चाहिए।

फैक्ट चेक यूनिट (FCU) के बारे में

• कानूनी समर्थन: फैक्ट चेक यूनिट के अधिदेश की उत्पत्ति वर्ष 2021 के IT नियमों से हुई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया साइटें कानूनी दायित्व सुरक्षा खोने का जोखिम उठाती हैं, यदि वे गलत सूचना का तेजी से समाधान करने में विफल रहती हैं।
• वैधानिक निकाय: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो के भीतर FCU को एक वैधानिक निकाय के रूप में नामित किया है।
• FCU की शक्तियाँ: FCU के पास सोशल मीडिया साइटों पर केंद्र सरकार एवं उसकी एजेंसियों के बारे में गलत जानकारी की पहचान करने का अधिकार है।

FCU की मुख्य विशेषताएँ

• फैक्ट चेक यूनिट का कार्य
  • सूचना का निर्धारण: यूनिट यह निर्धारित करेगी कि केंद्र सरकार के बारे में इंटरनेट पर दी गई जानकारी सटीक है या नहीं।
  • नकली कंटेंट की पहचान: निकाय फेसबुक एवं ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सरकार से संबंधित कंटेंट को ‘नकली’ या ‘भ्रामक’ के रूप में पहचानने में सक्षम होगा।
• फैक्ट चेक यूनिट का अधिदेश
  • कंटेंट को हटाना: यदि ऑनलाइन मध्यस्थों को अपना ‘सेफ हार्बर’ (तीसरे पक्ष के कंटेंट के खिलाफ कानूनी प्रतिरक्षा) बरकरार रखना है तो उन्हें ऐसी कंटेंट को हटाना होगा।
  • URL को ब्लॉक करना: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे पोस्ट को हटाना होगा एवं इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी कंटेंट के URL को ब्लॉक करना होगा।
• परिचालन ढाँचा
  • रिपोर्टिंग प्राधिकरण: यह यूनिट, PIB के प्रधान महानिदेशक को रिपोर्ट करती है, जो भारत सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करते हैं।

• • नेतृत्व: यूनिट का नेतृत्व भारतीय सूचना सेवा (Indian Information Service- ISS) के एक वरिष्ठ महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है एवं इसके दैनिक संचालन को विभिन्न स्तरों पर  ISS अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

फैक्ट चेक तंत्र

• प्रश्नों को सँभालना: उपयोगकर्ता व्हाट्सऐप, ईमेल या वेब पोर्टल के माध्यम से अनुरोध सबमिट करते हैं, जिन्हें यूनिट द्वारा ‘QUERY’ के रूप में सँभाला जाता है।
• सत्यापन की प्रक्रिया: भारत सरकार के लिए कार्रवाई योग्य प्रश्नों को आधिकारिक स्रोतों एवं तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके पूरी तरह से सत्यापित किया जाता है।
• फैक्ट चेक प्रकाशन: सत्यापित जानकारी को नकली, भ्रामक या सत्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है।

कंटेंट में फैक्ट चेक की श्रेणियाँ

• नकली: यूजर को धोखा देने या हेरफेर करने के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने में तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रसारित की गई।
• भ्रामक: प्राप्तकर्ताओं को गुमराह करने के लिए आंशिक सत्य, चयनात्मक तथ्यों या विरूपण के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी।
• सत्य: कड़ी जाँच के बाद सूचना को तथ्यात्मक रूप से सटीक पाया गया।

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