सूचना का अधिकार अधिनियम के 20 वर्ष

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• कार्यात्मक चुनौतियाँ
  • रिक्त पदों का गंभीर संकट: सतर्क नागरिक संगठन (SNS) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कई केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC) जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच या तो निष्क्रिय थे अथवा अपनी क्षमता से कम पर कार्य कर रहे थे।
    • छह राज्य आयोग (झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश) सभी आयुक्तों के पद रिक्त होने के कारण लंबे समय तक निष्क्रिय रहे; दो पूरी तरह से निष्क्रिय थे।
    • केंद्रीय सूचना आयोग में ही 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 सूचना आयुक्त हैं, जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त का रिक्त पद भी शामिल है।
  • अपीलों और शिकायतों का लंबित मामला: 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 के बीच 2.41 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें दर्ज की गईं।
    • 27 आयोगों द्वारा जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच केवल 1.8 लाख मामलों का निपटारा किया गया, जो लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है।
    • महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने सबसे अधिक मामले निपटाए (38,410 निपटाए गए), उसके बाद उत्तर प्रदेश (30,552) > कर्नाटक (26,802) > तमिलनाडु (22,336)।
    • महाराष्ट्र में सबसे अधिक नए मामले (54,869 दर्ज) दर्ज किए गए, उसके बाद तमिलनाडु (27,748) और कर्नाटक (27,490) का स्थान रहा।
    • मौजूदा गति से, तेलंगाना राज्य सूचना आयोग को अपने लंबित मामलों को निपटाने में 29 वर्ष लगेंगे।
  • अपर्याप्त लैंगिक प्रतिनिधित्व: वर्ष 2005 से, सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ रही हैं, जो लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है।
  • जवाबदेही और निगरानी में कमियाँ: 29 में से 20 आयोग वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में विफल रहे, जो वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन है।
    • 98% पात्र मामलों में सूचना देने से इनकार करने या देरी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना नहीं लगाया गया।
• संरचनात्मक चुनौतियाँ
  • धारा 8 के अंतर्गत छूट: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने धारा 8(1) में संशोधन किया, जिससे सरकारी अधिकारियों सहित सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट मिल गई। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे कारणों से दी गई छूट का प्रायः सूचना देने से इनकार करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
  • संशोधनों के माध्यम से अधिनियम को प्रभावित करना: RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
• प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ
  • परिचालन चुनौतियाँ: आवेदनों की संख्या, माँगी गई जानकारी की जटिलता और सार्वजनिक कार्यालयों में संसाधनों की कमी के कारण जन सूचना अधिकारियों (PIO) को कभी-कभी अनुरोधों का जवाब देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • अनुमानतः भारत में प्रतिवर्ष 40-60 लाख RTI आवेदन दायर किए जाते हैं।
    • जून 2025 तक, 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित थीं: महाराष्ट्र (95,340) > कर्नाटक (47,825) > तमिलनाडु (41,059)
  • नौकरशाही प्रतिरोध: सरकारी अधिकारी अक्सर स्वयं को जाँच से बचाने या अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानकारी का खुलासा करने में संकोच करते हैं।
  • राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन न करना: RTI अधिनियम के दायरे में लाए जाने के बावजूद, प्रमुख राजनीतिक दलों ने जन सूचना अधिकारियों (PIO) की नियुक्ति नहीं की है।
  • सूचना प्रदान करने में देरी: हालाँकि अधिनियम में 30 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया है, लेकिन अक्षमता या जवाबदेही की कमी के कारण देरी सामान्य है।
• जागरूकता और सुरक्षा
  • RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग का खुलासा करने वाले कार्यकर्ताओं को धमकियों, उत्पीड़न और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
    • सूचना माँगने के बदले में कई RTI कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है या उनकी हत्या कर दी गई है।
  • व्हिसलब्लोअर की कमजोर सुरक्षा: व्हिसलब्लोअर सुरक्षा अधिनियम, 2014 में RTI कार्यकर्ताओं सहित गलत कार्यों का खुलासा करने वालों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधानों का अभाव है।

द्वितीय ARC की सिफारिशें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने अपनी रिपोर्ट ‘सूचना का अधिकार – सुशासन की कुंजी’ में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC) की स्थापना की सिफारिश की है। यह समिति RTI कार्यान्वयन की निगरानी, ​​इसके प्रभाव का मूल्यांकन और राष्ट्रीय RTI पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी। इसने राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को जागरूकता अभियान संचालित करने और RTI के समुचित संचालन के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की भी सिफारिश की है।

भारत में RTI के संबंध में आगे की राह

• रिक्त पदों को भरना: लंबित मामलों को कम करने और दक्षता में सुधार के लिए CIC और SIC में समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
• बैकलॉग प्रबंधन: 4 लाख लंबित मामलों के समाधान हेतु व्यवस्थित केस प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना और अपील निपटान के लिए यथार्थवादी समय-सीमा निर्धारित करना।
• सक्रिय प्रकटीकरण को बढ़ावा देना: RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण लागू करना और RTI प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रकटीकरण से मना करने या देरी के लिए लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) पर दंड लगाना।
• वार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रकाशन: पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए RTI अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत सूचना आयोगों द्वारा समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।
• जागरूकता बढ़ाना: विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम को मजबूत बनाना: व्हिसलब्लोअर और RTI कार्यकर्ताओं को धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा से बचाने के लिए कड़े प्रावधान और प्रवर्तन तंत्र लागू करना।
• अभिलेख प्रबंधन में सुधार: अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और बेहतर अभिलेख रखरखाव एवं पुनर्प्राप्ति के लिए लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।
• सूचना आयुक्तों का स्वतंत्र कार्य: नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ने के बजाय संसदीय निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए।
  • सूचना आयोगों को राजनीतिक या कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाकर उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त परिवर्तन किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला रहा है, जिसने लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ नागरिकों को सशक्त बनाया है। हालाँकि, इसकी वास्तविक क्षमता संस्थागत स्वतंत्रता, समय पर नियुक्तियों और मजबूत प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से ही साकार हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानने का अधिकार एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता के स्थान पर एक जीवंत वास्तविकता बना रहे।

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