भूजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रदूषण

PWOnlyIAS विशेष

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में

• स्थापना एवं विधिक आधार: राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत एक विशेषीकृत न्यायिक निकाय के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय न्याय निर्णयन है।
• शक्तियाँ एवं अधिकार: इस अधिकरण के पास सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ होती हैं, जिनमें क्षतिपूर्ति प्रदान करना, पुनर्स्थापन का आदेश देना तथा पर्यावरणीय दायित्व लागू करना शामिल है।
• अधिकारिता: राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों पर अधिकारिता प्राप्त है, जिनमें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 शामिल हैं।
• कार्यात्मक भूमिका: अधिकरण समयबद्ध पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने, नियामकीय उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने तथा सतत विकास और ‘पॉल्यूटर पे’ सिद्धांत सिद्धांत जैसे सिद्धांतों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के बारे में

• वैधानिक स्थिति: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत में भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु किया गया है।
• प्रशासनिक नियंत्रण: यह प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा देश में भूजल शासन के लिए प्रमुख नियामक संस्था है।
• नियामकीय कार्य: प्राधिकरण दिशा-निर्देश जारी करने, भूजल दोहन हेतु अनुमति प्रदान करने तथा अतिदोहन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए उत्तरदायी है।
• क्षेत्रीय वर्गीकरण: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण क्षेत्रों को अतिदोहन, संकटग्रस्त और अर्द्ध-संकटग्रस्त श्रेणियों में वर्गीकृत करता है तथा ऐसे क्षेत्रों में भूजल निकासी पर नियामकीय प्रतिबंध लागू करता है।
• सतत् प्रबंधन में भूमिका: यह प्राधिकरण वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण तंत्र जैसे उपायों को बढ़ावा देता है, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
• वर्तमान संदर्भ में भूमिका: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा नीतिगत निर्णयों को प्रभावी जमीनी कार्रवाई में परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जल जीवन मिशन के बारे में

• प्रारंभ एवं उद्देश्य: जल जीवन मिशन (2019) का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, जिससे सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके।
• जल गुणवत्ता पर ध्यान: यह मिशन विशेष रूप से जल गुणवत्ता निगरानी पर बल देता है, विशेषतः आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में।
• सामुदायिक भागीदारी: यह सामुदायिक-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसमें ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल किया जाता है।
• अवसंरचना विकास: यह योजना पाइप जल आपूर्ति प्रणालियों, जल शोधन संयंत्रों तथा स्रोत स्थिरता उपायों के निर्माण को समर्थन देती है।
• वर्तमान प्रासंगिकता: संदूषित क्षेत्रों में यह मिशन असुरक्षित भूजल स्रोतों पर निर्भरता कम करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है।

भारत में भूजल शासन संबंधी ढाँचा

• विखंडित संस्थागत संरचना: भूजल शासन में केंद्रीय और राज्य स्तर पर अनेक एजेंसियाँ शामिल हैं, जिससे समन्वय की चुनौतियाँ और अतिव्यापन उत्पन्न होता है।
• नियामकीय तंत्र: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भूजल दोहन का विनियमन करता है, जबकि राज्य स्थानीय जल कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं।
• विधिक ढाँचा: भूजल को प्रायः भूमि स्वामित्व से जुड़ा निजी संसाधन माना जाता है, जिससे प्रभावी नियमन और नियंत्रण सीमित हो जाता है।
• नीतिगत पहलें: प्रमुख पहलों में अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम, तथा जल जीवन मिशन शामिल हैं।
• सतत उपाय: यह ढाँचा वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण, मांग-पक्ष प्रबंधन तथा जल उपयोग दक्षता पर बल देता है।
• मुख्य चुनौतियाँ: इस प्रणाली को अतिदोहन, कमजोर प्रवर्तन, डेटा की कमी तथा सामुदायिक भागीदारी के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो सतत भूजल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती हैं।