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गुजरात में 397 एशियाई शेरों की मौत (Asiatic lions died in Gujarat from 2019-22)

Samsul Ansari December 11, 2023 04:49 214 0

भूगोल

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने राज्यसभा में सूचित किया कि गुजरात में वर्ष 2019-21 तक 0-1 वर्ष के 182 शावकों सहित 397 शेरों की मौत हो गई।

संबंधित तथ्य:

  • मौत का कारण: गुजरात राज्य में पिछले पाँच वर्षों में शेरों की कुल मौतों में से 3.82 प्रतिशत शावकों सहित 10.53 प्रतिशत शेरों की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई है।
  • जानवरों के हमले से मानव क्षति: वर्ष 2022-23 में हाथियों के हमले के कारण कुल 605 मानव हताहत हुए। वर्ष 2022 में बाघ के हमले से 103 मौतें हुईं।

राज्यसभा में दी गई अन्य जानकारी:

पराली को कम करने के लिए उठाए गए कदम:  

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कम-से-कम 33 वैज्ञानिकों को 10 नवंबर, 2023 से पंजाब के 22 ज़िलों और हरियाणा के 11 ज़िलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के लिए उड़नदस्ते के रूप में तैनात किया गया है।
  • उड़नदस्ते अपने-अपने ज़िलों में पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार/नोडल अधिकारियों/संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं और अपनी दैनिक रिपोर्ट आयोग को भेज रहे हैं।
  • हितधारक: सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों और केंद्र सरकार की निरंतर निगरानी और समीक्षा के कारण, सितंबर की अवधि में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR ज़िलों में धान की पराली जलाने के मामले 15 सितंबर-30नवंबर, 2023 तक की अवधि में वर्ष 2022 के 53,792 मामलों की तुलना में लगभग 27 प्रतिशत कम होकर 39,186 हो गए। 

बढ़ता भूस्खलन और बाढ़:

  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), जो भूस्खलन अध्ययन पर नोडल एजेंसी है, की रिपोर्ट के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं पर उपलब्ध डेटा एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसमें समय-समय पर घटनाओं की संख्या में उतार-चढ़ाव होता है।.
  • 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक GSI के पास उपलब्ध अद्यतन राष्ट्रीय भूस्खलन सूची के आधार पर, GSI द्वारा इस क्षेत्र में 3,665 भूस्खलन का अध्ययन किया गया है।
  • केंद्रीय जल आयोग (CWC), एक नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ की भविष्यवाणी और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है।
  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय भारी वर्षा की बढ़ती आवृत्ति के कारण पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़ और अन्य घटनाओं में वृद्धि हुई है

विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक:

  • देश के 265 शहरों/कस्बों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 131 शहरों के लिए 19,711 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 49 मिलियन से अधिक शहरों/शहरी समूहों को XVवें वित्त आयोग के तहत वायु गुणवत्ता अनुदान से वित्त पोषित किया गया है। 
  • अब तक 131 शहरों को उनके संबंधित शहरों में सिटी एक्शन प्लान लागू करने के लिए 9,635 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम:

  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार,  नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 38,022.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 450 परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से 270 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और परिचालित हो चुकी हैं। 
  • अधिकांश परियोजनाएँ सीवेज बुनियादी ढाँचे के निर्माण से संबंधित हैं क्योंकि अनुपचारित घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। 6,173.12 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) क्षमता के निर्माण और पुनर्वास एवं लगभग 5,253.64 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 31,344.13 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 195 सीवरेज बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।
    • इनमें से 109 सीवरेज परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

‘ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स’ (GUMI):

  • पीएम ई-बससेवा योजना: भारत सरकार द्वारा हाल ही में ‘पीएम-ईबससेवा योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत ‘ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स’ (GUMI) शहरी गतिशीलता बुनियादी ढाँचे और बस संबंधी प्राथमिकता बुनियादी ढाँचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाओं, इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम  जैसी सेवाओं के प्रस्ताव प्रदान करती है। 
    • ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं सहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चार्जिंग बुनियादी ढाँचे को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

जनगणना 2011 के अनुसार 3,00,000 से अधिक आबादी वाले 181 भारतीय शहर, जिनमें तमिलनाडु के 12 शहर भी शामिल हैं, योजना के इस खंड में भाग लेने के पात्र हैं।

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