नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

चुनौतियों का सामना

• संसद का समय घटता जा रहा है: पिछले कई दशकों में संसद की बैठकों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे CAG जैसी महत्त्वपूर्ण रिपोर्टों पर बहस करने के लिए कम समय मिल रहा है।
  • उदाहरण: वर्ष 2023 के मानसून सत्र में, संसद सिर्फ 17 दिनों तक ही काम कर पाई, जिससे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सीमित हो गई।
• रिपोर्ट का राजनीतीकरण: CAG के निष्कर्षों को अक्सर राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया जाता है, खासकर तब जब वे प्रमुख सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं को उजागर करते हैं।
  • उदाहरण: कोयला ब्लॉक आवंटन (वर्ष 2012) पर CAG के निष्कर्षों पर बहस पक्षपातपूर्ण हो गई, जिससे महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ प्रभावित हुईं।
• सार्वजनिक उदासीनता और सीमित जागरूकता: नागरिक अक्सर CAG रिपोर्टों के महत्त्व से अनजान रहते हैं, जिससे सांसदों पर उनके निष्कर्षों पर कार्रवाई करने का दबाव कम हो जाता है।
• संसाधनों की कमी: CAG के सीमित संसाधन और पुरानी पद्धतियों पर निर्भरता साइबर सुरक्षा और पर्यावरण शासन जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यापक ऑडिट में बाधा डालती है।
• कर्मचारियों की घटती उपलब्धता
  • वर्ष 2021-22 तक, IA&AD में कर्मचारियों की संख्या 41,675 थी, जो वर्ष 2013-14 में 48,253 से लगातार गिरावट है।
  • वर्ष 2014-15 में 789 से वर्ष 2021-22 में IA&AS अधिकारियों की संख्या घटकर 553 रह गई।
  • लेखापरीक्षा और लेखा कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2013-14 में 26,000 से अधिक से घटकर वर्ष 2021-22 में 20,320 हो गई।
• अनुवर्ती तंत्रों का अभाव: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee- PAC) तथा CAG रिपोर्ट की कई सिफारिशें कमजोर प्रवर्तन तंत्रों के कारण लागू नहीं हो पाई हैं।
  • डेटा: CAG की 60% सिफारिशों (वर्ष 2017-2021) पर अभी तक प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है।
• कोई पूर्व-लेखा परीक्षा शक्तियाँ नहीं
  • जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्राँस जैसे कई अन्य देशों के विपरीत, भारत में CAG मुख्य रूप से पूर्व-परीक्षा लेखापरीक्षा का कार्य करता है।

आगे की राह

• अनिवार्य संसदीय बहस: संसद तथा राज्य विधानसभाओं में प्रमुख CAG रिपोर्टों पर अनिवार्य चर्चा के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करना।
  • उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम की लोक लेखा समिति (PAC) प्रत्येक प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए संसदीय चर्चा सुनिश्चित करती है।

• CAG का आधुनिकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु वित्त और डेटा शासन जैसे उभरते क्षेत्रों की लेखा परीक्षा के लिए CAG को उपकरणों से सुसज्जित करना।
  • उदाहरण: कनाडा के महालेखा परीक्षक सरकारी डिजिटल प्रणालियों की लेखा परीक्षा के लिए AI-आधारित उपकरणों का उपयोग करते हैं।
• जनता की भागीदारी बढ़ाना: सरलीकृत सारांशों और सोशल मीडिया तथा सार्वजनिक मंचों के माध्यम से लोगों तक पहुँच के माध्यम से CAG रिपोर्ट को अधिक सुलभ बनाना।
  • उदाहरण: ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय (ANAO) नागरिकों को जोड़ने के लिए आसानी से समझने योग्य सारांश प्रकाशित करता है।
• नागरिक समाज तथा मीडिया के साथ सहयोग: अधिक जन जागरूकता और जवाबदेही के लिए CAG निष्कर्षों का विश्लेषण और प्रसार करने के लिए थिंक टैंक, गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया के साथ सहयोग करना।
  • उदाहरण: नीति आयोग
• लोक लेखा समिति (PAC) को मजबूत बनाना: लेखा परीक्षा अनुशंसाओं पर कार्रवाई के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करके जवाबदेही लागू करने के लिए PAC को सशक्त बनाना।
  • डेटा: PAC ने वर्ष 2022 में 103 रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, लेकिन अनुवर्ती कार्यान्वयन में देरी का सामना करना पड़ा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) के बीच संबंध लेखा परीक्षा में CAG की भूमिका: CAG सरकारी प्राप्तियों, व्ययों और सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा परीक्षण करता है और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो लोक लेखा समिति (PAC) की चर्चाओं का आधार बनती है। जाँच में PAC की भूमिका: PAC सार्वजनिक निधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए CAG रिपोर्टों की जाँच करता है, सरकारी व्यय में वित्तीय अनियमितताओं और अक्षमताओं को उजागर करता है। पारस्परिक निर्भरता: जबकि CAG स्वतंत्र लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्रदान करता है, PAC उनकी संसदीय जाँच सुनिश्चित करता है, जिससे राजकोषीय निगरानी मजबूत होती है। केस उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम मामले (वर्ष 2010) में CAG की जाँच कैग रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। डेटा सटीकता और सहजीवी संबंध: PAC पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए CAG की विस्तृत टिप्पणियों के डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसका उदाहरण रक्षा व्यय पर CAG ऑडिट की PAC की समीक्षा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल शासन को बढ़ावा देने के लिए CAG रिपोर्ट आवश्यक उपकरण हैं। हालाँकि, अपर्याप्त बहस, अनुवर्ती तंत्र की कमी और सार्वजनिक उदासीनता जैसी चुनौतियाँ उनके प्रभाव को बाधित करती हैं। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाकर और भारत के लेखापरीक्षा को आधुनिक बनाकर सरकार लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत कर सकती है और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।

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