सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दे दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन

• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है और उसे परिभाषित करता है।
  • यह राष्ट्रपति द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित करता है और दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण उन्हें पद से हटाने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
  • अनुच्छेद-124(1) यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे, जितने संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
• संख्या बढ़ाने की संसद की शक्ति: संसद, ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के अधिकार का प्रयोग करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की भूमिका: संसद द्वारा स्वीकृत संख्या बढ़ाए जाने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, न्यायालय में नियुक्ति के लिए पात्र न्यायाधीशों के नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार से करता है।

स्वतंत्रता के बाद से न्यायाधीशों की संख्या में विकास

• वर्ष 1950 में मूल संख्या: संविधान में मूल रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
• कानूनी संशोधनों के माध्यम से विस्तार
  • वर्ष 1956 का संशोधन: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 ने न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़ाकर 11 कर दी।
  • वर्ष 1960 का संशोधन: न्यायिक कार्यभार बढ़ने के कारण स्वीकृत संख्या को 11 से बढ़ाकर 14 न्यायाधीश कर दिया गया।
  • वर्ष 1977 का संशोधन: लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 14 से बढ़ाकर 18 कर दी।
  • वर्ष 1986 का संशोधन: न्यायिक दक्षता में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई।
  • वर्ष 2008 का संशोधन: बढ़ते मुकदमों और संवैधानिक मामलों के जवाब में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई।
  • वर्ष 2019 का संशोधन: स्वीकृत संख्या 31 से बढ़कर 34 न्यायाधीश हो गई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।
  • वर्ष 2026 का प्रस्तावित संशोधन: इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कुल संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 न्यायाधीश करना है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के पीछे का तर्क

• मामलों के लंबित रहने (Pendency) को कम करना: सर्वोच्च न्यायालय 92,000 से अधिक लंबित मामलों के भारी बैकलॉग का सामना कर रहा है, जिसके लिए त्वरित निपटान और समय पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है।
  • ई-फाइलिंग में वृद्धि और महामारी के बाद के मुकदमों ने न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों की संख्या को काफी बढ़ा दिया है।
• न्यायिक दक्षता में सुधार: न्यायाधीशों की अधिक संख्या न्यायालय को कुशल कामकाज के लिए एक साथ अधिक संवैधानिक पीठों और नियमित पीठों के गठन में सक्षम बनाती है।
  • अतिरिक्त न्यायाधीश संवैधानिक व्याख्या, नागरिक विवादों, आपराधिक अपीलों और जनहित याचिकाओं में होने वाली देरी को कम करने में मदद कर सकते हैं।
• बढ़ती सेवानिवृत्ति और रिक्तियों का समाधान: न्यायाधीशों की लगातार सेवानिवृत्ति से रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो न्यायालय के कामकाज को प्रभावित करती हैं और मौजूदा न्यायाधीशों पर दबाव बढ़ाती हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में रिक्तियाँ हैं और वर्ष 2026 के दौरान कई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

निष्कर्ष

लंबित मामलों को कम करने, न्यायिक दक्षता में सुधार करने और समय पर न्याय तक नागरिकों की पहुँच को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है।

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