इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF)

संदर्भ 

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जहाँ विकसित भारत की दिशा को सुदृढ़ करने हेतु समावेशी डिजिटल वृद्धि, सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना और उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष बल दिया गया।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF), 2025

• IIGF का पाँचवाँ संस्करण इंडिया हैबिटैट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ।
• इसमें मंत्रालयों, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, नागरिक समाज समूहों, शिक्षाविदों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।
• थीम: “समावेशी और सतत् विकसित भारत हेतु इंटरनेट गवर्नेंस को उन्नत करना।” (Advancing Internet Governance for an Inclusive and Sustainable Viksit Bharat.”)
• अन्य थीम 
• • समावेशी डिजिटल भविष्य: ग्रामीण संपर्कता का विस्तार, समान पहुँच और डिजिटल साक्षरता।
  • सुदृढ़ एवं सतत् विकास हेतु डिजिटल अवसंरचना: DPI, DNS सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तैयारी को सशक्त करना।
  • मानव, पर्यावरण और विकास के लिए AI: नैतिक AI  उपयोग, सुरक्षित नवाचार और क्षमता वृद्धि।

मुख्य निष्कर्ष

• भारत की इंटरनेट नीति के आधार के रूप में बहु-हितधारक शासन को सुदृढ़ करना।
• बुनियादी ढाँचे से लेकर उपयोगकर्ता सुरक्षा तक, सभी स्तरों पर इंटरनेट को सुरक्षित करने की आवश्यकता को मान्यता।
• सार्वभौमिक, सार्थक पहुँच और अंतिम चरण तक संपर्क सुनिश्चित करने की सतत् प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) के बारे में

• परिचय: IIGF संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN-IGF) का राष्ट्रीय प्रयास है।
• स्थापना: सरकार, उद्योग, नागरिक समाज, तकनीकी समुदाय और शिक्षा जगत को शामिल करते हुए एक बहु-हितधारक प्रारूप को अपनाते हुए वर्ष 2021 में गठित।
• संस्थागत संरचना: 14-सदस्यीय बहु-क्षेत्रीय समिति द्वारा संचालित, जो एजेंडा निर्माण और परामर्श की निगरानी करती है।
• उद्देश्य
  • भारत में मुक्त, विश्वसनीय, समावेशी और सुरक्षित इंटरनेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
  • उभरते डिजिटल मुद्दों पर घरेलू क्षमता विकसित करना और भारत को वैश्विक डिजिटल मानकों के अनुरूप स्थापित करना।
• महत्त्व
  • सूचित और सहभागी निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करता है।
  • वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस को आकार देने में भारत की भूमिका बढ़ाता है।
  • नवाचार, युवाओं की भागीदारी और नीति-समन्वय के लिए मंच प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)

• IGF सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, तकनीकी समुदाय और अकादमिक जगत को समान स्तर पर साथ लाता है।
• उत्पत्ति: इसकी आधिकारिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जुलाई 2006 में की गई थी और इसकी पहली बैठक अक्टूबर-नवंबर 2006 में हुई थी।
• • यह फोरम वर्ष 2005 के विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन के ट्यूनिस एजेंडा के अनुरूप स्थापित किया गया।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2015 के प्रस्ताव ने इसके जनादेश को 10 अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाया।
• वार्षिक बैठकें हितधारकों को सूचना साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने और उभरती डिजिटल चुनौतियों पर सहयोग का अवसर देती हैं।
• इंटरनेट के अधिकतम लाभ उठाने और संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु साझा समझ विकसित करने में सहायक है।
• IGF परक्राम्य या बाध्यकारी परिणाम उत्पन्न नहीं करता पर इसकी विचार-विमर्श प्रक्रियाएँ सरकारों, उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नीति निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
• यह वैश्विक संवाद और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय नीति-निर्माण के बीच सेतु का कार्य करता है।

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