भारत–यू.के. मुक्त व्यापार समझौता

भारत के लिए भारत–यू.के. FTA का महत्त्व 

• व्यापार: भारत सरकार को उम्मीद है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करेगा, जो वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर है, और वर्ष 2030 तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• रणनीतिक साझेदारी: यह समझौता ब्रेक्सिट के बाद भारत–यू.के. संबंधों को मजबूत करता है और भारत को यू.के. की ‘वैश्विक ब्रिटेन’ रणनीति में एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करता है।
• संरक्षित क्षेत्रों का खुलना: पहली बार भारत ने ऑटोमोबाइल जैसे अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों में टैरिफ कटौती की अनुमति दी है, जो व्यापार नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है।
• निर्यात और घरेलू उद्योग को बढ़ावा: यू.के. ने वस्त्र, जूते, ऑटो पार्ट्स, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान आदि जैसे अनेक भारतीय उत्पादों पर टैरिफ समाप्त कर दिया है।
  • ये श्रम-प्रधान क्षेत्र हैं, इसलिए शुल्क-मुक्त पहुँच से निर्यात, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी।
• श्रमिक गतिशीलता: भारतीय पेशेवरों के लिए 3 वर्षों की सामाजिक सुरक्षा छूट से लागत प्रतिस्पर्द्धा और कार्यबल की गतिशीलता बढ़ेगी।
  • इससे आईटी, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेवा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
• भविष्य के एफटीए के लिए मॉडल: भारत का यह दृष्टिकोण बाजार पहुँच और राष्ट्रीय हितों के मध्य संतुलन बनाता है, जो यूरोपीय संघ तथा अमेरिका जैसे देशों के साथ भविष्य की वार्ताओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
• संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा: भारत ने डेयरी, सेब और कुछ कृषि उत्पादों को टैरिफ कटौती से बाहर रखा है, जिससे छोटे किसानों तथा घरेलू कृषि अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  •  यह दर्शाता है कि भारत उच्च-स्तरीय व्यापार समझौतों में भी अपने कमजोर क्षेत्रों की रक्षा करने में सक्षम है।

समाधान की आवश्यकता वाली चुनौतियाँ 

• आधुनिक एफटीए का संदर्भ: यह विवाद दर्शाता है कि मुक्त व्यापार समझौते अब केवल टैरिफ कटौती के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे नियामकीय संरक्षणवाद से प्रभावित ढाँचों में विकसित हो चुके हैं, जिनमें कार्बन सीमा कर, संरक्षणात्मक उपाय, स्थिरता मानक और उत्पत्ति के नियमों का अनुपालन शामिल है।
• कड़े इस्पात कोटा: यूनाइटेड किंगडम 1 जुलाई, 2026 से आयातित इस्पात पर लागू अपने शुल्क-मुक्त कोटा में उल्लेखनीय कटौती कर रहा है।
  • भारत का तर्क है कि इस्पात कोटा प्रतिबंध उसके पिछले तीन वर्षों के औसत निर्यात के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। इस मानदंड के अभाव में, एफटीए के तहत रियायती टैरिफ उपलब्ध होने के बावजूद भारत की वास्तविक बाजार पहुँच सीमित हो सकती है।
• उच्च दंडात्मक शुल्क: यूनाइटेड किंगडम द्वारा निर्धारित नई सीमा से अधिक निर्यात किए गए भारतीय इस्पात पर कर की दर दोगुनी होकर 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी।
• घरेलू राजनीतिक संरक्षण: यद्यपि इस्पात क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के कुल आर्थिक उत्पादन का केवल 0.1% हिस्सा है, फिर भी यह लगभग 37,000 श्रमिकों की नौकरियों की सुरक्षा करता है, जो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
  • यूनाइटेड किंगडम के ये प्रतिबंध वैश्विक इस्पात उत्पादन क्षमता की अधिकता, व्यापार विचलन के जोखिम तथा घरेलू औद्योगिक रोजगार की सुरक्षा की चिंताओं से प्रेरित हैं।
  • हाल के उपाय यह दर्शाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते की प्रतिबद्धताओं और घरेलू राजनीतिक-आर्थिक दबावों के मध्य संतुलन बनाने के लिए अधिक रक्षात्मक व्यापार नीति अपना रहा है।
• आसन्न हरित कर: औद्योगिक निर्यातों के सामने 1 जनवरी, 2027 से दूसरी बड़ी चुनौती उत्पन्न होगी, जब यूनाइटेड किंगडम अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) लागू करेगा। यह इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम जैसे अधिक कार्बन-उत्सर्जन वाले आयातित उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक विशेष कर है।
• वैश्विक व्यापार विचलन: यूनाइटेड किंगडम रक्षात्मक रुख अपना रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले ही इस्पात पर अपने शुल्क को 50% तक बढ़ा चुके हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त इस्पात उत्पादन खुले ब्रिटिश बाजारों में बड़ी मात्रा में भेजा जा सकता है।

आगे की राह 

• पिछले औसत के आधार पर कोटा सुनिश्चित करना: भारत को कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इस्पात कोटा उसके पिछले तीन वर्षों के औसत निर्यात के आधार पर निर्धारित किया जाए, ताकि वर्तमान व्यापार मात्रा बनी रहे।
• रणनीतिक प्रतिकार: भारत अपने विशाल घरेलू बाजार का उपयोग करते हुए स्कॉच व्हिस्की जैसे प्रमुख ब्रिटिश उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की संभावना का संकेत देकर यूनाइटेड किंगडम को समझौते की दिशा में प्रेरित कर सकता है।
• औद्योगिक मानकों का उन्नयन: भारतीय इस्पात निर्माताओं को हरित विनिर्माण प्रक्रियाओं को तेजी से अपनाना होगा, ताकि वे वर्ष 2027 से लागू होने वाले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की पर्यावरणीय आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

निष्कर्ष

वर्तमान गतिरोध यह दर्शाता है कि आधुनिक व्यापार समझौते अब केवल टैरिफ कम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें घरेलू रोजगार सुरक्षा, जलवायु नियमों और जटिल नियामकीय चुनौतियों के मध्य संतुलन स्थापित करना भी शामिल है। वर्ष 2025 के भारत–यू.के. मुक्त व्यापार समझौते से वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों देशों को ऐसा मध्य मार्ग खोजने की आवश्यकता है, जो भारत की निर्यात क्षमता तथा यूनाइटेड किंगडम की हरित संक्रमण संबंधी प्राथमिकताओं और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताओं के मध्य संतुलन स्थापित कर सके।

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