विश्व में छठे स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में छठे सबसे बड़े स्थान पर खिसक गई है, जबकि जापान और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने इसे पीछे छोड़ दिया है।

• पूर्व में, भारत चौथे स्थान पर था।

संबंधित तथ्य 

• नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, वर्ष 2026 में भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर होगा (जो वर्ष 2025 में 3.92 ट्रिलियन डॉलर था) जबकि यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी 4.27 ट्रिलियन डॉलर (वर्ष 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर) और जापान की जीडीपी वर्ष 2025 के 4.48 ट्रिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2026 में 4.38 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।
• जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अपनी रैंकिंग को अमेरिकी डॉलर के आधार पर निर्धारित करता है, तो वह दो प्रमुख कारकों का उपयोग करता है:
  • पहला, किसी देश की स्थानीय मुद्रा में जीडीपी, और दूसरा, डॉलर के साथ विनिमय दर, जिसके आधार पर डॉलर में अंतिम मूल्य निकाला जाता है।
    • इन दोनों ही मानकों पर, पिछले बारह महीनों में भारत को उल्लेखनीय झटके झेलने पड़े हैं।

भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण

• जीडीपी अनुमान: फरवरी 2026 में भारत ने नए आधार वर्ष (base year) के साथ अपने जीडीपी अनुमानों को अद्यतन किया। इन नए अनुमानों से यह स्पष्ट हुआ कि पूर्ववर्ती जीडीपी शृंखला भारत की जीडीपी का अधिक अनुमान लगा रही थी।
  • रुपये के संदर्भ में, वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी 357 ट्रिलियन रुपये ( या लाख करोड़) से घटाकर 345 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया।

• भारतीय रुपये का अवमूल्यन: पिछले एक वर्ष में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है।
  • कमजोर रुपये से भारत की जीडीपी का डॉलर मूल्य कम हो जाता है, भले ही वास्तविक आर्थिक उत्पादन अपरिवर्तित रहे।
  • इस विनिमय दर में उतार-चढ़ाव ने डॉलर-आधारित जीडीपी में कमी लाने में योगदान दिया है।
• अमेरिकी डॉलर की सापेक्ष मजबूती/स्थिति: अमेरिकी डॉलर स्वयं ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है।
  • इससे यू.के. और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएँ डॉलर के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़ी दिखाई देने लगी हैं।
  • परिणामस्वरूप, आईएमएफ रैंकिंग में भारत और इन अर्थव्यवस्थाओं के बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया है।

भारत की रैंकिंग में गिरावट के नीति एवं रणनीतिक निहितार्थ 

• विनिमय दर की स्थिरता: भारत को रुपया–डॉलर विनिमय दर में स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि डॉलर के आधार पर मापी गई जीडीपी में उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके।
  • एक स्थिर मुद्रा वैश्विक निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है और विदेशी व्यापार के मूल्यांकन में अस्थिरता को कम करती है।
  • यह भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कृत्रिम विकृतियों को भी रोकती है।
• निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना: भारत को अपने बाह्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देना होगा।
  • इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है:
    • उत्पाद गुणवत्ता और वैश्विक मानकों में सुधार।
    • लॉजिस्टिक्स दक्षता और आपूर्ति शृंखला की मजबूती।
    • वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण।

• • एक मजबूत निर्यात आधार घरेलू माँग चक्रों पर निर्भरता को कम करता है।
• FDI आकर्षित करना और बाह्य संवेदनशीलता को कम करना: भारत को स्थिर और दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • इसके लिए प्रमुख उपाय हैं:
    • व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार
    • नीतिगत पूर्वानुमेयता और नियामक स्थिरता
    • बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक गलियारों का विकास।
  • अधिक एफडीआई, अस्थिर पूँजी प्रवाह पर निर्भरता को कम करता है और बाह्य क्षेत्र की मजबूती को बढ़ाता है।
• विनिर्माण वृद्धि को सुदृढ़ करना (Make in India): सतत् विकास के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार अत्यंत आवश्यक है।
  • यह निम्नलिखित में सहायक होता है:
    • रोजगार सृजन और आय वृद्धि
    • आयात पर निर्भरता में कमी
    • निर्यात क्षमता में वृद्धि।
  • मेक इन इंडिया और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी पहलें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रेरक हैं।
• सेवा निर्यात का विस्तार: भारत को सेवा क्षेत्र में अपनी मजबूती का और अधिक लाभ उठाना चाहिए।
  • मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
    • आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएँ
    • वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएँ
    • डिजिटल अर्थव्यवस्था और ज्ञान-आधारित निर्यात।
  • सेवा निर्यात उच्च-मूल्य विदेशी मुद्रा आय प्रदान करते हैं और चालू खाते की स्थिरता में सुधार करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का रणनीतिक ध्यान व्यापक आर्थिक स्थिरता, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता, निवेश आकर्षण और क्षेत्रीय विविधीकरण पर होना चाहिए। ये उपाय न केवल आईएमएफ रैंकिंग में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि वास्तविक आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव को भी सुदृढ़ करेंगे।

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