भारत में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में हो रहे बदलाव: रुझान और निहितार्थ (NSO का 80वाँ दौर)

बेहतर स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के प्रेरक कारक

• सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश में वृद्धि: बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि ने प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के व्यापक विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे न केवल मानव संसाधन सुदृढ़ हुए हैं, बल्कि निवारक (Preventive), प्रोत्साहक (Promotive) और उपचारात्मक (Curative) देखभाल पर केंद्रित प्रमुख पहलों को भी गति मिली है।
• महामारी विज्ञान संबंधी परिवर्तन: संक्रामक रोगों से गैर-संक्रामक रोगों (NCD) जैसे मधुमेह और हृदय संबंधी स्थितियों की ओर परिवर्तन बेहतर रोग नियंत्रण और बदलती जीवनशैली को दर्शाता है।
• प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप: निरंतर सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) प्रयासों, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति जैसे मंचों के माध्यम से अंतरक्षेत्रीय समन्वय और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्तरों पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग से शीघ्र निदान एवं जागरूकता को मजबूती मिली है।
• मुफ्त दवाओं और निदान की बेहतर उपलब्धता: सार्वजनिक सुविधाओं पर आवश्यक दवाओं और निदान सेवाओं के प्रावधान से ‘आउट ऑफ पाॅकेट’ व्यय कम हुआ है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में विश्वास बढ़ा है।

स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के अंतर्संबंध

• शासन
  • मानव पूँजी निर्माण से संबंध
    • स्वस्थ व्यक्ति उच्च उत्पादकता, बेहतर शिक्षण परिणामों और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।
    • शीघ्र निदान और समय पर उपचार दीर्घकालिक रुग्णता को कम करते हैं, जिससे कार्यबल में भागीदारी बढ़ती है।
    • यह शिक्षा और पोषण में निवेश का पूरक है, जो मानव पूँजी के आधार स्तंभ का निर्माण करता है।
• सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यह सुनिश्चित करता है:
  • गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच
  • अत्यधिक खर्चों से वित्तीय सुरक्षा
  • बीमारियों को रिपोर्ट करने वाली जनसंख्या का अनुपात (PPRA) से संकेत मिलता है:
    • बेहतर जागरूकता और निदान।
    • अदृश्य रोगों की व्यापकता में कमी।
• सतत् विकास लक्ष्य (SDGs)
  • SDG 3: उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली
    • समय पर निदान और उपचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे रुग्णता और मृत्यु दर में कमी आती है।
    • टीकाकरण, स्क्रीनिंग और मातृ देखभाल जैसी निवारक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग सेवा वितरण दक्षता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है।
    • आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति को मजबूत करता है।
  • SDG 1: गरीबी उन्मूलन (‘आउट ऑफ पाॅकेट’ व्यय में कमी के माध्यम से)
    • स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बेहतर जागरूकता, विशेषकर सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से, स्वास्थ्य संबंधी भारी खर्चों को कम करती है।
    • सरकारी बीमा योजनाओं का विस्तार परिवारों की आर्थिक असुरक्षा को कम करता है।
    • यह परिवारों को चिकित्सा खर्चों के कारण गरीबी के जाल में फँसने से बचाता है।
    • यह कमजोर आबादी की आय और बचत की सुरक्षा करके आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।

भारत में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में चुनौतियाँ

• ‘आउट ऑफ पाॅकेट’ व्यय (OOPE) में निरंतर वृद्धि: विभिन्न सुधारों के बावजूद, निजी स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी एक भारी वित्तीय बोझ बनी हुई हैं। विशेष रूप से विशिष्ट उपचारों की उच्च लागत के कारण कई परिवारों को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है।
• शहरी-ग्रामीण और अंतर-राज्यीय असमानताएँ: स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, बुनियादी ढाँचे और गुणवत्ता में क्षेत्रों के बीच महत्त्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं, जिसमें ग्रामीण एवं पिछड़े राज्य पीछे रह गए हैं।
• गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ: मधुमेह और हृदय रोगों की बढ़ती व्यापकता के लिए दीर्घकालिक, महँगी देखभाल की आवश्यकता होती है, जिससे परिवारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली दोनों पर दबाव पड़ता है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता और क्षमता संबंधी बाधाएँ: भीड़भाड़, विशेषज्ञों की कमी और सेवाओं की असमान गुणवत्ता जैसे मुद्दे चिकित्सकीय दक्षता को कम करते हैं।
• उन्नत देखभाल के लिए निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता: तृतीयक और विशिष्ट देखभाल अभी भी निजी प्रदाताओं के प्रभुत्व में है, जिससे बीमा कवरेज के बावजूद समान पहुँच सीमित हो जाती है।
• वंचित वर्गों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी: सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, लैंगिक मानदंड और स्वास्थ्य साक्षरता की कमी, कमजोर आबादी में समय पर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में देरी का कारण बनती हैं।
• विखंडित स्वास्थ्य प्रशासन: केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

आगे की राह

• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना: जमीनी स्तर पर व्यापक निवारक और उपचारात्मक सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों का विस्तार एवं उन्नयन करना।
  • उदाहरण: गैर-संचारी रोगों की जाँच और शीघ्र निदान के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का विस्तार करना।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण बढ़ाना: बुनियादी ढाँचे, कार्यबल और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के लक्ष्य की ओर सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़ाना।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार: उपचार प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को सुदृढ़ करना।
  • जिला अस्पतालों में गुणवत्ता आश्वासन पहलों का विस्तार करना।
• निजी स्वास्थ्य सेवा लागतों को विनियमित करना: मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और शोषण को कम करने के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देशों को बढ़ावा देना।
  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी बीमा योजनाओं के तहत मूल्य सीमा निर्धारित करना।
• गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना: जीवनशैली में परिवर्तन, नियमित जाँच और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए जनसंख्या-आधारित जाँच सुनिश्चित करना।
• डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना: देखभाल की पहुँच और निरंतरता में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।
• सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता को मजबूत करना: IEC अभियानों को बढ़ावा देना और व्यवहार परिवर्तन तथा शीघ्र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समिति जैसी आधारभूत संस्थाओं का उपयोग करना।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील व्यवहार संवैधानिक आदर्शों और जमीनी स्तर के परिणामों के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, जो दर्शाता है कि शासन किस प्रकार प्रभावी रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को सभी के लिए सुलभ, किफायती तथा न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तित करता है।

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