‘लेनिएन्सी प्लस’ का अनावरण

लेनिएन्सी प्लस (Leniency Plus) 

• ‘लेनिएन्सी प्लस’ भारत में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है, जो कंपनियों को उत्पादक संघ में अपनी भागीदारी का खुलासा करने एवं जाँच में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• इसके माध्यम से कंपनियों को उनके सहयोग के बदले दंडात्मक कारवाई में छूट तथा अभियोजन प्रक्रिया संबंधी सुविधा प्रदान की जाती है।

लेनिएन्सी प्लस (Leniency Plus) का उद्देश्य

• इसका उदेश्य भारत में उत्पादक संघ (Cartels) के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत करना है।
  • कंपनियों को उत्पादक संघ में अपनी भागीदारी का खुलासा करने के लिए प्रेरित करना।
  • अधिक प्रभावी जाँच के लिए अधिकारियों को विशेष जानकारी प्रदान करना।
  • दण्ड के प्रावधानों को मजबूत करने एवं संभावित सकारात्मक परिणामों में कमी करने से भविष्य में उत्पादक संघ की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

लेनिएन्सी प्लस (Leniency Plus) की विशेषता

• अतिरिक्त जुर्माने में कटौती: जिन कंपनियों ने लगातार दो उत्पादक संघों (Cartels) के लिए ‘लेनिएन्सी’ आवेदन (Leniency Application) दिया है, उन्हें पहले उत्पादक संघ के लिए भुगतान किए जाने वाले जुर्माने में 30% तक की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है।
• प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना (Encouraging Disclosure): किसी एक मामले के तहत जाँचों का सामना कर रही कंपनियों को किसी अन्य उत्पादक संघ से संबंधित डेटा को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा जो भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) के निरीक्षण में होगा।
• जाँच-पड़ताल: इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों को अज्ञात उत्पादक संघ का पता लगाने और कानूनों के उल्लंघन संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।
• विस्तृत दायरा: इसमें उदारता कार्यक्रमों (Leniency Programs) की तुलना में प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई है।
• अंतरराष्ट्रीय मान्यता: इस व्यवस्था को ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों में पहले से ही मान्यता मिली हुई है।

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