कर्नाटक में नदी प्रदूषण (River Pollution in Karnataka)

पर्यावरण

संदर्भ 

हाल ही में कर्नाटक के वन और पर्यावरण मंत्री ने खुलासा किया कि कर्नाटक में 16 नदियाँ प्रदूषित हैं।

संबंधित तथ्य 

• कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ, जिनमें अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, तुंगभद्रा, भद्रा, तुंगा, कावेरी, काबिनी, कागिना, कृष्णा, शिंशा, भीमा और नेत्रावती शामिल हैं, को प्रदूषित जल निकायों के रूप में घोषित किया गया है।
• अर्कावती नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) की सांद्रता 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो गई थी, जिससे यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी बन गई।
• तुंगभद्रा, भद्रा और शिंशा नदियों में BOD सांद्रता 6-10 मिलीग्राम प्रति लीटर थीं, ये नदियाँ अत्यंत दूषित हैं।
• शेष आठ नदियों में BOD का स्तर अपेक्षाकृत कम 3-6 मिलीग्राम प्रति लीटर था।

नदियों में प्रदूषण के कारण

• सीवेज और बहाव
  • औद्योगिक बहाव: कारखाने और औद्योगिक संयंत्र अक्सर रसायनों और जहरीले कचरे को सीधे नदियों में प्रवाहित करते हैं।
  • शहरी अपवाह: शहरी क्षेत्रों से जल अपवाह के माध्यम से तेल, ग्रीस, भारी धातु और अन्य रसायनों जैसे प्रदूषक नदियों में पहुँचते हैं।
  • कृषि अपवाह: वर्षा के दौरान कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक, कीटनाशक नदियों में बह सकते हैं। इससे जल में पोषक तत्वों की सांद्रता में बढ़ोत्तरी हो सकती है, जिससे यूट्रोफिकेशन हो सकता है।
• वनों की कटाई: नदी के किनारे से पेड़ों को हटाने से कटाव की दर बढ़ सकती है, जिससे अधिक तलछट और प्रदूषक नदियों में प्रवेश कर सकते हैं।
• वायुजनित प्रदूषक: वायु से प्रदूषक नदियों में जमा हो सकते हैं। इसमें वाहनों, उद्योगों और ज्वालामुखीय अपशिष्ट जैसे प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाले कण शामिल हैं।

आगे की राह 

• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना: कर्नाटक सरकार ने दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना की है।
• नागरिक भागीदारी और समन्वित प्रयास: निरंतर सार्वजनिक जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
• भूमिगत जल निकासी प्रणालियों को बढ़ाना: भूमिगत जल निकासी प्रणालियों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए: कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) ने मजबूत भूमिगत जल निकासी प्रणालियों और STP की स्थापना में सक्रिय रूप से संलग्न होने हेतु नगर पालिकाओं और पंचायतों को बढ़ाने पर जोर दिया।

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