ट्रेड सीक्रेट्स (Trade Secrets)

• बौद्धिक संपदा के भीतर व्यापार रहस्यों की सुरक्षा की अनूठी गतिशीलता की खोज: विधि आयोग ने IP के अन्य रूपों की तुलना में उनकी अनूठी विशेषताओं पर जोर दिया।
• नए कानून लाना: विधि आयोग ने सिफारिश की कि व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण, अनिवार्य लाइसेंसिंग, सरकारी उपयोग और सार्वजनिक हित से संबंधित अपवादों के साथ ‘ट्रेड सीक्रेट्स’ की रक्षा के लिए नया कानून पेश किया जाए।
• बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते के व्यापार-संबंधित पहलुओं के प्रति भारत का दायित्व: ट्रिप्स समझौते के अनुसार, सभी सदस्य राज्यों के लिए ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद-39 के अनुसार व्यापार रहस्य/अघोषित जानकारी की रक्षा करना अनिवार्य था।
• यू.के., यू.एस.ए., ई.यू. और जर्मनी जैसे व्यापार रहस्यों और आर्थिक जासूसी से संबंधित एकल कानून: सक्रिय और निष्क्रिय आर्थिक जासूसी के कृत्यों में विदेशी सरकारों द्वारा लगातार लक्षित ‘ट्रेड सीक्रेट्स’ रिसाव और आर्थिक जासूसी से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए।
• प्रस्तावित: व्यापार रहस्य संरक्षण विधेयक, 2024 विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

 ट्रेड सीक्रेट्स  (Trade Secrets)

• विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार,  ट्रेड सीक्रेट्स ‘सूत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों, ग्राहक सूचियों और तकनीकी आदि जैसी गोपनीय जानकारियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, जिन्हें बेचा या लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है’।
• ‘ट्रेड सीक्रेट्स’ की अनिवार्यताएँ
  • सीक्रेट्स: यह बात सीमित लोगों के समूह को पता है।
  • वाणिज्यिक मूल्य : गुप्त रखे जाने से उनका मूल्य प्राप्त होता है।
  • जानकारी को गुप्त रखने के लिए मालिक द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
• उदाहरणार्थ – कोका-कोला पेय पदार्थ आदि की विधि।
• बौद्धिक संपदा के अन्य रूपों के विपरीत, जो अवधि में सीमित हैं, उन्हें अनिश्चित काल तक संरक्षित किया जा सकता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन (IPRPM) फ्रेमवर्क IPRPM फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार: (i) पेटेंट, (ii) ट्रेड मार्क, (iii) औद्योगिक डिजाइन, (iv) कॉपीराइट, (v) भौगोलिक संकेत, (vi) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, (vii) ट्रेड सीक्रेट, और (viii) प्लांट वैरायटीज। इस ढाँचे को राष्ट्रीय IPR  नीति, 2016 के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें IP  कानूनों के कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करते हुए सभी IPR  को एक एकल विजन दस्तावेज में शामिल किया गया था।

क्रम. संख्या	पेटेंट	ट्रेड सीक्रेट
दायरा	नए एवं उपयोगी आविष्कारों की सुरक्षा करता है।	किसी भी गुप्त जानकारी की सुरक्षा करता है, जो व्यवसाय को आर्थिक मूल्य प्रदान करती है।
उदाहरण	अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का टेलीफोन 📞	कोका-कोला का गुप्त फॉर्मूला
अवधि	20 वर्षों तक	अनिश्चित काल तक, जब तक ट्रेड सीक्रेट लीक नहीं हो जाता (जानबूझकर या गलती से)।
अधिकार	पेटेंट धारक को दूसरों को आविष्कार बनाने, बेचने, उपयोग करने, आयात करने से बाहर करने का अधिकार देता है।	केवल दुरुपयोग से रक्षा करता है।
अधिकार क्षेत्र	पेटेंट अधिकार क्षेत्रीय हैं, यानी संरक्षण केवल उन देशों में मौजूद है, जहाँ पेटेंट दिया गया है।	क्षेत्र तक सीमित नहीं।

भारत में ‘ट्रेड सीक्रेट्स’ और जासूसी कानूनों के साथ मुद्दे

• कोई विशिष्ट कानून नहीं: वर्तमान में, भारत में ‘ट्रेड सीक्रेट्स’ की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून का अभाव है। यह समानता और सामान्य कानून पर आधारित है। इसके बजाय, उन्हें अनुबंधों, सामान्य कानून, आपराधिक कानून और विश्वास तथा समानता के उल्लंघन के सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानूनों के तहत सुरक्षित किया जाता है।
• इसके अनुप्रयोग में कानूनी भिन्नता: भारत में व्यापार रहस्यों के आसपास का कानूनी परिदृश्य कानूनों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिससे इसके अनुप्रयोग में विविधताएँ और विसंगतियाँ पैदा हुई हैं।
• आर्थिक जासूसी: इसमें आम तौर पर एक पक्ष के रूप में एक विदेशी राज्य शामिल होता है, जबकि वाणिज्यिक जासूसी दो वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच होती है।

‘ट्रेड सीक्रेट’ कानून का संचालन

भारत में ‘ट्रेड सीक्रेट’ कानून अधिकतर सामान्य कानून के माध्यम से शासित होता है, जैसे:

• अनुबंध अधिनियम की धारा 27 – एक कानून जो पक्षकारों के बीच अनुबंध की शर्तों यानी गैर-प्रकटीकरण समझौतों के विपरीत जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए बाध्य करता है।
• भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405-409 उन मामलों से संबंधित है, जब विश्वास संबंधी आपराधिक उल्लंघन होता है।

भारत में व्यापार रहस्य संरक्षण कानूनों में वर्तमान प्रगति

कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने आर्थिक जासूसी अधिनियम और व्यापार रहस्य संरक्षण अधिनियम को लागू करने के मुद्दे की जाँच की है तथा एक मसौदा कैबिनेट नोट एवं एक मसौदा विधेयक के साथ एक अवधारणा पत्र तैयार किया है।

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