भारत पर अमेरिका द्वारा बलात् श्रम के आधार पर 10% टैरिफ अधिरोपित

भारत की स्थिति:

भारत एक मजबूत संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे के माध्यम से बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जिसका प्रमुख आधार संविधान का अनुच्छेद-23 (शोषण के विरुद्ध अधिकार) तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 है।

• नीतिगत प्रतिक्रिया: भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति (FTP) में संशोधन कर बलात् श्रम के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे घरेलू नियामक ढाँचा मजबूत हुआ है।
• कूटनीतिक रुख: भारत ने अमेरिकी जाँचों को चुनौती दी है और तर्क दिया है कि ऐसे मुद्दों का समाधान प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढाँचे के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
• टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन: विदेश व्यापार नीति में संशोधन के बाद भारत पर प्रस्तावित टैरिफ को 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत में बलात् श्रम पर कानूनी प्रतिबंध को स्वीकार किया, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की।
• छूट प्राप्त वस्तुएँ: भारत ने रणनीतिक और आवश्यक मानी जाने वाली 1,600 वस्तुओं को प्रतिकारात्मक उपायों से छूट दी है तथा अमेरिकी रुख को असंगत करार दिया है। 

भारत पर प्रभाव

• निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता: यह टैरिफ अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातों की मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकता है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में।
• व्यापार वार्ता: यह मुद्दा चल रही भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) वार्ताओं में एक महत्त्वपूर्ण विषय बन सकता है।
• आपूर्ति शृंखला अनुपालन: भारतीय निर्यातकों को श्रम मानकों, आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता एवं वस्तुओं की खोज-क्षमता (Traceability) के संबंध में अधिक जाँच-पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है।
• नीतिगत सुधार: यह उपाय श्रम प्रशासन, तथा कॉरपोरेट उचित परिश्रम (Corporate Due Diligence) से संबंधित सुधारों को गति दे सकता है।
• वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियाँ: यह कार्रवाई दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति में श्रम, पर्यावरण एवं स्थायित्व मानकों का उपयोग बढ़ते हुए उपकरणों के रूप में किया जा रहा है।

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