डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 11 जून

उत्तर: (d)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पॉक्सो (POCSO) से संबंधित मामले में “पूर्ण न्याय” प्रदान करने हेतु अनुच्छेद-142 का प्रयोग किया।

• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए एक पॉक्सो दोषसिद्धि को निरस्त किया, यह देखते हुए कि पीड़िता ने बाद में वयस्क होने पर उस व्यक्ति से विवाह कर लिया था।
• कथन 1 सही नहीं है: अनुच्छेद-142 केवल सर्वोच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय नहीं) को “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद-142 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट शक्ति है।
  • यद्यपि दोनों न्यायालयों के पास व्यापक अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, परंतु “पूर्ण न्याय” हेतु आदेश पारित करने का यह विशेष प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित है।
• कथन 2 सही नहीं है: अनुच्छेद-142 के अंतर्गत पारित आदेशों को राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उत्तर: (d)

हाल ही में POCSO अधिनियम (2012) के अंतर्गत सहमति की आयु में संशोधन को लेकर बहस चर्चा में रही है।

• कथन 1 सही है: यह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित भारत का पहला समग्र लैंगिक-तटस्थ कानून है।
• कथन 2 सही है: यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ सभी यौन गतिविधियों को अपराध घोषित करता है, चाहे सहमति हो या नहीं।
  • अधिनियम के अंतर्गत नाबालिग की सहमति को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।
  • यदि किसी बच्चे द्वारा POCSO के अंतर्गत अपराध किया जाता है, तो उससे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत निपटा जाएगा।
• कथन 3 सही है: NCPCR तथा SCPCR को इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर: (c)

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अगले परिसीमन के दौरान सीटों के “लक्षित” विभाजन हेतु बहु-कारक मानदंडों की सिफारिश की है।

यह सिफारिश एक नए कार्यपत्र में की गई है, जो जनसंख्या वितरण से आगे बढ़कर सभी बड़े राज्यों के लिए लोकसभा सीटों के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने पर बल देता है।

• कथन 1 सही है: अनुच्छेद-82 प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का प्रावधान करता है।
  • यह संसद को इन पुनर्समायोजनों को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है।
• कथन 2 सही है: संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह भारत निर्वाचन आयोग के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है।
• कथन 3 सही नहीं है: परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
• कथन 4 सही है: राज्यों के लिए सीटों का वर्तमान अनुपात वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर किया गया था।
  • यह स्थिरता वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाई गई थी।

उत्तर: (a)

व्याख्या

हाल ही में चुनाव चिह्नों को लेकर चर्चा के दौरान चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 पर ध्यान केंद्रित हुआ।

• A → 1: चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 का संबंध अनुच्छेद-324 से है (जो चुनावों के नियंत्रण, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण से संबंधित है)।
• B → 2: परिसीमन आयोग का संबंध अनुच्छेद-82 से है (जो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के निर्माण का प्रावधान करता है)।
• C → 3: राज्य विधानसभा परिसीमन का संबंध अनुच्छेद-170 से है (जो राज्य विधानसभाओं की संरचना एवं सीटों के निर्धारण से संबंधित है)।
• D → 4: राज्यसभा के लिए चुनाव का संबंध अनुच्छेद-80 से है (जो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है)।

उत्तर: (a)

• हाल ही में सूरत और विशाखापट्टनम में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं ने कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर चिंताओं को पुनः प्रदर्शित किया है।
• ये घटनाएँ भारत के नए व्यावसायिक सुरक्षा ढाँचे के क्रमिक और असमान क्रियान्वयन के दौरान सामने आई हैं तथा यह दर्शाती हैं कि देश का औद्योगिक तंत्र अभी भी जनशक्ति की कमी, जाति एवं वर्ग आधारित जोखिमपूर्ण श्रम तथा आर्थिक रूप से दबावग्रस्त इकाइयों में “सुरक्षा से अधिक लागत” की मानसिकता जैसी पुरानी समस्याओं पर आधारित है।
• कथन (A) सही है: व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित अध्ययन निरंतर यह दर्शाते हैं कि अनुबंधित श्रमिकों के लिए जोखिम अधिक होता है।
• कारण (R) सही है: अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा खंडित जवाबदेही ऐसी संवेदनशीलता के प्रमुख कारण हैं।
  • अतः दोनों कथन सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण करता है।