डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 25 जुलाई

उत्तर: (d) 

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बलात् श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात के विरुद्ध अपर्याप्त कार्रवाई का हवाला देते हुए कई व्यापारिक साझेदारों पर स्थायी शुल्क अधिरोपित किया है।

• कथन 1 सही है: ILO का अभिसमय संख्या 29 (1930) बलात् श्रम को ऐसे कार्य या सेवा के रूप में परिभाषित करता है, जिसे दंड के भय के अधीन तथा स्वैच्छिक सहमति के बिना कराया जाए।
• कथन 2 सही है: अनुच्छेद-23 मानव तस्करी, बेगार तथा बलात् श्रम के अन्य समान रूपों का निषेध करता है।
• कथन 3 सही है: पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) बनाम भारत संघ (1982) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया गया श्रम अनुच्छेद-23 के अंतर्गत बलात् श्रम है।

उत्तर: (c)

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने पाया कि जोमैटो द्वारा वसूला जाने वाला प्लेटफॉर्म शुल्क, डिलीवरी शुल्क तथा रेस्तराँ से लिया जाने वाला कमीशन प्रभुत्व के दुरुपयोग अथवा प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी आचरण की श्रेणी में नहीं आता है।

• कथन 1 सही है: भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
• कथन 2 सही है: प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 ने राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP), 1969 का स्थान लिया।
• भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) का उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं का उन्मूलन करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना एवं बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

उत्तर: (c)

भारत की विकास यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक कि कुल जनसंख्या के आधे भाग अर्थात् महिलाओं का कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) नहीं बढ़ता है।

एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत में महिलाओं के कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) में 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर में लगभग 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है, जिससे महिलाओं का रोजगार आर्थिक विकास के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रेरक कारकों में से एक बन सकता है।

• कथन 1 सही नहीं है: महिलाओं के कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) में वृद्धि उपलब्ध कार्यबल को बढ़ाती है तथा घरेलू आय, उपभोग, बचत, मानव पूँजी निर्माण एवं समग्र आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है।
• कथन 2 सही नहीं है: श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) कुल जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत है, जो कार्य कर रहे हैं अथवा सक्रिय रूप से कार्य की तलाश कर रहे हैं। इसमें श्रम बल के अंतर्गत आने वाले कार्यरत एवं बेरोजगार दोनों व्यक्ति सम्मिलित होते हैं।
• कथन 3 सही है: कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत है।
• कथन 4 सही नहीं है: बेरोजगारी दर (UR) की गणना श्रम बल (अर्थात् कार्यरत + बेरोजगार व्यक्तियों) में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

उत्तर: (b)

पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों के मध्य, 28 फरवरी से अब तक मारे गए 14 भारतीयों में से कम-से-कम 8 समुद्री यात्री थे, जो समुद्री यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता की आवश्यकता को दर्शाता है।

• समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 (UNCLOS) वैश्विक स्तर पर समुद्री व्यवस्था का आधारभूत समझौता है, जो अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों में नौवहन की स्वतंत्रता तथा पारगमन मार्ग के अधिकार की गारंटी देता है।
• कथन 1 सही है: समुद्री श्रम अभिसमय (MLC), 2006, जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अंतर्गत अपनाया गया है, समुद्री यात्रियों के कार्य एवं जीवन परिस्थितियों, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वदेश वापसी सहित व्यापक अधिकारों एवं मानकों को स्थापित करता है।
  • समुद्री श्रम अभिसमय (MLC) को भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  • इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाया एवं संचालित किया जाता है।
• कथन 2 सही है: समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (SOLAS), 1974, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जहाजों के निर्माण, उपकरणों एवं संचालन से संबंधित न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।
• कथन 3 सही नहीं है: STCW अभिसमय, 1978 समुद्री यात्रियों के प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं निगरानी (Watchkeeping) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
  • समुद्री खोज एवं बचाव अभियान मुख्य रूप से समुद्री खोज एवं बचाव पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (SAR), 1979 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

उत्तर: (c) 

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने क्यूडेंगा (Qdenga) को मंजूरी प्रदान की, जो भारत में स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। यह भारत के औषधि नियामक ढाँचे के महत्त्व को दर्शाता है।

• कथन 1 सही है: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) इस संगठन का प्रमुख होता है तथा औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों के विनियमन की देख-रेख करता है।
• कथन 2 सही है: CDSCO भारत का राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण है, जो औषधियों, प्रसाधन सामग्रियों एवं चिकित्सा उपकरणों के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यों में औषधि अनुमोदन, निर्दिष्ट उत्पादों का लाइसेंस प्रदान करना, नैदानिक परीक्षणों की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार के बाद निगरानी तथा औषधियों को वापस लेने की प्रक्रिया शामिल है। ये कार्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत किए जाते हैं।

औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) तथा औषधि परामर्शदात्री समिति (DCC) भारत के औषधि नियामक ढाँचे में तकनीकी एवं परामर्शी सहायता प्रदान करते हैं।