डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 13 जून

उत्तर: (c)

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) मई 2026 में बढ़कर 3.9% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि था।

• कथन 1 सही है: CPI में खाद्य पदार्थों का भार अधिक होता है क्योंकि यह घरेलू उपभोग व्यय को दर्शाता है, जबकि WPI में खाद्य पदार्थों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को मापता है।
• कथन 2 सही है: WPI केवल वस्तुओं (प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन, निर्मित उत्पाद) को शामिल करता है तथा सेवाओं को शामिल नहीं करता है। जबकि CPI में वस्तुएँ एवं सेवाएँ दोनों सम्मिलित होती हैं।
• कथन 3 सही नहीं है: वर्ष 2016 से RBI ने CPI (संयुक्त) को अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढाँचे का आधार बनाया है, जिसमें लक्ष्य 4% ± 2% निर्धारित है, न कि WPI।

उत्तर: (b)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज करते हुए पुनः स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों का समाधान सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद-329(b) के अंतर्गत निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

• कथन 1 सही है: अनुच्छेद-329(b) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है तथा यह प्रावधान करता है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनावों को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
• कथन 2 सही है: लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनावों से संबंधित निर्वाचन याचिकाएँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा विनियमित होती हैं तथा इन्हें संबंधित उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है।
• कथन 3 सही नहीं है: संविधान के अनुच्छेद-71 के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि निर्वाचन आयोग द्वारा।

उत्तर: (b)

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी प्रोजेक्ट ‘कुशा’ वायु रक्षा कार्यक्रम को भारत की सुरक्षा संरचना के लिए महत्त्वपूर्ण बताया है।

• कथन 1 सही नहीं है: प्रोजेक्ट ‘कुशा’ एक दीर्घ दूरी सतह-से-वायु में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल (SAM) रक्षा प्रणाली है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। 
  • यह भारत-रूस संयुक्त परियोजना नहीं है।
• कथन 2 सही है: प्रोजेक्ट ‘कुशा’ को एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा कवच के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो ‘स्टील्थ’ क्षमता आधारित विमान, ड्रोन (UAV), क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तथा हाइपरसोनिक हथियारों सहित विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगा।

उत्तर: (c)

हाल ही में दिव्यांगता पेंशन की अपर्याप्त कवरेज को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, जबकि देश में संवैधानिक प्रावधानों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से समावेशी शासन पर बल दिया जा रहा है।

• कथन 1 सही है: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ने वर्ष 1995 के अधिनियम का स्थान लिया तथा दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया। यह अधिनियम शिक्षा एवं सरकारी रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है तथा सुगम्यता, समानता एवं भेदभाव-निषेध सुनिश्चित करता है।
• कथन 2 सही है: सुगम्य भारत अभियान वर्ष 2015 में सार्वभौमिक पहुँच-सुविधा हेतु प्रारंभ किया गया, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया:
  • निर्मित वातावरण (सरकारी भवन)
  • परिवहन प्रणाली
  • सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)।
• कथन 3 सही है: राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) के अधीन कार्य करता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ऋण, कौशल विकास एवं उद्यमिता सहायता प्रदान करता है।
• अनुच्छेद-41 (राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व) राज्य को दिव्यांगता, बेरोजगारी, वृद्धावस्था एवं बीमारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित करता है।

उत्तर: (c)

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन संरचना, न्यायसंगतता एवं वित्तीय स्थिरता पर पुनः चर्चा प्रारंभ हुई है।

• कथन 1 सही है: केंद्रीय वेतन आयोग सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत गठित किया जाता है।
  • प्रथम वेतन आयोग वर्ष 1946 में गठित किया गया था।
  • परंपरागत रूप से इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, यद्यपि यह कोई संवैधानिक या वैधानिक अनिवार्यता नहीं है।
• कथन 2 सही है: केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए वेतन, भत्तों एवं पेंशन में संशोधन हेतु सिफारिशें करता है। यह निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है:
  • मुद्रास्फीति एवं जीवन-यापन लागत
  • वित्तीय स्थिरता
  • वेतन समानता एवं न्यायसंगतता
  • भर्ती एवं कर्मचारियों को बनाए रखने की आवश्यकता
  • मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक लाभ।
• वेतन आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं।
• राज्य सरकारें एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) प्रायः इन सिफारिशों को अपनाते या संशोधित करते हैं।