डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 23 जून

उत्तर: (c)

भारत के आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दर मई 2026 में 0.5% तक धीमी हो गई, आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार यह 21 महीनों में दूसरी सबसे कम दर है।

• कथन 1 सही है: ICI आठ प्रमुख क्षेत्रों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
• कथन 2 सही है: ये आठ क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के कुल भारांक का 40.27% हिस्सा हैं, जिससे ये औद्योगिक वृद्धि के प्रमुख संकेतक बनते हैं।
• आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (ICI) का आधार वर्ष 2011-12 है।
• ICI को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और यह अर्थव्यवस्था में समग्र औद्योगिक गतिविधि का अग्रणी संकेतक है।

उत्तर: (a)

तमिलनाडु में एक निजी सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट (तिरुवल्लूर जिला) में अमोनिया गैस रिसाव की घातक औद्योगिक दुर्घटना हुई, जिसमें अब तक आठ प्रवासी महिला श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है।

• कथन 1 सही है: अमोनिया (NH₃) एक रंगहीन, तीव्र गंध वाली गैस है जो जल में आसानी से घुलकर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (NH₄OH) बनाती है, जो एक क्षारीय विलयन है और आँखों, त्वचा तथा श्वसन तंत्र में जलन उत्पन्न कर सकता है।
• कथन 2 सही है: अमोनिया का उपयोग यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट जैसे नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उत्पादन में व्यापक रूप से होता है। इसकी उत्कृष्ट ऊष्मा अवशोषण क्षमता के कारण इसे कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और आइस प्लांट्स में औद्योगिक रेफ्रिजरेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
• कथन 3 सही नहीं है: अमोनिया गैस मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे खांसी, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में जलन और अधिक सांद्रता पर गंभीर श्वसन संकट या मृत्यु हो सकती है।
  • यह आंखों और त्वचा में भी जलन उत्पन्न कर सकती है।

अमोनिया के बारे में

• रासायनिक सूत्र: NH₃
• औद्योगिक उत्पादन: हैबर–बॉश प्रक्रिया (उच्च ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन + हाइड्रोजन, लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में)
• प्राकृतिक उत्पत्ति: कार्बनिक पदार्थों के अपघटन तथा नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न।
• मुख्य खतरा: विषाक्त गैस का श्वसन फुफ्फुसीय एडिमा, श्वसन विफलता और औद्योगिक दुर्घटनाओं में मृत्यु का कारण बन सकता है।

उत्तर: (a)

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि विशेषज्ञ समीक्षा में पाया गया कि इनमें चिकित्सीय औचित्य का अभाव है और ये रोगियों के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करती हैं।

• प्रतिबंधित फॉर्मुलेशन में कुछ एनाल्जेसिक, डर्मेटोलॉजिकल और एंटीबायोटिक आधारित दवाएँ शामिल हैं।
• कथन 1 सही है: FDC दवाओं में दो या अधिक सक्रिय औषधीय घटक एक निश्चित अनुपात में एक ही डोज फॉर्म (जैसे- टैबलेट, कैप्सूल या सिरप) में सम्मिलित होते हैं।
• कथन 2 सही नहीं है: यद्यपि तर्कसंगत FDCs उपचार अनुपालन को बेहतर बना सकते हैं और पिल बर्डन को कम कर सकते हैं (जैसे-क्षय रोग और HIV उपचार में), लेकिन अतार्किक FDCs अप्रभावी, असुरक्षित हो सकते हैं या दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
  • ये डोज समायोजन को जटिल बना सकते हैं और एलर्जिक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार घटक की पहचान करना कठिन कर सकते हैं।
• FDCs को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
• इनकी स्वीकृति और विनियमन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा किया जाता है।
• वर्ष 2016 में, सरकार ने वैज्ञानिक समीक्षा के बाद 330 से अधिक अतार्किक FDCs पर प्रतिबंध लगाया था।
• FDCs के सामान्य लाभ
  • रोगी अनुपालन में सुधार
  • पिल बर्डन में कमी
  • कुछ रोगों में बेहतर चिकित्सीय परिणाम
• सामान्य चिंताएँ
  • लचीले डोज का अभाव
  • अतार्किक दवा उपयोग का बढ़ा जोखिम
  • दुष्प्रभाव के दौरान कारण दवा की पहचान में कठिनाई

उत्तर: (c)

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने हाल ही में ओडिशा के बालांगीर से ऑस्ट्रिया को पूरे अंडे के सूखे पाउडर का भारत का पहला वाणिज्यिक निर्यात संभव बनाया, जो मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के कृषि-निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

• कथन 1 सही है: APEDA एक सांविधिक निकाय है, जिसे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित किया गया है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• कथन 2 सही है: APEDA अनुसूचित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे ऐसे निर्यात के लिए पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है।
• स्थापना: 1986 (अधिनियम दिसंबर 1985 में पारित)
• मंत्रालय: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• उद्देश्य: कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का संवर्द्धन और विकास
• मुख्य कार्य
  • निर्यात संवर्द्धन और बाजार विकास
  • गुणवत्ता प्रमाणन और मानकीकरण
  • कृषि-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास
  • मूल्य वर्धित और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को समर्थन
  • राज्य सरकारों, निर्यातकों और खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के साथ समन्वय

उत्तर: (a)

हाल की घटनाओं, जैसे- भारतीय CCTV नेटवर्क का विदेशी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझौता तथा नायरा एनर्जी प्रकरण, जिसमें विदेशी प्रतिबंधों के कारण महत्त्वपूर्ण क्लाउड सेवाओं की पहुँच सीमित हो गई, ने भारत की डिजिटल और प्रौद्योगिकीय संप्रभुता को लेकर चिंताओं को पुनः उजागर किया है।

• कथन (A) सही है: विदेशी स्वामित्व वाली डिजिटल अवसंरचना, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, संचार उपकरण और सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र, पर निर्भरता डेटा सुरक्षा, सेवा निरंतरता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जोखिम उत्पन्न कर सकती है।
• कारण (R) भी सही है: कुछ कानूनी ढाँचों के अंतर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने मूल देश की सरकारों के निर्देशों का पालन करना पड़ सकता है, भले ही डेटा उनके देश के बाहर संगृहीत हो। इससे डेटा की पहुँच, नियंत्रण और डिजिटल संप्रभुता प्रभावित हो सकती है।
• R, A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ऐसे कानूनी और तकनीकी निर्भरताएँ ही वे प्रमुख कारण हैं, जिनके चलते देश महत्त्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) का तात्पर्य है:

• अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न डेटा पर नियंत्रण
• महत्त्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना और क्लाउड सेवाओं पर नियंत्रण
• साइबर सुरक्षा ढाँचा
• उभरती प्रौद्योगिकियाँ जैसे AI, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार नेटवर्क पर नियंत्रण