डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 25 अप्रैल

उत्तर: (a)

• कथन 1 सही है: दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत पार्टी विलय की स्थिति में अयोग्यता से बचने हेतु विशेष प्रावधान हैं। किसी विलय को वैध माने जाने के लिए संबंधित विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में न तो नए दल में जाने वाले सदस्य और न ही मूल दल में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जाते हैं।
• कथन 2 सही है: नामित सदस्यों को अपनी सीट ग्रहण करने की तिथि से छह माह की अवधि दी जाती है, जिसके भीतर वे किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकते हैं। यदि वे इस अवधि के बाद किसी दल से जुड़ते हैं, तो वे अयोग्यता के पात्र होते हैं।
• कथन 3 सही नहीं है: यद्यपि अध्यक्ष/सभापति के निर्णय पर न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है, परंतु न्यायालय अयोग्यता कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप नहीं करते। न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब अध्यक्ष/सभापति द्वारा अंतिम निर्णय दे दिया गया हो।

उत्तर: (a)

• कथन 1 सही है: सेफ हार्बर प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी न हों, बशर्ते वे आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। यह संरक्षण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
• कथन 2 सही नहीं है: सहयोग पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच है, जो सभी अधिकृत एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेकडाउन नोटिस भेजने हेतु वेब-आधारित सुविधा प्रदान करता है। यह धारा 79(3)(b) के अंतर्गत संचालित होता है, जो अनुपालन न करने पर “सेफ हार्बर” की समाप्ति से संबंधित है, न कि धारा 69 के अंतर्गत अवरोधन और डिक्रिप्शन की शक्तियों के प्रयोग के लिए।

उत्तर: (b)

• कथन 1 सही नहीं है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान इन आधारों को केवल “सिद्ध दुराचरण या अक्षमता” तक सीमित करता है। “पक्षपातपूर्ण आचरण” कोई पृथक विधिक आधार नहीं है।
• कथन 2 सही है: हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 द्वारा संचालित होती है। आवश्यक संख्या में सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की वैधानिक शक्ति होती है।
• कथन 3 सही नहीं है: प्रस्ताव स्वीकार होने पर जाँच एक तीन-सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं जाँच का विषय होता है, अतः वह समिति का सदस्य नहीं होता।

उत्तर: (b)

भारत के कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता मानकों (CAFE-III) के अंतर्गत “सुपर-क्रेडिट्स” एक नियामकीय तंत्र है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना है।

• अत्यंत कम या शून्य उत्सर्जन वाले वाहन, जैसे बैटरी चालित विद्युत वाहन और हाइब्रिड वाहन, को अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है।
• अर्थात्, इन्हें केवल “एक वाहन” के रूप में नहीं गिना जाता, बल्कि एक से अधिक इकाइयों के रूप में गिना जा सकता है, जब किसी निर्माता की औसत ईंधन दक्षता की गणना की जाती है।
• इससे वाहन निर्माता कठोर ईंधन दक्षता मानकों को अधिक आसानी से पूरा कर सकते हैं तथा हरित वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

उत्तर: (b)

• कथन 1 सही है: प्रमुख दुर्घटनाओं, जैसे औद्योगिक विस्फोटों के बाद, सरकार घटना को “राज्य-विशिष्ट आपदा” घोषित कर सकती है। यह एक प्रशासनिक उपाय है, जिसका उद्देश्य राहत कार्यों को तीव्र करना तथा पीड़ितों को आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराना होता है।
• कथन 2 सही नहीं है: पुट्टिंगल न्यायिक आयोग (2016 के केरल मंदिर अग्निकांड के बाद गठित) ने केवल सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, जो पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू मानक नहीं हैं। आतिशबाजी से संबंधित विनियमन मुख्यतः विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत होता है, जिसका क्रियान्वयन राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकता है।
• कथन 3 सही है: आतिशबाजी उद्योग में तकनीकी सुरक्षा मानकों के अनुसार, बारूद और अन्य संवेदनशील रसायनों के भंडारण शेडों के बीच सुरक्षित भौतिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आकस्मिक शृंखलाबद्ध विस्फोट के जोखिम को कम किया जा सके।