डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 2 जुलाई

उत्तर: (b)

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 को अधिसूचित कर लागू किया है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लिया है।

• यह नया अधिनियम गारंटीकृत रोजगार के प्रावधान को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है, ₹300 प्रतिदिन का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है, केंद्र–राज्य वित्तपोषण व्यवस्था में संशोधन करता है तथा आजीविका सृजन, जलवायु अनुकूलन एवं स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल देता है।
• कथन 1 सही है: VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत ₹300 प्रतिदिन का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
  • जिन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मजदूरी दर ₹300 से कम थी, उन्हें इसे कम-से-कम ₹300 तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जिनकी मजदूरी दर पहले से ₹300 से अधिक थी, वहाँ केवल सीमित संशोधन किया गया है।
• कथन 2 सही है: इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
  • मनरेगा, जो मुख्यतः मजदूरी आधारित रोजगार पर केंद्रित था, के विपरीत यह नया अधिनियम आजीविका संवर्द्धन, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना तथा जलवायु अनुकूलन को भी स्पष्ट रूप से समाहित करता है।
• कथन 3 सही नहीं है: VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत अब केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का पूरा व्यय वहन नहीं करती।
  • नई वित्तपोषण व्यवस्था इस प्रकार है—
    • 60 : 40 (केंद्र : राज्य) — अधिकांश राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।
    • 90 : 10 — पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए।
    • 100% केंद्रीय वित्तपोषण — केवल विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।
• यह व्यवस्था मनरेगा की पूर्व वित्तपोषण प्रणाली से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है तथा अधिकांश राज्यों के वित्तीय उत्तरदायित्व को बढ़ाती है।

उत्तर: (a)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की जवाबदेही तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के निरंतर अनुप्रयोग को लेकर हाल के समय में हुई बहसों के कारण आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून पुनः चर्चा में रहा है। BNS, 2023 ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के पूर्व प्रावधानों की भाँति आपराधिक मानहानि के प्रावधानों को यथावत बनाए रखा है।

• कथन 1 सही है: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि को अपराध के रूप में बनाए रखा गया है। इसने भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों का स्थान लिया है।
• कथन 2 सही नहीं है: सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि संबंधी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया।
  • इसके विपरीत, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मानहानि उन आधारों में से एक है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद-19(2) में किया गया है, जिनके आधार पर राज्य अनुच्छेद-19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
• अतः आपराधिक मानहानि को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक रूप से वैध युक्तियुक्त प्रतिबंध माना गया।
• सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठा अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है, इसलिए इसे भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

उत्तर: (c)

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का स्तर 99% से अधिक हो गया है। साथ ही, अनेक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार भी दर्ज किया गया है।

• कथन 1 सही है: CRS रिपोर्ट, 2024 के अनुसार—
  • जन्म पंजीकरण: 99.1%
  • मृत्यु पंजीकरण: 99.4%
• ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने लगभग सार्वभौमिक नागरिक पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
• कथन 2 सही है: वर्ष 2024 में भारत का जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 917 महिलाएँ रहा।
• मानवों में जन्म के समय लिंगानुपात का जैविक मानक लगभग प्रति 1,000 पुरुषों पर 950 से 970 महिलाएँ (अथवा प्रति 1,000 महिलाओं पर लगभग 1,030 से 1,060 पुरुष) माना जाता है।
• जैविक मानक के निकट लिंगानुपात यह संकेत देता है कि जन्म से पूर्व लिंग-चयन आधारित गर्भपात अथवा लिंग आधारित भेदभाव का प्रभाव सीमित है।
• कथन 3 सही है: जन्म के समय लिंगानुपात के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं—
  • अरुणाचल प्रदेश (1,050), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (984), मेघालय (974), मिजोरम (972), केरल (970)।
• कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं—
  • नागालैंड (865), लक्षद्वीप (865), झारखंड (890)।
• कथन 4 सही नहीं है: रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु की संख्या में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि प्रजनन दर अथवा मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
• वास्तव में, यह वृद्धि मुख्यतः पंजीकरण व्यवस्था के सुदृढ़ होने तथा नागरिक पंजीकरण प्रणाली की पूर्णता में सुधार का परिणाम है, जिससे भारत की जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का अधिक सटीक आकलन संभव हो पाया है।

उत्तर: (a)

यूनाइटेड किंगडम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुँच पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा कनाडा जैसे देशों में भी बच्चों की ऑनलाइन पहुँच के लिए अधिक कठोर विनियमन पर चर्चा चल रही है।

• इस घटनाक्रम ने भारत में बाल सुरक्षा, डिजिटल अधिकारों तथा डिजिटल मंचों के विनियमन के बीच संतुलन को लेकर बहस को पुनः जीवित कर दिया है।
• कथन (A) सही है: अनेक देश आयु-आधारित प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। किंतु उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि केवल कानूनी प्रतिबंध बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि वे डिजिटल मंचों की संरचना एवं शासन से जुड़ी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करते।
• कारण (R) सही है: वर्तमान आयु सत्यापन प्रणालियों को उधार लिए गए पहचान-पत्रों अथवा तकनीकी उपायों के माध्यम से आसानी से दरकिनार किया जा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रणालियों के कारण डिजिटल मंचों को बच्चों की संवेदनशील पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करनी पड़ सकती है, जिससे निजता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  • ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि ऐसे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप बच्चे अपेक्षाकृत कम विनियमित अथवा कम प्रसिद्ध डिजिटल मंचों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं, जहाँ सुरक्षा मानक अपेक्षाकृत कमजोर हो सकते हैं।
• R, A की सही व्याख्या है: आयु सत्यापन की व्यावहारिक सीमाएँ, निजता संबंधी चिंताएँ तथा बच्चों का वैकल्पिक मंचों की ओर स्थानांतरण ही वे प्रमुख कारण हैं, जिनके कारण केवल पूर्ण प्रतिबंध अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध नहीं होता।
• विशेषज्ञों का मत है कि केवल आयु-आधारित प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय एल्गोरिदम की पारदर्शिता, बच्चों के लिए सुरक्षित डिफॉल्ट व्यवस्थाएँ तथा डिजिटल मंचों की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

उत्तर: (c)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में ग्राम सभाओं के कार्यकरण का आकलन करते हुए नागरिक भागीदारी में कमी, ग्राम पंचायतों की वित्तीय निर्भरता तथा 73वें संविधान संशोधन एवं पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) द्वारा परिकल्पित जमीनी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

• कथन 1 सही है: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX (अनुच्छेद-243 से 243-O) जोड़ा गया।
  • इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा ग्राम सभा को जमीनी लोकतंत्र की आधारभूत संस्था के रूप में मान्यता दी।
  • ग्राम सभा में गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं तथा उनसे स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जाती है।
• कथन 2 सही है: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक किया गया।
  • यह अधिनियम ग्राम सभाओं को सामुदायिक संसाधनों एवं परंपराओं के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं खनन से संबंधित निर्णयों में, पेसा तथा संबंधित वन अधिकार कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पूर्व सूचना के आधार पर परामर्श/सहमति की महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में स्वशासन को सुदृढ़ करना है।