डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 2 जून

उत्तर: (b)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) शृंखला में संशोधन किया है, ताकि भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। यह संशोधित शृंखला कवरेज का विस्तार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में सुधार तथा संरचना को अद्यतन करती है।

कथन 1 सही नहीं है: आधार वर्ष को वर्ष 2011–12 से 2022–23 में परिवर्तित किया गया है, न कि 2024–25 में।

• कथन 2 सही है: संशोधित सूचकांक में गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
• कथन 3 सही है: अधिक क्षेत्रीय सूक्ष्मता हेतु, विद्युत सूचकांक को नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों के आधार पर विभाजित किया गया है।
• कथन 4 सही है: घटक उद्योगों की भार संरचना को अद्यतन औद्योगिक ढाँचे तथा संशोधित सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) ढाँचे के अनुरूप पुनः निर्धारित किया गया है।

उत्तर: (d)

भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक प्रस्तावित मल्टी-मॉडल संपर्क गलियारा है, जिसका उद्देश्य भारत, पश्चिम एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा तथा डिजिटल संपर्क को सुदृढ़ करना है। यह मौजूदा समुद्री एवं स्थलीय मार्गों को पूरक करते हुए जहाज-से-रेल संपर्क ढाँचा प्रदान करता है।

• युग्म 1 सही सुमेलित है: पूर्वी खंड भारत और संयुक्त अरब अमीरात को समुद्री संपर्क के माध्यम से जोड़ता है, जो भारत–खाड़ी खंड का निर्माण करता है।
• युग्म 2 सही सुमेलित है: केंद्रीय खंड संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन तथा इजरायल के माध्यम से एक स्थलीय रेल-सड़क नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
• युग्म 3 सही सुमेलित है: पश्चिमी खंड इजरायल के हाइफा बंदरगाह को समुद्री मार्गों के माध्यम से यूरोपीय बंदरगाहों से जोड़ता है।
• अतः सभी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं।

उत्तर: (b)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा न्यायालय की स्वीकृत संख्या (Sanctioned strength) का निर्धारण दो भिन्न संवैधानिक एवं वैधानिक तंत्रों द्वारा संचालित होता है।

• कथन-1 सही है: अनुच्छेद-124(2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त वारंट के माध्यम से, आवश्यक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् की जाती है।
• कथन-2 सही है: अनुच्छेद-124(1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित की जाती है।
  • यह संख्या सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 द्वारा विनियमित होती है, जिसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है या अनुच्छेद-123 के अंतर्गत अध्यादेश के माध्यम से अस्थायी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है (संसदीय स्वीकृति के अधीन)।
• संबंध: यद्यपि दोनों कथन सही हैं, किंतु कथन-2, कथन-1 का स्पष्टीकरण नहीं है।
• कथन-1 न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि कथन-2 न्यायालय की अधिकतम स्वीकृत संख्या से संबंधित है।
• अतः दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

उत्तर: (b)

अंतरिक्ष में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण, अंतरिक्ष-समर्थ देशों ने ऐसी उन्नत काउंटर-स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास किया है, जिनका उद्देश्य विरोधी के अंतरिक्ष संसाधनों को बाधित या नष्ट करना है।

• DN-3 और SC-19 चीन की प्रत्यक्ष-आरोहण गतिज एंटी-सेटेलाइट (DA-ASAT) क्षमताओं से संबंधित हैं। ये प्रणालियाँ पृथ्वी से प्रक्षेपित होकर उच्च गति अवरोधकों के माध्यम से उपग्रहों को लक्ष्य बनाती हैं।
• SJ (शिजियान) शृंखला के कुछ उपग्रह, विशेष रूप से SJ-17 एवं SJ-21, ने निकटता संचालन, उपग्रह सेवा तथा वस्तु-प्रबंधन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। यद्यपि इनका उपयोग अंतरिक्ष मलबा हटाने एवं उपग्रह सेवा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों में हो सकता है, परंतु इनके द्वि-उपयोग के कारण ये प्रति-अंतरिक्ष तकनीक में भी महत्त्वपूर्ण हैं।
• अतः DN-3, SC-19 तथा SJ शृंखला व्यापक रूप से गतिज प्रत्यक्ष-आरोहण एंटी-सेटेलाइट प्रणालियों एवं ‘को-ऑर्बिटल इंटरफेरेंस’ क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः विकल्प (b) सही है।

उत्तर: (b)

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि “भूल जाने का अधिकार”, अनुच्छेद-21 के अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार का हिस्सा है तथा विधायी प्रावधान के अभाव में भी न्यायिक अभिलेखों के डी-इंडेक्सिंग एवं व्यक्तिगत विवरणों के आवरण (Masking) हेतु एक न्यायिक ढाँचा प्रदान किया।

• कथन 1 सही नहीं है: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में डेटा के संशोधन, अद्यतन एवं कुछ परिस्थितियों में समाप्त करने (Erasure) का प्रावधान है, परंतु यह एक स्वतंत्र एवं पूर्ण “भूल जाने का अधिकार” को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है।
• कथन 2 सही है: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने गोपनीयता के अधिकार को अनुच्छेद-21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
• कथन 3 सही है: भारत के संवैधानिक न्यायालय, उपयुक्त मामलों में, अपने रिट अधिकार क्षेत्र या अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘डी-इंडेक्सिंग’, गोपनीयकरण (Anonymisation), या व्यक्तिगत पहचान हटाने के निर्देश दे सकते हैं, यद्यपि यह न्याय, सार्वजनिक हित तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे प्रतिस्पर्द्धी सिद्धांतों के अधीन होता है।