डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 11 मई

उत्तर: (d)

हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के मध्य एक अभिलेखीय सहयोग समझौता भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को अपनी पैतृक जड़ों का पता लगाने तथा परिवारों से पुनः जुड़ने में सहायता करेगा, जो गिरमिटिया समुदाय की विरासत के संरक्षण हेतु भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।

• गिरमिटिया शब्द उन भारतीय अनुबंधित श्रमिकों के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्हें दास प्रथा के उन्मूलन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अनुबंध प्रणाली के अंतर्गत विदेशी उपनिवेशों में भेजा गया।
• यह शब्द “गिरमिट” (जो “एग्रीमेंट” का स्थानीय उच्चारण है) से निकला है, जो उस श्रम अनुबंध को दर्शाता है, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे।
• अनुबंध प्रणाली (1834–1920) ने दास श्रम का स्थान लिया, जब दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1833 के बाद ब्रिटिश उपनिवेशों में श्रम की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
• इन श्रमिकों को मुख्यतः त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फिजी, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका के बागानों में भेजा गया।
• आज इनके वंशज इन देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उत्तर: (b)

हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय उच्चायोग को भारतीय प्रवासी नागरिकता (OCI) कार्ड के लिए बढ़ती संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जब भारत के प्रधानमंत्री ने छठी पीढ़ी तक OCI पात्रता के विस्तार की घोषणा की।

• OCI योजना को नागरिकता अधिनियम, 1955 में वर्ष 2005 में किए गए संशोधन के माध्यम से प्रारंभ किया गया था।
• OCI कार्डधारक निर्धारित निवास शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• कथन 1 सही नहीं है: OCI दोहरी नागरिकता के समान नहीं है, क्योंकि भारत द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं देता।
  • OCI कार्डधारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता है और वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते हैं।
• कथन 2 सही है: OCI कार्डधारकों को भारत के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा प्राप्त होता है और वे कई वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक मामलों में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समान लाभ उठाते हैं, कुछ प्रतिबंधों (जैसे कृषि भूमि के अधिग्रहण पर) के अधीन।
  • वे NRI कोटा की सीटों के पात्र होते हैं, किंतु सामान्यतः केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों (जैसे- सरकारी संस्थानों) में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते।

उत्तर: (a)

पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दे प्रमुख एजेंडा पर रहेंगे, क्योंकि भारत 23 सदस्यीय हिंद महासागर रिम संघ (IORA) की अध्यक्षता कर रहा है और अगले वर्ष नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होने की संभावना है।

• IORA शिखर सम्मेलन, 2027 इस संगठन की 30वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करेगा।
• हिंद महासागर रिम संघ (IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
• विकल्प (a) सही है: ऑस्ट्रेलिया, ईरान, फ्राँस और बांग्लादेश IORA के सदस्य हैं।
  • चीन और सऊदी अरब सदस्य नहीं हैं, बल्कि संवाद साझेदार (Dialogue Partners) हैं।
• IORA में वर्तमान में 23 सदस्य देश और 12 संवाद साझेदार हैं।
• IORA सदस्य देश (23)
  • अफ्रीका (कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजांबिक, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया), एशिया (बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन), ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया), यूरोप (फ्राँस)।
• IORA संवाद साझेदार (12): प्रमुख साझेदारों में चीन, मिस्र, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
• भारत के लिए IORA उसके महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण, इंडो-पैसिफिक रणनीति, और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।
• यह संगठन समुद्री सुरक्षा, व्यापार सुगमता, आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी और शैक्षणिक सहयोग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

उत्तर: (b)

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नए श्रम संहिताओं के एक मौजूदा प्रावधान के अनुसार 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच प्रदान करने की योजना की घोषणा की है।

• कथन 1 सही है: यह कार्यक्रम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
• कथन 2 सही नहीं है: यह योजना सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए है।
• कथन 3 सही है: यह पहल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ (OSH) संहिता, 2020 के प्रावधानों से जुड़ी है।
• इस नए कार्यक्रम का वित्तपोषण ESI कोष के माध्यम से किया जाएगा, हालाँकि सरकार अभी PMJAY-संबद्ध सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर कार्य कर रही है।
• अनिवार्य जाँच: खतरनाक व्यवसायों (जैसे- रसायन, विषाक्त पदार्थ या भारी मशीनरी से जुड़े कार्य) में लगे श्रमिकों के लिए आयु की परवाह किए बिना स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य होगी।
• कवरेज एवं सेवाएँ: इस कार्यक्रम में समग्र निदान परीक्षण शामिल हैं, जैसे- रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया, ईसीजी और एक्स-रे आदि।
• कथन 4 सही नहीं है: असंगठित श्रमिकों जैसे घरेलू श्रमिक, घरेलू श्रमिकों, टेक्सटाइल श्रमिकों और अपशिष्ट संग्राहकों को लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं, विशेषकर यदि वे ई-श्रम पोर्टल पर औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं।
  • वर्तमान में यह योजना उन्हें व्यापक रूप से कवर नहीं करती है।

उत्तर: (b)

हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से इनकार कर दिया।

• इसके स्थान पर उन्होंने शपथ दिलाने से पूर्व विधानसभा के 118 सदस्यों (बहुमत के लिए आवश्यक) के हस्ताक्षरित पत्रों की माँग की।
• कथन 1 सही नहीं है: संविधान त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार गठन हेतु राज्यपाल द्वारा नेता को आमंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट वरीयता क्रम निर्धारित नहीं करता है।
  • राज्यपाल अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन आयोगों की सिफारिशों तथा न्यायिक निर्णयों से विकसित संवैधानिक परंपराएँ करती हैं।
• अनुच्छेद-164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
• कथन 2 सही है: सरकारिया आयोग ने अनुशंसा की कि जब भी बहुमत को लेकर संदेह हो, तो उसका परीक्षण विधानसभा के पटल पर (फ्लोर टेस्ट) किया जाना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई अवसरों पर ‘फ्लोर टेस्ट’ को बहुमत निर्धारित करने की उपयुक्त विधि के रूप में स्वीकार किया है।
• सरकारिया आयोग (1983): फ्लोर टेस्ट का समर्थन किया और सरकार गठन हेतु दलों/गठबंधनों को आमंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।
• पुंछी आयोग (2007): इसने अनुशंसा की कि राज्यपाल को यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से फ्लोर टेस्ट सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि बहुमत का निर्धारण किया जा सके।