उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ : पार्टी व्हिप सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा यह कहा गया कि पार्टी व्हिप प्रणाली या पार्टी लाइन सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं, जिससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है।

पार्टी व्हिप के बारे में:

• यह सदन में पार्टी के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने का निर्देश देने वाला एक लिखित आदेश है। यह ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी को संदर्भित करता है।
• व्हिप का उद्देश्य: यह महत्वपूर्ण विधेयकों या अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर पर्याप्त वोटों के लिए सदन में पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह दबावपूर्ण निर्देशानुसार एक विशिष्ट तरीके से मतदान करने का आदेश देता है।
• उल्लंघन के लिए कार्रवाई: यदि कोई पार्टी सदस्य जारी किए गए व्हिप के विरुद्ध वोट करता है, तो पार्टी के पास उल्लंघन करने के लिए सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।
• उत्पत्ति: “व्हिप” शब्द मूल रूप से इंग्लैंड में शिकार दलों के भीतर एक भूमिका को संदर्भित करता है। “व्हिपर-इन” एक ऐसा व्यक्ति होता था जो शिकार के दौरान शिकारी कुत्तों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था।
  • यदि कोई शिकारी कुत्ता झुंड से भटक जाता था, तो व्हिपर-इन उसे वापस झुंड में लाने के लिए व्हिप का उपयोग करता था।
  • व्हिपर-इन का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना था कि झुंड एक साथ रहे और शिकार प्रभावी ढंग से जारी रह सके।
• राजनीतिक संदर्भ में व्हिप का अर्थ : राजनीतिक संदर्भ में “व्हिप” शब्द को प्रचलन में लाने का श्रेय अक्सर एंग्लो-आयरिश राजनीतिज्ञ और दार्शनिक एडमंड बर्क को दिया जाता है।
  • एडमंड बर्क ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषणों में,  “व्हिप” शब्द को राजा के मंत्रियों द्वारा अपने समर्थकों को इकट्ठा करने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करने के लिए किया। 
  • एडमंड बर्क ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड के उत्तर और पेरिस सहित विभिन्न स्थानों से अपने सहयोगियों को बुलाया था, और उन्हें “अपने पक्ष में लाने” के लिए बहुत प्रयास किए थे, जो उनके समर्थन को जुटाने का एक रूपक है।

भारत में व्हिप प्रणाली का इतिहास:

• उत्पत्ति: पूर्व लोकसभा महासचिव पी. डी. टी. आचार्य के अनुसार, भारत में व्हिप प्रणाली उतनी ही पुरानी है, जितना पुराना इसका संसदीय इतिहास है।
• संसदीय कामकाज में महत्व: यह विधेयकों व अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर मतदान के दौरान सांसदों की उपस्थिति और अनुपालन सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण मामलों पर मतदान करना इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी की राजनीति को कैसे देखा जाता है।
  • क्योंकि पार्टी लाइन के खिलाफ़ अनुपस्थिति या मतदान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण शर्मिंदगी का कारण बन सकता है।
• राजनीतिक दलों के लिए महत्व: यह विभाजन के दौरान वास्तविक शक्ति और बहुमत को प्रदर्शित करता है (जब प्रत्येक सांसद के वोट की गिनती की जाती है)।
  • महत्वपूर्ण मतदान में पूर्ण उपस्थिति और अनुपालन यह संकेत देता है कि सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है या नहीं। 
  • क्योंकि पार्टी के पक्ष में, बहुमत न मिलने पर अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
• मुख्य सचेतक की भूमिका: महत्वपूर्ण मामलों पर पार्टी नेतृत्व के दृष्टिकोण के बारे में सांसदों को सूचित करना।
  • यह महत्वपूर्ण मतदान के दौरान सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है और पार्टी नेतृत्व और सांसदों के बीच एक महत्त्वपूर्ण सेतु का काम करता है। 
  • यह संसद में विभिन्न मुद्दों पर किन सदस्यों को बोलना चाहिए, और किस प्रकार के विचारों व मुद्दों को महत्त्व दिया जाना चाहिए इसकी पहचान करता है और समन्वय करता है।

भारत में सचेतक या व्हिप के प्रकार:

• वन-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करता है, लेकिन उन्हें मतदान से दूर रहने की अनुमति देता है।
• टू-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को मतदान के लिए उपस्थित रहने के लिए कहता है, लेकिन यह निर्देश नहीं देता कि उन्हें किस तरह मतदान करना चाहिए। अतः यह अपने स्वरूप में, मध्यम रूप से सख्त है।
• थ्री-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को उपस्थित रहने और पार्टी लाइन के अनुसार सख्ती से मतदान करने का निर्देश देता है। यह व्हिप के सभी प्रारूपों में सबसे सख्त है। इसे “थ्री-लाइन व्हिप” शीर्षक के तहत जारी किया जाता है।
  • प्रत्येक वाक्य को तीन मोटी क्षैतिज रेखाओं द्वारा रेखांकित किया जाता है।
• उल्लंघनकर्ताओं हेतु दंड : पार्टी नेता ऐसे संसद सदस्यों के विरुद्ध सदन के पीठासीन अधिकारी को उनकी अयोग्यता की सिफारिश कर सकता है।
  • थ्री लाइन व्हिप का उल्लंघन दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का कारण बन सकता है, जो 1985 में लागू हुआ था।

दलबदल विरोधी कानून की पृष्ठभूमि:

• उत्पत्ति: भारत में “आया राम गया राम” राजनीति का इतिहास, जिसके कारण दलबदल विरोधी कानून की शुरुआत 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्ष 1985 में की गई। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारतीय राजनीति, विशेष रूप से राज्य स्तर पर, राजनीतिक निष्ठा में अस्थिरता और अवसरवादी बदलावों से ग्रसित रही है।
• आया राम गया राम चरण: “आया राम गया राम” वाक्यांश 1960 के दशक में भारत में एक लोकप्रिय मुहावरा बन गया, जो विधायकों द्वारा व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए अवसरवादी तरीके से पार्टी बदलने की घटना का प्रतीक था।
  • इस प्रकार की राजनीतिक पैंतरेबाजी भारत की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी और इसने विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता में योगदान दिया।

भारत में व्हिप प्रणाली की प्रवर्तनीयता:

• राजनीतिक दल का मुख्य सचेतक: वह व्हिप प्रणाली को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि पार्टी के सदस्य महत्वपूर्ण मतदान के दौरान निर्देशों का पालन करें।
  • आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के व्हिप (एक-पंक्ति, दो-पंक्ति, तीन-पंक्ति) जारी करते हैं।
• अतिरिक्त सचेतक: वे व्हिप प्रणाली को लागू करने और पार्टी के सदस्यों के साथ समन्वय करने में मुख्य सचेतक का समर्थन करते हैं।
• लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक: लोक सभा में, संसदीय कार्य मंत्री सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य करते हैं।
  • वे सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के नेताओं से अनुरोध कर सकते हैं कि वे महत्वपूर्ण मतदान के दौरान सदस्यों की उपस्थिति और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तीन-पंक्ति का व्हिप जारी करें।
• राज्यसभा में सरकार का मुख्य सचेतक: संसदीय कार्य राज्य मंत्री उच्च सदन में सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य करते हैं।
• उलंघनकर्ता हेतु दंड : यदि सत्तारूढ़ गठबंधन का कोई सदस्य मुख्य सचेतक द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन करता है, तो पार्टी नेता सदस्य की अयोग्यता की सिफारिश पीठासीन अधिकारी से कर सकता है।
  • सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने दल के सचेतक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, चाहे सरकार के सचेतक की स्थिति कुछ भी हो।

व्हिप प्रणाली का महत्व:

• सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना: संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए व्हिप प्रणाली महत्वपूर्ण है। 
  • यह पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि विधायी निर्णय पार्टी के सामूहिक रुख को दर्शाते हैं।
• सरकार की स्थिरता को बनाए रखना: एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर के अनुसार संसद के अभ्यास और प्रक्रिया में:
  • “एक विधायी निकाय में, न केवल विचाराधीन किसी विशेष उपाय का भाग्य बल्कि मंत्रिपरिषद का जीवन भी एक ही विभाजन के परिणाम पर निर्भर हो सकता है।”
  • व्हिप प्रणाली सुनिश्चित करती है कि शासन संचालन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्राधिकारियों के मत/वोट खतरे में न पड़ें और सरकार का बहुमत सुरक्षित रहे।
• पार्टी अनुशासन बनाए रखना: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्य पार्टी की विचारधारा और नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • अनुशासन सुनिश्चित करता है कि सदस्य पार्टी के रुख के अनुरूप वोट करें, वैचारिक सुसंगतता बनाए रखें।
  • हालांकि सदस्यों द्वारा पार्टी मंचों के भीतर आंतरिक असहमति व्यक्त की जा सकती है, लेकिन एक बार निर्णय हो जाने के बाद, सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे उसका पालन करें अन्यथा पार्टी छोड़ दें।
• स्वतंत्र सांसदों के लिए भेदभाव स्वतंत्र सांसद, पार्टी संबद्धता से मुक्त होकर, अपनी पसंद के अनुसार मतदान कर सकते हैं। 
  • हालांकि, पार्टी टिकट पर चुने गए सदस्य पार्टी के निर्णयों से बंधे होते हैं, जो उनके मतदाताओं के सामूहिक जनादेश को दर्शाता है।

व्हिप प्रणाली की आलोचना:

• व्यक्तिगत व क्षेत्रीय हितों को दबाना: आलोचकों का तर्क है कि व्हिप प्रणाली सांसदों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता को कमजोर करती है, उन पर उनके व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों के विपरीत तरीके से मतदान करने का दबाव डालती है।
• राजनीतिक दबाव में वृद्धि: निलंबन या निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का डर सांसदों या विधायकों पर अनुचित दबाव डाल सकता है, जिससे उन्हें पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, भले ही वे पार्टी के रुख से असहमत हों।
• अलोकतांत्रिक तत्व: कुछ लोगों का मानना ​​है कि व्हिप प्रणाली व्यक्तिगत विचारों के आधार पर स्वस्थ बहस और निर्णय लेने को बढ़ावा देने के बजाय राजनीतिक अनुरूपता की संस्कृति में योगदान देती है।

निष्कर्ष: यद्यपि व्हिप प्रणाली संसदीय अनुशासन का एक मूलभूत पहलू है, जो पार्टी की एकता और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करता है। हालिया मामले के अनुसार सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इसकी आलोचना की गई है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह एक सीमा तक आवश्यक है।

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