ट्रम्प द्वारा अमेरिकी सरकार का शटडाउन समाप्त करने के बाद, इसके कारणों को समझना और यह भी कि भारत में ऐसा गतिरोध कभी क्यों नहीं आया

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अस्थायी विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी इतिहास में सबसे लम्बी अवधि तक चली 43 दिन का शटडाउन समाप्त हो गया।

शटडाउन के बारे में

• खर्च करने की अनुमति का नुकसान: शटडाउन तब होता है जब सरकार और उसकी एजेंसियों के पास विधायी अनुमोदन के अभाव में धन खर्च करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
• भारतीय प्रणाली से अंतर: भारत में शटडाउन नहीं होता, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसदीय बहुमत वाली सरकार हमेशा अपना बजट पारित कर सकती है।
  • भारत में बजट पारित न होने का परिणाम त्यागपत्र के रूप में सामने आता है, न कि बंद के रूप में।

अमेरिकी प्रणाली में शटडाउन के कारण

• शक्तियों का पृथक्करण: अमेरिका में कार्यपालिका (राष्ट्रपति) विधायिका (कांग्रेस) से पृथक है, इसलिए राष्ट्रपति का बजट केवल इसलिए पारित नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे प्रस्तावित किया है।
• त्यागपत्र की कोई आवश्यकता नहीं: यदि अमेरिका में बजट पारित नहीं होता है, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं देते हैं; इसके बजाय, संघीय सरकार तब तक बंद हो जाती है जब तक कांग्रेस व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं कर देती।

हालिया गतिरोध के कारण

• पर्याप्त सीनेट वोटों का अभाव: यद्यपि रिपब्लिकन का दोनों सदनों पर नियंत्रण था, फिर भी उनके पास राष्ट्रपति के बजट प्रस्ताव को पारित करने के लिए आवश्यक 60 सीनेट वोट नहीं थे।
• प्रमुख कार्यक्रमों पर पक्षपातपूर्ण असहमति: पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) जैसे प्रावधानों पर दोनों दलों के बीच असहमति के कारण गतिरोध जारी रहा।
• गतिरोध समाप्त: शटडाउन तभी समाप्त हुआ जब आठ डेमोक्रेटों ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर विधेयक को मंजूरी देने के लिए मतदान किया।

अमेरिकी बजट प्रक्रिया का तंत्र

• बजट समय-सीमा: अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक चलता है, और बजट प्रस्ताव फरवरी के पहले सोमवार तक प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
• कांग्रेस की भूमिका: राष्ट्रपति का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, कांग्रेस के दोनों सदन कई चरणों में विचार-विमर्श करके यह निर्णय लेते हैं कि कितना कर लगाया जाए और कितना व्यय किया जाए।
• 1 अक्टूबर को अंतिम तिथि निर्धारित करने का कारण: विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई धनराशि 30 सितम्बर को समाप्त हो जाती है, तथा संघीय कानून नए विनियोजन के बिना व्यय पर रोक लगाता है, जिसके परिणामस्वरूप जब कोई समझौता नहीं हो पाता है तो शटडाउन हो जाता है।

अमेरिकी सार्वजनिक वित्त की स्थिति

• वित्त वर्ष 2025 में उच्च राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 1.8 ट्रिलियन डॉलर था, जो अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% था और 3.8% के दीर्घकालिक औसत से काफी अधिक था।
• प्राप्तियां और व्यय: अमेरिकी सरकार को वित्त वर्ष 2025 के दौरान 5.2 ट्रिलियन डॉलर की आय प्राप्त हुई और 7 ट्रिलियन डॉलर व्यय हुए, जिससे प्राप्तियों और व्यय के बीच पर्याप्त अंतर उत्पन्न हो गया।
• सार्वजनिक ऋण और ब्याज भुगतान पर प्रभाव: लगातार घाटे के कारण सरकार को अधिक उधार लेना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक ऋण बढ़ता है और वार्षिक ब्याज भुगतान अधिक होता है, जिससे ब्याज भुगतान दूसरा सबसे बड़ा व्यय मद बन जाता है।
• टैरिफ एक छोटा राजस्व स्रोत बना हुआ है: टैरिफ कुल सरकारी राजस्व का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और उच्च टैरिफ व्यक्तिगत आयकर का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि अत्यधिक टैरिफ अंततः व्यापार को प्रभावित करता हैं।

भारत के लिए प्रमुख निहितार्थ

• चेतावनी: अमेरिका में शटडाउन यह दर्शाता है कि जब कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति प्रणाली में शासन व्यवस्था के ध्वस्त होने की संभावना विद्यमान रहती है।
  • भारत की संसदीय प्रणाली ऐसी विफलताओं से बचती है, क्योंकि बहुमत वाली सरकार कुछ खामियों के बावजूद निरंतर कामकाज सुनिश्चित कर सकती है।
• विकासशील देश के लिए जोखिम: अमेरिका की तरह लंबे समय तक शटडाउन की स्थिति भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

निष्कर्ष

अमेरिका में शटडाउन इस बात को रेखांकित करता है कि यद्यपि प्रत्येक प्रणाली की अपनी ताकत होती है, भारत का संसदीय मॉडल स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, जिससे एक विकासशील अर्थव्यवस्था समझौता नहीं कर सकती।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: बजट निर्माण न केवल राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की प्रकृति को भी दर्शाता है। हाल ही में हुए अमेरिकी शटडाउन के आलोक में अमेरिका और भारत की बजट अनुमोदन प्रणालियों की तुलना कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

DOWNLOAD PDF