भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और किसानों की ऋणग्रस्तता की समस्या

संदर्भ:

कृषि ऋणग्रस्तता एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती रही है, जो कोविड-19 के बाद और भी गहरी हो गई है। खाद्यान्न अधिशेष वाला देश होने के बावजूद, किसान ऋण और संकट के चक्र में फंसे हुए हैं।

कृषि ऋणग्रस्तता का वर्तमान परिदृश्य:

• ऋणग्रस्तता पर NSSO डेटा: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने बताया, कि 2003 में 48.6% किसान परिवार ऋण की समस्या से ग्रस्त थे, जो 2019 तक बढ़कर 50.2% हो गया।
• नाबार्ड NaFIS रिपोर्ट: नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि सूचना प्रणाली (NaFIS) 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार, भारत मे कुल 55% किसान परिवार ऋणग्रस्त हैं।
• आरबीआई कृषि ऋण डेटा: आरबीआई के आँकड़ों से पता चलता है, कि कृषि ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो 2019 और 2024 के बीच 137% बढ़ रही है तथा प्रभावी रूप से पाँच वर्षों में दुगुने से अधिक हो जाएगी।
• किसान आत्महत्याओं पर प्रभाव: यह ऋणग्रस्तता अक्सर किसान आत्महत्याओं का कारण बनती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2019 में 10,281 और 2022 में 11,290 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं।

कृषि ऋणग्रस्तता के प्राथमिक कारण:

• कृषि जोत और भूमि विखंडन: भारत भूमि विखंडन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जहाँ प्रति किसान औसत भूमि जोत मात्र 0.74 हेक्टेयर है, जबकि अमेरिका में यह 189 हेक्टेयर है।
  • इस विखंडन के कारण बड़ी मशीनों का उपयोग करना कठिन हो जाता है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है |
  • प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 1991 में 80.6% से बढ़कर 2021 में 92% हो गया है।
• उत्पादन की बढ़ती लागत: उर्वरक, बीज और कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि आदानों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।
  • इनपुट ‘लागत ट्रेडमिल’ का अर्थ है, कि 1960 के दशक जैसी उपज प्राप्त करने के लिए अब अधिक उर्वरक की आवश्यकता है।
    • इस स्थिति का तात्पर्य यह है, कि किसान “भागते तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते” क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि से संभावित लाभ नष्ट हो जाता है।
• उत्पादकता में स्थिरता: यद्यपि इनपुट लागत बढ़ रही है, फिर भी भारत में कई फसलों, विशेषकर दालों और तिलहनों की उत्पादकता में गेहूँ और चावल के विपरीत कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।
  • उत्पादकता वृद्धि में कमी, आंशिक रूप से इन फसलों के लिए अपर्याप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण किसानों की वित्तीय स्थिति पर और अधिक दबाव डालती है।
• संस्थागत समर्थन का अभाव: किसानों को अपर्याप्त संस्थागत समर्थन का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से बैंक ऋण तक पहुँच के संबंध में।
  • 5 % किसान अभी भी स्थानीय साहूकारों से उधार लेते हैं, जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं।
    • इससे किसान पिछले ऋणों को चुकाने के लिए ऋण के दुष्चक्र में फँस जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर आत्महत्या सहित अन्य गंभीर परिणाम सामने आते हैं।
• बाजार पहुँच संबंधी मुद्दे: किसानों को अक्सर अपनी उपज सीधे बाजार में बेचने में कठिनाई होती है, जिससे बिचौलियों को लाभ का बड़ा हिस्सा हासिल हो जाता है।
  • छोटे किसानों के पास आमतौर पर अपनी उपज को संगृहीत करने तथा अनुकूल मूल्य मिलने पर उसे बेचने के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का अभाव होता है।
  • मूल्य संवर्धन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कच्चे उत्पाद (गेहूँ को आटे में बदलना, टमाटर को सॉस में बदलना) को संसाधित करना, जिससे उच्च मूल्य प्राप्त होगा।

कृषि ऋणग्रस्तता से निपटने के उपाय:

• सहकारी खेती: अपनी भूमि को एकत्रित करके छोटे किसान बड़े पैमाने पर धन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें बड़ी मशीनरी का उपयोग करने तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की अनुमति मिलती है, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।
  • सहकारी खेती से इनपुट खरीदते समय और उपज बेचते समय उनकी सौदेबाजी की शक्ति भी बढ़ जाती है।
    • व्यक्तिगत किसानों की बजाय किसानों के समूह को ऋण देने के लिए अधिक इच्छुक हैं।
    • अमूल डेयरी सहकारी समिति को एक सफल मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसे फसल खेती में दोहराया जा सकता है।
    • किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने की सरकार की पहल इसी दिशा में एक प्रमुख प्रयास है।
• आय विविधीकरण: किसानों को केवल खेती पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जोखिम कम करने के लिए आय के अन्य मार्ग भी तलाशने चाहिए।
  • इसमें पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन और रेशम कीटपालन शामिल हैं।
    • यह एकीकृत कृषि प्रणाली वैकल्पिक आय स्रोतों को सुनिश्चित करने में मदद करती है, विशेषकर तब जब प्रतिकूल मौसम के कारण फसलें खराब हो जाती हैं।
• उत्पादन लागत में कमी और लाभ में वृद्धि: किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि आवश्यक उर्वरक के प्रकार और मात्रा का निर्धारण किया जा सके तथा अति प्रयोग और बर्बादी को रोका जा सके।
  • जैविक और अजैविक खेती को संतुलित तरीके से मिलाकर खेती करने से व्यय कम करते हुए मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
  • एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे महंगे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है।
• बेहतर बाजार संपर्क: एफपीओ और सहकारी समितियाँ, शोषणकारी बिचौलियों को दरकिनार करते हुए कंपनियों को सीधे उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
  • मूल्य संवर्धन गतिविधियों में प्रोत्साहित और समर्थन किया जाना चाहिए, जैसे- टमाटर को सॉस में संसाधित करना, जिससे लाभ में व्यापक वृद्धि होती है।
  • सरकार को गाँवों के निकट भंडारण सुविधाओं, शीतगृहों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करना चाहिए।
    • ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थल) योजना किसानों के लिए बाजार पहुँच में सुधार लाने का एक प्रयास है।

निष्कर्ष:

कृषि ऋणग्रस्तता आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। ‘विकसित भारत@2047’ के भारत के विजन के लिए किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। कृषि विशेषज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन के अनुसार, “अगर कृषि में गड़बड़ी हुई, तो किसी और चीज़ के सही होने का कोई अवसर नहीं बचेगा।”

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