भारत में बंधुआ मजदूरी: आधुनिक दासता का एक स्वरूप

संदर्भ:

जहाँ एक मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और श्रम की गरिमा तथा श्रमिकों के अधिकारों का जश्न मनाया जाता है, वहीं भारत में बंधुआ मज़दूरी में फँसे लाखों लोगों का जीवन निरंतर शोषण की याद दिलाता है।

भारत में बंधुआ मजदूरी के उदाहरण

• गन्ना मजदूरी के लिए तस्करी: 2023 में, नौकरी के वादे का लालच देकर, मुकेश आदिवासी और उसके परिवार को मध्य प्रदेश से कर्नाटक ले जाया गया, जहाँ उन्हें 1,400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी और एक गन्ने के खेत में क्रूर बंधुआ मजदूरी करवाई गई।
• हिंसा और स्थायी चोट: अपने उचित भुगतान का अनुरोध करने पर, मुकेश को सशस्त्र गार्डों ने पीटा, उसका दाहिना पैर तोड़ दिया तथा भागने का असफल प्रयास किया, जिससे उसकी शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा और बढ़ गई।
• कर्ज की समस्या: महज 13 साल की उम्र में, के. तेनमोझी को बंगलूरू के एक ईंट भट्टे पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण उनसे 2,000 रुपये कर्ज ले लिए थे।
• दुर्व्यवहार और कारावास: 12-14 घंटे के कार्यदिवस, मौखिक दुर्व्यवहार और मारपीट के बाद, उसके परिवार की पीड़ा तभी समाप्त हुई जब एक सामाजिक कार्यकर्ता के दौरे के बाद मालिक भाग गया, जिससे उन्हें भागने की अनुमति मिली।

भारत की स्थिति

• श्रम मंत्रालय के आँकड़े: भारत ने आधिकारिक तौर पर 1975 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया था। फिर भी, 2016 में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों को बचाने और पुनर्वास करने की योजना की घोषणा की।
• पुनर्वास आँकड़ें (2016-2021): दिसंबर 2021 में सांसद मोहम्मद जावेद ने संसद में एक प्रश्न उठाया था। सरकार ने जवाब दिया, कि 2016 से 2021 के बीच केवल 12,760 बंधुआ मजदूरों को बचाया गया और उनका पुनर्वास किया गया।
• अंतराल में वृद्धि: इसका तात्पर्य यह है, कि अनुमानित 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों में से लगभग 1.71 करोड़ अभी भी फंसे हुए हैं।
  • 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख श्रमिकों को बचाने की आवश्यकता होगी, जबकि पाँच वर्षों में लगभग 12,000 श्रमिकों को बचाया गया था, जिससे यह लक्ष्य अत्यधिक अवास्तविक हो गया है।
• जबरन मजदूरी: बंधुआ मजदूरी के अलावा, करोड़ों असंगठित कामगार खास तौर पर प्रवासी, जबरन मजदूरी की स्थिति का सामना करते हैं। ये स्थितियाँ बंधुआ मजदूरी से काफी मिलती-जुलती हैं, जिनमें जबरदस्ती, शोषण और सुरक्षा का अभाव होता है।
• अनौपचारिक रोज़गार: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, भारत का कार्यबल 47 करोड़ है, जिसमें से केवल 8 करोड़ संगठित क्षेत्र में हैं। 39 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं।
• रोज़गार रिपोर्ट, 2024: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भारत रोज़गार रिपोर्ट-2024 के अनुसार, भारत के श्रम बाजार में निम्न-गुणवत्ता वाले अनौपचारिक रोजगार का प्रभुत्व है, जिसमें अक्सर अधिकारों और सुरक्षा का अभाव होता है।
• जाँच निष्कर्ष: 2022 की शुरुआत से की गई जाँच से पता चलता है, कि कैसे जबरन मजदूरी भारतीय उद्योग को बनाए रखती है। साक्षात्कार में शामिल श्रमिकों में से ज़्यादातर प्रवासी हैं, जो जलवायु परिवर्तन, गरीबी और रोज़गार की कमी के कारण विस्थापित हुए हैं – उन्हें अस्थिर वेतन, कम वेतन और रोज़गार की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

संबंधित मुद्दे

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से बंधुआ मजदूरों की अंतर-राज्यीय तस्करी से निपटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, जिसमें संकट के पैमाने और जटिलता का संकेत दिया गया है।
• श्रम संहिताओं से संबंधित समस्याएँ: आलोचकों का तर्क है, कि मज़दूरी संहिता अनजाने में बंधुआ मजदूरी को वैध बना सकती है, क्योंकि यह बलपूर्वक श्रम प्रथाओं या ऋण-आधारित शोषण को मजबूती से संबोधित नहीं करती है।
• भेद्यता के कारक: चिकित्सा आपात स्थिति, दहेज दायित्व, नौकरी छूटना या खाद्य असुरक्षा जैसे कारक परिवारों को धन उधार लेने या अग्रिम ऋण लेने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः ऋण जाल उत्पन्न होता है।
• गहरी प्रणालीगत असमानताएँ: जातिगत भेदभाव, अशिक्षा, जानकारी का अभाव और स्थानीय बाजारों पर एकाधिकार जैसे मुद्दे आर्थिक निर्भरता को शोषण तथा सामाजिक नियंत्रण के तंत्र में परिवर्तित कर देते हैं।
• सामूहिक सौदेबाजी का अभाव: असंगठित क्षेत्र के कामगारों, खास तौर पर प्रवासियों में यूनियन का अभाव है, जिससे वे सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति से वंचित हो जाते हैं। इससे शोषणकारी स्थितियाँ, औपचारिक अनुबंधों का अभाव और मनमाने ढंग से बर्खास्तगी होती है।
• अम्बेडकर का दृष्टिकोण: 1940 के दशक में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन मान्यता और हड़ताल के अधिकार सहित श्रमिक अधिकारों का व्यापक समर्थन किया।
  • हालाँकि, श्रम संहिताओं (2019-2020) ने इन सुरक्षाओं को खत्म कर दिया है और श्रमिक कल्याण की तुलना में कॉर्पोरेट हितों को तरजीह दी है।

निष्कर्ष

यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों पर मुनाफ़ा कमाने के लिए बनाई गई व्यवस्था है, जो आधुनिक समय की दासता की ओर से आँखें बंद कर लेती है। शर्मनाक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था बंधुआ और बलात श्रम पर चलती है, जो अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों का शोषण करती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 1975 में कानूनी रूप से समापन के बावजूद, भारत में बंधुआ मजदूरी जारी है। इस प्रथा को जारी रखने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए तथा इसे संबोधित करने में सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करते हुए आधुनिक दासता को समाप्त करने के लिए व्यापक सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF