महिला हिंसा में सतत् वृद्धि: सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधान और चुनौतियाँ

संदर्भ:

भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा, विशेषकर उन स्थानों पर जो कभी सुरक्षित माने जाते थे, तत्काल और दृढ़ कार्रवाई की मांग करती है।

• महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा की वर्तमान प्रवृत्ति सामाजिक सुरक्षा तंत्र और मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन में गंभीर विफलता को इंगित करती है।

कथित सुरक्षित स्थानों पर बढ़ती हिंसा:

पिछले कुछ महीनों में ओडिशा और कर्नाटक से लेकर बंगाल और दिल्ली तक विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई है।

• 14 जुलाई 2025 को ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय के 20 वर्षीय बी.एड छात्र की आत्मदाह के बाद दुखद मौत हो गई।
• प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर उसके द्वारा उठाया गया यह चरम कदम,एक वरिष्ठ शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की उनकी बार-बार की गई शिकायतों पर कोई सुनवाई न होने के कारण घटित हुआ।
• बंगाल में, जून में एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ परिसर में सामूहिक बलात्कार किया गया, जो वर्ष 2024 में आरजी कर मेडिकल अस्पताल में एक स्नातकोत्तर छात्रा की नृशंस हत्या के एक वर्ष से भी कम समय में ही घटित हो गया।
• मंगलुरु में एक छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में दो व्याख्याताओं को गिरफ्तार किया गया है।
• दिल्ली में नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना से जनता में भारी आक्रोश फैल गया है और कानून-व्यवस्था की कमजोरियों पर सवाल उठने लगे हैं।

कानूनी और संस्थागत ढांचे की विफलता:

• वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद कड़े कानून लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर बहुत कम बदलाव आया है।
• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
• हालाँकि,वर्तमान समय में ओडिशा में हुई दुखद घटना से ज्ञात होता है कि जिस कॉलेज में छात्र पढ़ता था, वहां यह अनिवार्य सुविधा नहीं थी।
• उनकी मृत्यु के बाद ही ओडिशा सरकार ने सभी कॉलेजों को 24 घंटे के भीतर ऐसी समितियां गठित करने का आदेश जारी किया।
• यह स्पष्ट रूप से निवारक दृष्टिकोण के बजाय प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण तथा संस्थाओं की ओर से जवाबदेही की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

बढ़ते अपराध के सांख्यिकीय साक्ष्य:

• हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन वर्ष 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध‘ के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% की वृद्धि दर्शाते हैं।
• वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण बताता है:
  • पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता: सभी मामलों का 31.4% दर्ज किया गया।
  • महिलाओं की शील भंग करने के इरादे से उन पर हमला: सभी मामलों का 18.7% दर्ज किया गया।
  • बलात्कार: सभी मामलों का 7.1% दर्ज किया गया।
• यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के विरुद्ध कई अपराध रिपोर्ट नहीं किये जाते, जिसका अर्थ है कि वास्तविक आंकड़े संभवतः इससे कहीं अधिक हैं।

सामाजिक और प्रणालीगत चूक:

इन अपराधों में लगातार वृद्धि गंभीर सामाजिक मुद्दों की ओर इशारा करती है:

• हालांकि आज भी हमारे समाज में, यौन हिंसा और लिंग आधारित हिंसा के बारे में बातचीत को दबाने की संस्कृति व्यापक है।
• • पीड़ितों को अक्सर बोलने से हतोत्साहित किया जाता है, जिससे छोटी-मोटी घटनाएं बड़े अपराधों में बदल जाती हैं।
• गंभीर विफलता “रक्षकों” की है – चाहे वे समाज, परिवार या संस्थाएं हों – जो या तो स्वयं “शिकारी” बन जाते हैं या निर्णायक रूप से कार्य करने में विफल रहते हैं।
• • जब आंतरिक शिकायत समिति (ICC) जैसे अनिवार्य तंत्र निष्क्रिय या अस्तित्वहीन होते हैं, और शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है, तो व्यवस्था स्वयं हिंसा में भागीदार बन जाती है।
• सक्रिय, निवारक दृष्टिकोण के अभाव का अर्थ यह है कि अक्सर कार्यवाही त्रासदी घटित होने के बाद ही की जाती है, न कि उसे पहले ही रोका जाता है।

आगे की राह:

• कानूनों का कठोर प्रवर्तन: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और संस्थानों द्वारा इसका पालन न करने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
• अनिवार्य और सक्रिय आंतरिक शिकायत समितियां (ICC): प्रत्येक संस्थान, चाहे वह शैक्षणिक हो या व्यावसायिक, को पूर्णतः कार्यात्मक ICC की स्थापना और रखरखाव करना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुलभ, उत्तरदायी और जवाबदेह हों।
• त्वरित शिकायत निवारण: एक मजबूत और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए, तथा त्रासदियों को रोका जा सके।
• जन जागरूकता और शिक्षा: महिलाओं के प्रति सहानुभूति, सम्मान को बढ़ावा देने तथा कम उम्र से ही यौन और लिंग आधारित हिंसा के बारे में खुली बातचीत करने के लिए व्यापक अभियान की आवश्यकता है।
• संस्थाओं और व्यक्तियों की जवाबदेही: जो लोग सत्ता में हैं और महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहते हैं, या इससे भी बदतर, अपराधी बन जाते हैं, उनके खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
• पीड़ितों के लिए समर्थन व सहयोग: हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां पीड़ित अपराधों की रिपोर्ट करने में सशक्त महसूस करें, उन्हें विश्वास हो कि उन्हें न्याय और समर्थन मिलेगा, न कि उन्हें और अधिक उत्पीड़न या दमन का सामना करना पड़ेगा।

निष्कर्ष:

हाल की घटनाएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि आत्मसंतुष्टि एक ऐसी विलासिता है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदलना हमारा सामूहिक कर्तव्य है जहाँ प्रत्येक महिला बिना किसी भय व पक्षपात के रह सके, जहाँ सचमुच सुरक्षित आश्रय मौजूद हों, और जहाँ न्याय त्वरित और अटल हो।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: POSH अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों के बावजूद, शैक्षणिक और कार्यस्थलों पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जारी है। इस संबंध में, संस्थागत विफलताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)

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