शिक्षण संस्थाओं के ‘अल्पसंख्यक चरित्र’ हेतु मानदंड

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार “अल्पसंख्यक संस्थान” हेतु प्रमुख मानदंड 

• भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा था कि विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कानून बनाने से किसी संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं होता, अगर वह मूल रूप से उस विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किया गया हो।
• सुप्रीम कोर्ट की बहुमत की राय ने स्थापित किया कि अल्पसंख्यक का दर्जा कई कारकों पर निर्भर करता है:
  • संस्था की मूल मंशा: संस्थापकों की मंशा और संस्था की स्थापना के लिए उनके प्रयास।
  • उद्देश्य और मिशन: क्या संस्था की स्थापना किसी विशेष अल्पसंख्यक के हितों की सेवा के लिए की गई थी।
  • प्रशासनिक संरचना: क्या प्रशासन संस्था की अल्पसंख्यक पहचान और उस समूह के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 के पारित होने से पहले विश्वविद्यालय का वैधानिक निगमन एक आवश्यकता थी, लेकिन इससे इसकी अल्पसंख्यक स्थिति कम नहीं होती।
• असहमतिपूर्ण राय: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान होने के लिए प्रावधानों को पूरा नहीं करता  है, उन्होंने कहा कि यह न तो किसी धार्मिक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था, न ही यह किसी ऐसे धार्मिक समुदाय द्वारा प्रशासित है जिसे अल्पसंख्यक माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निहितार्थ

• अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भविष्य की स्थिति: जबकि हालिया निर्णय कुछ संस्थापक विशेषताओं वाले संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अंतिम वर्गीकरण अभी भी अनिश्चित है और इसे एक नियमित पीठ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 
• आरक्षण पर प्रभाव: यदि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देता है, तो यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के दायरे में आ जाएगा।

निष्कर्ष : 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के “अल्पसंख्यक चरित्र” पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे अन्य संस्थानों को मान्यता देने के मानदंडों को स्पष्ट करता है, जिससे उनकी अल्पसंख्यक स्थिति, आरक्षण नीतियों और सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भारत के विविध परिदृश्य में शैक्षणिक संस्थानों के भविष्य को आकार मिलता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए संवैधानिक प्रावधान आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं? क्या वे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, या वे परस्पर संघर्ष करते नजर आएंगे ?  (10 अंक, 150 शब्द)

DOWNLOAD PDF