विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक (VB-G RAM G बिल), 2025

सन्दर्भ:

सरकार ने MGNREGA योजना के स्थान पर VB-G RAM G विधेयक [विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)] प्रस्तुत किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005

• MGNREGA एक अधिकार-आधारित कानून के रूप में: यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रति वित्तीय वर्ष कम-से-कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।
  • इसने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 41 का अनुपालन किया।
• MGNREGA की मांग-आधारित प्रकृति: रोजगार मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
  • यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है।
• संपत्ति निर्माण: इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण संरचनाओं, सड़कों, तालाबों और सिंचाई नहरों जैसी सतत ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।

योजना में संशोधन

• VB-G RAM G विधेयक के तहत योजना-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव: यह नया विधेयक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से योजना-आधारित या आश्वासन दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
• आवंटन-आधारित मॉडल: नई प्रणाली आवंटन-आधारित है, जिसका अर्थ है कि उपलब्ध कराए गए कार्य की सीमा आवंटित बजट तक ही सीमित होगी।
• विधिक गारंटी का उन्मूलन: VB-G RAM G विधेयक के तहत, रोजगार की कोई कानूनी गारंटी नहीं है और यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

नए विधेयक के प्रमुख प्रावधानों को लेकर चिंताएँ

• मांग-संचालित अधिकार का कमजोर होना: मनरेगा के निचले स्तर से ऊपर, मांग-संचालित मॉडल के विपरीत धारा 4(5) केंद्र को आवंटन निर्धारित करने का अधिकार देती है; एक बार निधि समाप्त हो जाने पर, काम प्रदान करने का कानूनी दायित्व समाप्त हो जाता है, जिससे रोजगार के अधिकार को कमजोर किया जाता है।
• सार्वभौमिकता का अंत: धारा 5(1) केंद्र को चुनिंदा क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अनुमति देती है, जिससे सार्वभौमिक ग्रामीण कवरेज को विवेकाधीन मॉडल से बदल दिया जाता है, परिणामस्वरूप बहिष्कार और राजनीतिक पूर्वाग्रह का खतरा बढ़ जाता है।
• कार्य-दिवसों में अप्रवर्तनीय वृद्धि: यद्यपि कार्य-दिवस बढ़कर 125 हो जाते हैं, लेकिन न्यायोचित अधिकार के बिना उत्तरदायित्व राज्यों पर है, जिससे वृद्धि प्रतीकात्मक हो जाती है, खासकर रोजगार के ऐतिहासिक 50-55 औसत दिनों को देखते हुए।
• राजकोषीय संघवाद पर तनाव: 100% केंद्रीय वेतन निधि से 60:40 के केंद्र-राज्य अनुपात में बदलाव से राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों पर बोझ पड़ता है, जिससे कार्यान्वयन हतोत्साहित और सहकारी संघवाद कमजोर हो सकता है।

VB-G RAM G विधेयक का आलोचनात्मक विश्लेषण

• विधेयक का गरीब-विरोधी स्वरूप: नए विधेयक को व्यापक रूप से गरीब-विरोधी माना जाता है क्योंकि यह रोजगार की कानूनी गारंटी को समाप्त कर देता है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को MGNREGA के तहत पहले प्राप्त सुरक्षा उपायों को कमजोर किया जाता है।
• पूर्व की आश्वासन-आधारित योजनाओं की ओर लौटने का जोखिम: आलोचकों का तर्क है, कि यह विधेयक भारत को जवाहर रोजगार योजना जैसी पूर्व की आश्वासन-आधारित योजनाओं की ओर वापस ले जाने का जोखिम पैदा करता है, जो प्रति वर्ष औसतन 10 दिनों से भी कम रोजगार प्रदान करती थी।
• संकट के दौरान MGNREGA का महत्त्व: MGNREGA ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करते हुए और वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए गए आर्थिक झटके को अवशोषित करते हुए व्यापक संकट को रोका।
• वास्तविक सुधारों के अवसर: आलोचकों का सुझाव है कि अधिकार-आधारित ढांचे को समाप्त करने की बजाय, सरकार को वास्तविक सुधार लाने चाहिए थे जैसे – समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना, सामाजिक लेखापरीक्षाओं में सुधार और दक्षता विस्तार, जिससे MGNREGA को उसकी मूल कानूनी गारंटियों को हटाए बिना मजबूत किया जा सकता था।

निष्कर्ष

VB-G RAM G विधेयक परिणामोन्मुखी ग्रामीण शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। हालाँकि, सुधारों को सामाजिक न्याय, सहकारी संघवाद और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के संवैधानिक वादे को बरकरार रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि दक्षता में होने वाले लाभ ग्रामीण श्रमिकों के आजीविका के न्यायसंगत अधिकार को कमजोर न करें।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) एक मांग-आधारित, अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस संदर्भ में, प्रस्तावित विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पर उठाई गई चिंताओं का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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