डिजिटल कृषि मिशन : भारतीय कृषि में तकनीकी क्रांति

संदर्भ: 

भारत का कृषि क्षेत्र डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के पुनर्गठन के लिए 2,817 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के मौजूदा प्रभाव के आधार पर ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है।

भारतीय कृषि में तकनीकी प्रगति का प्रवेश

• प्रौद्योगिकी को अपनाने की इच्छाशक्ति : भारतीय किसानों ने आधुनिक आईसीटी उपकरणों सहित नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता और तत्परता दोनों का प्रदर्शन किया है।
• दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण : कई किसान और ग्रामीण युवा अब नियमित रूप से व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सेल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट-आधारित संचार का उपयोग करते हैं, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का बढ़ता उपयोग : इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और KANTAR की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में लगभग 820 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से लगभग 442 मिलियन (53%) ग्रामीण क्षेत्रों से थे। यह आंकड़ा 2025 तक बढ़कर 56% होने की उम्मीद है।

कृषि क्रांति हेतु सरकार के आईसीटी-आधारित प्रयास :

• किसान सुविधा ऐप (2016): यह ऐप किसानों को मौसम, बाजार मूल्य, पौधों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, और उन्हें किसान कॉल सेंटर से जोड़ता है जहाँ विशेषज्ञ स्थानीय भाषाओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
• “एग्री-स्टैक” पहल: डिजिटल मिशन का हिस्सा, यह प्रत्येक किसान को आधार के समान एक डिजिटल पहचान प्रदान करता है। यह सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
• फसल अनुमान सर्वेक्षण प्रणाली : विभिन्न फसलों, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम और जल संसाधनों पर रिमोट-सेंसिंग डेटा एकत्र करता है, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण प्रणाली फसल की पैदावार का सटीक अनुमान लगाने में मदद करती है।
• किसान ई-मित्र चैटबॉट : ड्रोन निगरानी, ​​उपग्रह-आधारित फसल आकलन, ऑनलाइन खरीदारों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से कीट और रोग निगरानी प्रदान करता है, और मंडी की कीमतों, मौसम और फसल खरीद कार्यक्रम पर एसएमएस अपडेट भेजता है।
• केंद्र-राज्य के सहयोगी प्रयास: केंद्र ने इन डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 19 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश भर में कृषि दक्षता में वृद्धि होगी।

कृषि में डिजिटल सुविधाओं की शुरूआत का सकारात्मक प्रभाव:

• कृषि लागत में कमी: प्रौद्योगिकी आधारित कृषि किसानों को इनपुट आवश्यकताओं का बेहतर अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है, जिससे लागत कम होती है।
• कुशल उर्वरक उपयोग: सटीक मृदा विश्लेषण इष्टतम उर्वरक अनुप्रयोग की अनुमति देता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और उपज में सुधार होता है।
• उन्नत संसाधन प्रबंधन: किसान अब संसाधनों का अधिक कुशलता से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे फसल की बर्बादी कम होती है।
• अनुकूलित श्रम लागत : डिजिटल उपकरण श्रम आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति के अनुकूलित ही श्रम लागत होती है।
• रोग की रोकथाम: प्रारंभिक पहचान और नियंत्रण तंत्र रोगों से फसल के नुकसान को कम करते हैं।
• फसल विफलता का निम्न जोखिम: बेहतर पूर्वानुमान और निगरानी फसल विफलता से जुड़े जोखिमों को कम करती है।
• प्रत्यक्ष बाजार पहुंच: डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे मंडियों से जोड़ते हैं, जिससे बाजार की अनिश्चितताएं कम होती हैं।
• सूचित निर्णय लेना: डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि किसानों को उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए बेहतर विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष :

अतः इस प्रकार अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में सरकार के साथ-साथ किसानों से ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। कृषि संगठनों की ओर से इस तरह की आश्वस्त करने वाली प्रतिक्रियाओं से सरकार को कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण की गति को और तेज करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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