चुनाव आयोग : राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र

संदर्भ : 

भारत के विविधतापूर्ण बहुदलीय लोकतंत्र में, राजनीतिक दल अक्सर आंतरिक लोकतांत्रिक ढांचे पर व्यक्तिगत करिश्मे को अधिक तरजीह देते हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में, दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। 

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का महत्व :

• विविध हितों का प्रतिनिधित्व : इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों के बीच सत्ता के संकेन्द्रण को रोका जा सकेगा।
• योग्यता आधारित नेतृत्व : इस दृष्टिकोण से चुनावी असफलताओं के बावजूद राजनीतिक दलों में स्थापित पारिवारिक वंशवाद के प्रभुत्व को चुनौती देकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
• नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना : पार्टी टिकट देने से पहले चर्चा और मूल्यांकन के अवसर प्रदान करके नए नेताओं और नई प्रतिभाओं के उभरने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे नेतृत्व में ठहराव व एकाधिकार को रोका जा सके।
• लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना :इससे निर्णय लेने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है और सभी को शासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नागरिकों को अधिक से अधिक शामिल करके, यह सरकार में विश्वास पैदा कर सकता है और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में सहायक हो सकता है।
• नवाचार को बढ़ावा देना :आंतरिक लोकतंत्र सदस्यों को किसी भी अन्याय या गलत कार्य के खिलाफ असहमति व्यक्त करने की अनुमति देकर, परिणामों के डर को कम करके और रचनात्मकता और परिवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा देकर नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है।
• यद्यपि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का महत्व स्पष्ट है, लेकिन इस लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। 

आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) के पक्ष में तर्क

• कार्यों की निगरानी व निरीक्षण करना : राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में, चुनाव आयोग उनके कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है, ताकि उनके संविधान और उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जो अक्सर आंतरिक चुनावों को अनिवार्य बनाते हैं। 
• लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना :चुनाव आयोग (ईसी) सरकार के सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
  • उदाहरण के लिए, इसमें पार्टी संविधान को बरकरार रखा गया है तथा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा जगन मोहन रेड्डी को स्थायी अध्यक्ष बनाने के प्रयास को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पार्टी के संविधान में इस प्रावधान की अनुमति नहीं है।  

चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के विपक्ष में तर्क:

• कानूनी सीमाएं :वर्ष 2002 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने चुनाव आयोग के राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें पार्टी के आंतरिक मामले भी शामिल हैं, तथा इससे उसकी कार्रवाई करने की क्षमता भी सीमित हो गई है। 
• चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखना :आंतरिक मामलों में, विशेष रूप से पक्षपात के आरोपों के मद्देनजर, हस्तक्षेप करने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, (जैसे कि चुनाव की तारीखें कुछ पार्टियों के पक्ष में होने के आरोप आदि)।
• व्यावहारिक चुनौतियाँ :राजनीतिक दल पूर्वनिर्धारित परिणामों के साथ प्रबंधित चुनाव आयोजित करके  आंतरिक लोकतंत्र संबंधी नियमों में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे चुनाव आयोग के लिए वास्तविक आंतरिक लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो जाता है।
• मतदाता उत्तरदायित्व :कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही मतदाताओं पर होनी चाहिए।
  • हालांकि, आमतौर पर यह देखा गया है कि मतदाता अक्सर पेंशन जैसे तात्कालिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं या राजनीतिक दलों की आंतरिक गतिशीलता के बजाय जाति और धर्म के आधार पर मतदान में प्रतिभाग करते हैं। 
• विवादों में निष्पक्षता :यदि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी के आंतरिक विवादों में हस्तक्षेप करता है, तो साक्ष्य के आधार पर निष्पक्षता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • पार्टी विभाजन को सुलझाने की वर्तमान प्रणाली, जो प्रायः विधायी बहुमत पर आधारित होती है (जैसे, शिवसेना विभाजन), को अधिक वस्तुनिष्ठ तथा कम विवादास्पद माना जाता है, तथा यह आंतरिक पार्टी लोकतंत्र मूल्यांकन से संबंधित पूर्वाग्रहों से भी बचाता है। 

निष्कर्ष :

भारत के उभरते हुए, बहुदलीय लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व और योग्यता-आधारित नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करते हुए, इस आंतरिक संरचना को बढ़ावा देने में चुनाव आयोग की भूमिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करने, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न: प्रश्न: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने में चुनाव आयोग की चुनौतियों पर चर्चा करें। इस संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (10 अंक, 150 शब्द)

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