भारत निर्वाचन आयोग और विदेशियों पर प्रतिबंध

सन्दर्भ:

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया, कि केवल नागरिकों को ही मतदाता पुनरीक्षण के रूप में नामांकित करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का बचाव किया, जिसके तहत लाखों नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संवैधानिक ढाँचा

• मतदाता सूचियों पर निर्वाचन आयोग का अधिकार: संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को मतदाता सूचियों की तैयारी पर स्वतंत्र नियंत्रण प्रदान करता है, और इस अधिकार पर कोई विवाद नहीं है।
• मताधिकार का विस्तार एक लोकतांत्रिक कर्तव्य के रूप में: दशकों से, ECI ने मतदाता नामांकन का विस्तार करके और मतदान को केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता के बजाय एक ठोस संवैधानिक अधिकार के रूप में मानकर लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है।
• मतदाता सूची का संशोधन: बिहार और असम में मतदाता सूची का संशोधन करने के बाद, निर्वाचन आयोग का लक्ष्य देशभर में मतदाता सूची को बेहतर बनाना है।

राजनीतिक दलों और नागरिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताएँ

• मताधिकार से वंचित होने का जोखिम: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत बड़े पैमाने पर हटाए जाने से वास्तविक नागरिकों को गलत तरीके से बाहर किए जाने का खतरा है, जिससे उन्हें अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) के तहत मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
• साक्ष्यों का असमान भार: दस्तावेज़ीकरण पर आधारित यह प्रक्रिया गरीबों, प्रवासियों, बुजुर्गों और हाशिए पर पड़े लोगों पर असमान भार डालती है, जिससे उत्पीड़न, बहिष्कार और प्रक्रियात्मक अन्याय की संभावना बढ़ जाती है।
• संस्थागत जनादेश का प्रश्न: आलोचकों का तर्क है कि विदेशियों की पहचान पुलिस या गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, और निर्वाचन आयोग की भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने तक ही सीमित रहनी चाहिए, न कि कार्यकारी कार्यों को करने तक।
• संविधान का शाब्दिक अर्थ बनाम भावना: जबकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों की निगरानी करने का अधिकार देता है, यह चिंता बनी हुई है कि औपचारिक वैधता पर कड़ाई से निर्भरता समावेश की लोकतांत्रिक भावना को कमजोर कर सकती है।
• नैतिक और लोकतांत्रिक वैधता: गलत तरीके से हटाए जाने के अलग-थलग मामले भी जनता के विश्वास को कम करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रशासनिक दक्षता की तुलना में बहिष्कार से बचने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ: “विदेशी घुसपैठ” की कहानी पर बल देने से राजनीतिक ध्रुवीकरण का खतरा उत्पन्न होता है और चुनावी अखंडता के लिए गहन चुनौतियों से ध्यान भटकता है, जिससे व्यवहार में संस्थागत स्वतंत्रता के संबंधी प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष

न्यायिक प्रक्रियाओं की तरह ही, चुनावों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि हारने वाला पक्ष भी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा करता है या नहीं। फिलहाल, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और प्रक्रियाओं पर भरोसा कमज़ोर होता जा रहा है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है, कि उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि केवल नागरिकों को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाए और किसी भी विदेशी को शामिल न किया जाए। चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में ईसीआई के संवैधानिक दायित्वों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के कर्तव्य में संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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