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Lokesh Pal September 23, 2024 06:00 8 0
सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक व्यवसाय के रूप में मान्यता दी है तथा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सेक्स वर्करों के सम्मान और समान सुरक्षा के अधिकारों की पुष्टि की है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 : सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, भले ही ऐसे आदेशों का संविधान या कानूनों में विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो।
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