संघवाद और निधि: केरल और प्रधानमंत्री श्री

संदर्भ:

हाल ही में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे सहकारी संघवाद और राज्य की स्वायत्तता पर सवाल उठ रहे हैं।

पीएम श्री योजना के बारे में

• उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में परिवर्तित करना।
• योजना का प्रकार: यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें समझौता ज्ञापन (MOU) के माध्यम से राज्य की भागीदारी की आवश्यकता होती है।
  • केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) केन्द्र और राज्यों के बीच साझा कार्यक्रम हैं, जहां वित्तपोषण पैटर्न भिन्न होता है (आमतौर पर 60:40, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 )।
  • इसका उद्देश्य राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू करना है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
• कार्यान्वयन तंत्र: समग्र शिक्षा योजना के वित्तपोषण ढाँचे के माध्यम से संचालित होता है।

राज्यों द्वारा पीएम श्री योजना का विरोध करने के कारण:

• वैचारिक चिंताएँ: विपक्ष शासित राज्यों का आरोप है कि NEP सांप्रदायिक और वैज्ञानिक विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।
• संघवाद का तर्क: राज्यों का तर्क है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और केंद्र एकतरफा नीतियां लागू कर रहा है।

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन पर तमिलनाडु का रुख:

• कार्यान्वयन से इनकार: तमिलनाडु ने पीएम श्री योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को यह कहते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया कि केंद्र राज्य की शिक्षा नीतियों को निर्देशित नहीं कर सकता।
• वित्तीय ब्लैकमेल का आरोप: इस इनकार के बाद, केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत धनराशि रोक दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि पीएम श्री पर हस्ताक्षर किए बिना, राज्यों को मौजूदा शिक्षा अनुदान प्राप्त नहीं हो सकता है।
• कानूनी प्रतिक्रिया: तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और यह कहा है कि मौजूदा शिक्षा निधि को नई योजना की स्वीकृति से जोड़ना वित्तीय दबाव के समान है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

पीएम श्री योजना पर केरल का दृष्टिकोण:

• प्रारंभिक विरोध: तमिलनाडु की तरह केरल ने भी आरंभ में वैचारिक और संघवाद के आधार पर पीएम श्री योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) दोनों का विरोध किया।
• मजबूरन समझौता: इसके बावजूद, राज्य ने अंततः केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए, नीतिगत समझौते के कारण नहीं, बल्कि केंद्रीय निधि को रोके जाने की चिंता के कारण।
• कानूनी उपाय का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि केरल वित्तीय दबाव में झुकने के बजाय, तमिलनाडु की तरह, केंद्र के कदम को कानूनी रूप से चुनौती दे सकता था।
• सीमित अतिरिक्त मूल्य: केरल की पहले से ही उच्च नामांकन दर, मजबूत शिक्षण परिणाम और आधुनिक स्कूल बुनियादी ढांचे को देखते हुए, पीएम श्री योजना राज्य को बहुत कम अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यमान चिंताएँ

• वित्तीय लाभ का उपयोग: केंद्र पर समग्र शिक्षा निधि को पीएम श्री की स्वीकृति से जोड़ने का आरोप है, तथा केंद्रीय योजनाओं के अनुपालन को लागू करने के लिए धन का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
• संघवाद को कमज़ोर करना: इस तरह का व्यवहार विकेंद्रीकरण को कमज़ोर करती है। शिक्षा का समवर्ती सूची में होने के बावजूद, इस योजना को एकतरफ़ा लागू करना संघीय संतुलन का उल्लंघन है।

निष्कर्ष:

पीएम श्री विवाद राष्ट्रीय नियंत्रण और राज्य स्वायत्तता के बीच टकराव को रेखांकित करता है। सहकारी संघवाद सहमति पर आधारित होना चाहिए, न कि दबाव पर, जिससे राज्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की स्वतंत्रता मिल सके।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS), यद्यपि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से होती हैं, प्रायः राजकोषीय नियंत्रण और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन को धुंधला कर देती हैं। विश्लेषण कीजिए कि पीएम श्री और समग्र शिक्षा जैसी पहल भारत के सहकारी संघीय ढाँचे में उभरते तनावों को कैसे उजागर करती हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

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