लैंगिक न्याय और देखभाल अर्थव्यवस्था

संदर्भ

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए एक कानून पर विचार करने का आग्रह किया, जिससे प्रारंभिक बाल-देखभाल में पिता की उपेक्षित भूमिका को रेखांकित किया गया।

हाल के सर्वोच्च न्यायालय के मामले

• मासिक धर्म अवकाश मामला: न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश प्रतिकूल हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता महिलाओं को अधिक खर्चीला कर्मचारी मानते हुए उन्हें नियुक्त करने से बच सकते हैं।
  • यह एक नीति संबंधी विरोधाभास को उजागर करता है, अर्थात् अच्छी नीयत वाले कल्याणकारी उपाय यदि ठीक से डिज़ाइन न किए जाएँ, तो वे रोजगार के अवसरों को कम कर सकते हैं।
• दत्तक अवकाश असमानता: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश केवल तभी मिलता था जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो।
  • न्यायालय ने इस सीमा को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया, क्योंकि देखभाल की आवश्यकता उम्र पर निर्भर नहीं करती।
  • परिणामस्वरूप, 3 महीने की सीमा हटा दी गई और सभी गोद लेने वाली माताओं के लिए लाभों का विस्तार किया गया।

देखभाल की पुनर्परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय

• जैविक बनाम भावनात्मक आयाम: न्यायालय ने कहा कि जहाँ प्रसव एक जैविक प्रक्रिया है, वहीं मातृत्व और देखभाल भावनात्मक और संबंधपरक प्रक्रिया है, जो बच्चे की उम्र से परे होती है। इसलिए आयु-आधारित सीमाएँ अनुचित हैं।
• राज्य की संकीर्ण व्याख्या का विरोध: इसने देखभाल के प्रति सरकार के सीमित दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे केवल शारीरिक आवश्यकताओं तक सीमित न रखते हुए भावनात्मक जुड़ाव, पोषण और मनोवैज्ञानिक समर्थन को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया।
• नियोक्ता हितों पर अधिकार आधारित दृष्टिकोण: न्यायालय ने नियोक्ता के हितों की रक्षा के औचित्य को खारिज करते हुए कहा कि श्रमिक मशीन नहीं हैं और उन्हें केवल आर्थिक इकाइयों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

पितृत्व अवकाश मामला

• न्यायिक निर्देश: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को पितृत्व अवकाश को कानूनी दर्जा देने और उसकी अवधि को सार्थक बनाने का निर्देश दिया, ताकि माता-पिता और बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें।
• पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती: भारत में सामाजिक मान्यताएँ बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं को और कमाई की जिम्मेदारी पुरुषों को सौंपती हैं।
  • पितृत्व अवकाश साझा पालन-पोषण को सामान्य बना सकता है, कठोर लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ सकता है और वास्तविक लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकता है।
• आंकड़ों के आधार पर असमानता (ILO): महिलाएँ प्रतिदिन 297 मिनट बिना वेतन के देखभाल कार्य करती हैं, जबकि पुरुष केवल 31 मिनट योगदान देते हैं, जो संरचनात्मक असंतुलन को उजागर करता है।
• संरचनात्मक परिणाम: असमान देखभाल भार के कारण महिलाओं के करियर में ठहराव, श्रम भागीदारी में कमी और रोजगार छोड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है।
• सशक्तिकरण आयाम: पितृत्व अवकाश के माध्यम से साझा देखभाल महिलाओं को अपने करियर जारी रखने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने रहने में सक्षम बनाती है, बजाय इसके कि उन्हें मजबूर होकर नौकरी छोड़नी पड़े।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणाली: स्वीडन का “डैडी कोटा (Daddy Quota)”

• “यूज़-इट-ऑर-लूज़-इट (Use-it-or-Lose-it)” पितृत्व अवकाश: स्वीडन में एक गैर-हस्तांतरणीय “डैडी कोटा” अनिवार्य है, जिसके तहत यदि पिता पितृत्व अवकाश का उपयोग नहीं करता, तो वह अवकाश समाप्त हो जाता है।
• परिणाम: इससे बच्चों की देखभाल में पिता की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और देखभाल एक लैंगिक भूमिका के बजाय साझा जिम्मेदारी बन जाती है।

घर और कार्यस्थल में समानता के बीच संबंध:

• विशेषज्ञ दृष्टिकोण: क्लाउडिया गोल्डिन (Claudia Goldin), जो वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, इस बात पर बल देते हैं कि घर के भीतर समानता के बिना कार्यस्थल में समानता संभव नहीं है।

निष्कर्ष

यद्यपि पितृत्व अवकाश जैसे नीतिगत उपाय आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों में बदलाव के साथ पूरक किया जाना चाहिए।

• वास्तविक लैंगिक न्याय तभी प्राप्त किया जा सकता है जब पुरुष देखभाल को केवल महिलाओं का कार्य मानने के बजाय इसे एक समान जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें।

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