वैश्विक जलवायु संरक्षण तथा UNFCCC का COP-30 सम्मेलन

सन्दर्भ:

पार्टियों का सम्मेलन (COP), जिसे प्रायः जलवायु परिवर्तन संसद कहा जाता है, वैश्विक जलवायु कार्रवाई की समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक मंच है। आगामी COP 30 सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा।

पृष्ठभूमि

• पेरिस समझौता: पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते (COP 21) ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा।
• प्रतिबद्धताओं की विफलता: एक दशक बाद, जलवायु संकट और गहरा हो गया तथा राष्ट्रों द्वारा प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने के कारण बहुपक्षवाद को दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
  • अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जकों के हटने से पेरिस समझौते का प्रभाव और वैश्विक विश्वास दोनों कमजोर हो गए हैं।
• दक्षिण एशिया की भेद्यता: 2 अरब लोगों का घर दक्षिण एशिया, विश्व के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।
  • यहाँ जलवायु परिवर्तन एक चर्चा नहीं बल्कि अस्तित्व की चुनौती है, जो इस क्षेत्र को निष्क्रिय शिकार बने रहने की बजाय वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करने के संकल्प को प्रेरित करता है।

COP 30 के लिए दक्षिण एशिया की प्रमुख माँगें

• वास्तविक कार्रवाई की माँग: दक्षिण एशिया इस बात पर बल दे रहा है, कि जलवायु कार्रवाई को वादों से हटकर वास्तविक कार्यान्वयन की ओर ले जाना होगा। एक अध्ययन से पता चलता है, कि 2015 से शुरू की गई जलवायु पहलों में से केवल 5% ही पूरी हुई हैं।
• सामूहिक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: दक्षिण एशिया को G-20, बिम्सटेक और ब्रिक्स जैसे मंचों पर एक साथ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें राज्यों, स्थानीय निकायों और सामुदायिक समूहों को शामिल करते हुए समावेशी जलवायु शासन स्थापित हो।
  • भारत की आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और नेपाल की सागरमाथा संवाद जैसी पहलें यह दर्शाती हैं, कि क्षेत्रीय साझेदारियाँ किस प्रकार साझा अनुकूलन लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकती हैं।
• अनुकूलन और शमन को समान प्राथमिकता: विकसित राष्ट्र मुख्य रूप से उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया अपरिहार्य प्रभावों के लिए भी तैयारी करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
  • वर्ष 2100 तक इस क्षेत्र में दो सौ से अधिक अत्यंत गर्म दिन हो सकते हैं, इसलिए अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्यों की माँग की जा रही है।
• विश्वास का पुनर्निर्माण और जलवायु वित्त में सुधार: विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि विकसित देशों ने एक सौ अरब डॉलर की वार्षिक वित्त प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया है।
  • वित्त पूर्वानुमान योग्य, पर्याप्त और सुलभ होना चाहिए तथा ऋण की बजाय अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
• गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका: जलवायु कार्रवाई में केवल राष्ट्रीय सरकारों को ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और युवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

COP 30 को विश्वास, वित्त और सहयोग के आधार पर वायदे से लेकर क्रियान्वयन तक के परिवर्तन को चिह्नित करना चाहिए, विशेष रूप से दक्षिण एशिया जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के लिए यह और भी आवश्यक है।

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