ग्रैंड स्ट्रैटेजी: भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय रणनीति हेतु नया अध्याय

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में गिरावट:

• सार्क की निष्क्रियता: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) 2014 से निष्क्रिय है, तथा इस संगठन से संबंधित देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग काफी कमजोर हो गया है।
  • दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार, यात्रा, पर्यटन और शैक्षिक आदान-प्रदान में तेजी से गिरावट आई है, तथा क्षेत्रवाद की तुलना में द्विपक्षीयता को प्राथमिकता मिल गई है।
• भारत का द्विपक्षीय दृष्टिकोण: दक्षिण एशिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण समग्र क्षेत्र से हटकर व्यक्तिगत देशों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर स्थानांतरित हो गया है। 
  • इस बदलाव के कारण भारत दक्षिण एशिया के साथ एक समूह के रूप में जुड़ने के बजाय छोटे क्षेत्रीय राज्यों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने पर जोर दे रहा है।

भारत-चीन संबंध:

• अनसुलझे सीमा विवाद: चीन के साथ भारत के संबंधों में अविश्वास और समय-समय पर सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव भरा मिश्रण देखने को मिलता है। 
  • वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त पर हाल ही में हुए समझौतों से अस्थायी राहत मिली है, लेकिन तनाव बना हुआ है। 
• यारलुंग त्सांगपो पर बांध: ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने की चीन की योजना और लद्दाख में उसकी निरंतर गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि गतिविधियाँ ऐसी ही बनी रही तो भारत के अपने पड़ोसियों  के साथ संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे।

भारत के पड़ोसी संबंधों में निरंतर परिवर्तन:

• अप्रत्याशित संबंध: नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध गतिशील और उतार-चढ़ाव से ग्रस्त हैं। 
  • विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भारत के संबंध स्थिर स्वरूप में नहीं आ पाएंगे। इसके लिए कूटनीति, सहभागिता और समाधान हेतु निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी।
• सफलता और चुनौतियाँ: भारत को इन संबंधों में सफलता और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ेगा। इन संदर्भ में भारतीय  विदेश नीति को इन बदलावों के अनुकूल रहना होगा।

सुझाव:

• पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखना: भारत की प्राथमिकता पाकिस्तान के साथ मौजूदा शांति को बनाए रखना होना चाहिए, क्योंकि यह व्यापक बातचीत या सैन्य वृद्धि का समय नहीं है।
• तालिबान के साथ सतर्कतापूर्ण संपर्क: भारत को तालिबान के साथ सतर्कतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा उसे न तो सहयोगी के रूप में देखना चाहिए और न ही विरोधी के रूप में। 
  • अफगानियों का समर्थन करते हुए तटस्थ रुख बनाए रखना भारत के हितों के लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए जाएं, क्योंकि इससे भारत के लिए बोझ बन सकता है।
• वैश्विक शक्तियों की घटती रुचि का लाभ उठाना: भारत को अमेरिका, विशेषकर आने वाले प्रशासन के साथ, बांग्लादेश के भविष्य जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।
  • अन्य शक्तियों के साथ सहयोग: इसके अतिरिक्त, भारत को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय शक्तियों के साथ सहयोग करना चाहिए, तथा उनकी वित्तीय और अवसंरचनात्मक क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए।
• दक्षिण एशिया को व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों से जोड़ना: दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति को हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों में इसकी व्यापक रणनीतियों के साथ संरेखित किये जाने की आवश्यकता है।
  • दक्षिण एशियाई देशों को अन्य अग्रणी शक्तियों/समूहों के साथ शामिल करना लाभकारी हो सकता है।

निष्कर्ष:

अतः वर्ष 2025 में भी भारत की विदेश नीति को दक्षिण एशिया में जटिल और बदलते रणनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर चलना होगा। पाकिस्तान के साथ स्थिरता बनाए रखने, तालिबान के साथ सावधानी से बातचीत करने और बाहरी शक्तियों की कम होती दिलचस्पी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और क्षेत्र की बदलती गतिशीलता को प्रभावित करना जारी रख सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:प्रश्न: भारत की पड़ोस नीति क्षेत्रीय जुड़ाव से द्विपक्षीय संबंधों की ओर बढ़ रही है, जबकि महाशक्ति गतिशीलता और पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन भी किया जा रहा है। आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें कि यह बदलाव भारत के रणनीतिक हितों को कैसे प्रभावित करता है और 2025 में संतुलित पड़ोसी संबद्धता के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दें। (15 अंक, 250 शब्द)

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