जलाशयों में मत्स्य पालन का दोहन – एक आवश्यक रणनीति

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति:

• वैश्विक स्थिति: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राष्ट्र है और जलीय कृषि उत्पादन में भी वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो इस क्षेत्र में स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।
• उत्पादन में वृद्धि: राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में 2013-14 के बाद से 106% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2024-25 में रिकॉर्ड 197.75 लाख टन तक पहुँच गई है।
• अंतर्देशीय मत्स्य पालन का प्रभुत्व: इस मिथक के विपरीत कि समुद्री मत्स्यन का प्रभुत्व है, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का 75% हिस्सा अब अंतर्देशीय मत्स्य पालन (स्वच्छ जल, खारे पानी और खारे पानी के संसाधन) से आता है।
• जलाशयों की भूमिका: 31.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले जलाशय (बाँध और जल निकाय) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सस्ते प्रोटीन और रोजगार का एक स्रोत प्रदान करते हैं, विशेष रूप से पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।
• भौगोलिक वितरण: मध्य प्रदेश में जलाशयों के तहत अधिकतम क्षेत्र आता है, जबकि तमिलनाडु में जलाशयों की संख्या सबसे अधिक (8,000 से अधिक) है।

तकनीकी प्रगति – केज कल्चर तकनीक

• उत्पादकता में उछाल: इस तकनीक ने 2006 के बाद से उत्पादकता को 50 किलोग्राम से बढ़ाकर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने में मदद की है। विशेषज्ञ प्रति हेक्टेयर 300 किलोग्राम तक की संभावित वृद्धि की कल्पना करते हैं।
• विधि: इसमें बड़े जल निकायों के भीतर कृत्रिम जाल (तैरते हुए या लंगर डाले हुए) में मत्स्य पालन शामिल है।
  • संचालन में आसानी: यह आसान फीडिंग, स्वास्थ्य निगरानी और रोग नियंत्रण की अनुमति देता है।
  • प्राकृतिक आदान-प्रदान: जाल की संरचना आसपास के वातावरण के साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करती है।
  • नवाचार: प्रजातियों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक आयताकार पिंजरों के स्थान पर गोलाकार पिंजरों का उपयोग।
• प्रजातियाँ और सहायता: मुख्य रूप से कतला, रोहू और मृगल के साथ-साथ तिलापिया तथा पंगासियस जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों का पालन किया जाता है, जिन्हें बीज और चारे के लिए सरकारी सब्सिडी का समर्थन प्राप्त है।

रणनीतिक शासन – क्लस्टर-आधारित और मूल्य शृंखला दृष्टिकोण:

• क्लस्टर-आधारित रणनीति: विभिन्न विभागों (सिंचाई, वन और मत्स्य पालन) के मध्य प्रबंधन संघर्ष को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) ने एक क्लस्टर-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र रणनीति अपनाई है।
• एकीकृत मूल्य शृंखला: इसमें शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करना शामिल है, जिसमें:
  • उत्पादन अवसंरचना: हैचरी और फीड मिलें।
  • कटाई के बाद का लॉजिस्टिक्स: स्टोरेज शेड, आइस प्लांट, रेफ्रिजेरेटेड ट्रक और नीलामी केंद्र।
• पैमाने की मितव्ययिता: बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को ‘मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों’ (FPOs) और सहकारी समितियों में एकत्रित करना।
• सफलता की कहानी: झारखंड के चांडिल जलाशय में किसान बिमल चंद्र ओरांव ने एक सहकारी समिति और सरकारी सब्सिडी का उपयोग करके, 3 टन उत्पादन और ₹3 लाख का वार्षिक टर्नओवर हासिल किया।

मिशन अमृत सरोवर – सामुदायिक नवाचार:

• जल क्षेत्र: प्रत्येक जिले में कम-से-कम 75 जल निकायों का लक्ष्य रखते हुए, प्रत्येक अमृत सरोवर को न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्र के साथ डिजाइन किया गया है।
• सामुदायिक भागीदारी: एक प्रमुख नवाचार स्थानीय तालाब प्रबंधन के लिए ‘उपयोगकर्ता समूहों’ की मैपिंग करना है।
• विविधीकरण: अरुणाचल प्रदेश में, अमृत सरोवरों का उपयोग ‘सजावटी मछलियों’ के पालन के लिए किया जा रहा है, जो उच्च मूल्य वाले ‘निश मार्केट’ का अवसर प्रदान करते हैं।

जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ:

• एजेंसियों की बहुलता: मछली पकड़ने के अधिकारों के ओवरलैपिंग स्वामित्व के कारण अक्सर डेटा एकत्र करने और एकीकृत नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ आती हैं।
• क्षेत्रीय अंतराल: दूरदराज के अंतर्देशीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण क्षमता और कोल्ड-चेन बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है।
• प्रबंधन संबंधी मुद्दे: स्थानीय समुदायों और राज्य विभागों के बीच मछली पकड़ने के अधिकारों के मूल्यांकन से कभी-कभी विश्वास की कमी उत्पन्न होती है।

आगे की राह

• मूल्य श्रृंखला एकीकरण: एकीकृत हैचरी और बर्थिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्तमान उत्पादकता स्तर को तीन गुना करने के ICAR-CIFRI विजन को अपनाना।
• क्लस्टरों का विस्तार: अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एमपी बाँध क्लस्टर (हलाली और इंदिरा सागर) की सफलता को दोहराना।
• सहकारी समितियों को मजबूत करना: यह सुनिश्चित करना कि नीली क्रांति का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, इसके लिए FPOs को आपूर्ति श्रृंखला का केंद्रीय स्तंभ बनाना।
• पोषण सुरक्षा: इन जल निकायों को आदिवासी और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हाशिए के समुदायों के लिए प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत के रूप में प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

जलाशयों और अमृत सरोवरों की क्षमता का दोहन ‘विकसित भारत@2047’ के विजन के अनुरूप है। पारंपरिक कटाई से उच्च तकनीक वाले ‘वैल्यू चेन मॉडल’ की ओर स्थानांतरित होकर, भारत लाखों मछुआरा परिवारों को सशक्त बना सकता है और ‘ब्लू इकोनॉमी’ में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न. अंतर्देशीय मत्स्य पालन, विशेष रूप से जलाशय-आधारित जलीय कृषि, भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ परिवर्तन की कुंजी है। इस क्षेत्र में निहित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और रेखांकित कीजिए, कि कैसे क्लस्टर-आधारित रणनीति और हालिया बजट पहल उन्हें संबोधित करने का लक्ष्य रखती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF