भारत-बांग्लादेश संबंध तथा शेख हसीना के प्रत्यर्पण संबंधी समस्या

संदर्भ : 

भारत और बांग्लादेश द्वारा अपने संबंधों में तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए जारी प्रयासों के बीच, भारत से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के  प्रत्यर्पण की माँग एक विवादास्पद और अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है।

बांग्लादेश की प्रत्यर्पण की मांग

• हाल ही में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नई दिल्ली को एक “नोट वर्बल” भेजकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिससे उन पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से संबंधित भ्रष्टाचार तथा मानवता के खिलाफ अपराध सहित अन्य आरोप लगाए जा सकें।
• वर्ष 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि, जिसे 2016 में संशोधित किया गया, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जिसके लिए बांग्लादेश की ओर से भारत में अधिक औपचारिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।
• हालाँकि, प्रत्यर्पण से जुड़ी विधिक औपचारिकताओं के कारण वार्ता लंबी चल सकती है।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का दृष्टिकोण

• मुद्दों का पृथक्करण : भारत का मानना ​​है, कि बांग्लादेश को प्रत्यर्पण मुद्दे को सीमा और व्यापार जैसे अन्य मामलों से अलग रखना चाहिए।
  • प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ तनाव बढ़ाने के बजाय वर्तमान मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• शरण प्रदान करने की नीति : भारत ने लंबे समय से शरण की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शरण प्रदान करने की अपनी नीति को बनाए रखा है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद 1959 में दलाई लामा को दिए गए समर्थन में देखा गया था।
  • शेख हसीना के इतिहास और भारत में अतिथि के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि भारत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार करेगा।
• शेख हसीना के योगदान की स्वीकृति : भारत का मानना ​​है, कि बांग्लादेश को शेख हसीना और उनके परिवार द्वारा बांग्लादेश की मुक्ति के लिए दिए गए बलिदानों को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी शामिल है।
• प्रत्यर्पण और विधिक उत्तरदायित्व : भारत के अनुसार, शेख हसीना को न्याय के कटघरे में लाना एक अंतरिम शासन की नहीं, बल्कि विधिवत निर्वाचित बांग्लादेशी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। 
  • बांग्लादेश को कानूनी मुद्दों का समाधान करना चाहिए तथा उचित कानूनी ढाँचे और राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

आगे की राह

• भारत को शेख हसीना द्वारा भारतीय धरती से दिए गए बयानों के राजनीतिक निहितार्थों को समझना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है।
• इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या इस तरह के बयानों की अनुमति देना भारत के व्यापक कूटनीतिक हितों के अनुरूप है, एक सावधानीपूर्वक लागत-लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत और बांग्लादेश दोनों को इस मुद्दे पर कूटनीतिक तरीके से विचार करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा  सके, कि यह उनके व्यापक रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रभावित न करे। प्रत्यर्पण मामले को इस तरह से निपटाया जाना चाहिए, कि दोनों देशों की कानूनी प्रक्रियाओं और उनके द्विपक्षीय संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ का सम्मान हो।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रत्यर्पण अनुरोध अधिकांशतः द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का परीक्षण करते हैं। चर्चा कीजिए कि भारत पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की आवश्यकता के साथ अंतरराष्ट्रीय न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कैसे संतुलित कर सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)

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