बांग्लादेश पर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव तथा भारत की चिंता

संदर्भ:

हाल ही में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को लाने के लिए एक विशेष विमान भेजा, जो बांग्लादेश के साथ चीन के बढ़ते प्रभाव और घनिष्ठ संबंधों का संकेत था।

बांग्लादेश के राजनयिक संबंध

• चीन का संकेत: चीन ने बांग्लादेशी निर्यात को 100% शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान की। चीन ने बांग्लादेशी वस्तुओं के आयात को बढ़ाने का वचन दिया और यूनुस की यात्रा के दौरान $2.1 बिलियन के निवेश, ऋण और अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई।
• पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव: कभी तनावपूर्ण संबंधों वाला पाकिस्तान अब बांग्लादेश में तेजी से कूटनीतिक और आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है|
  • बांग्लादेश ने वीज़ा प्रतिबंधों में कमी की है, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई है। सीधी उड़ानें पुनः प्रारंभ हो गई हैं और सैन्य सहयोग भी विस्तार पर है।
• भारत के साथ संबंध: भारत ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की थी।
  • हालाँकि, हालिया घटनाक्रम बांग्लादेश के दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत देते हैं, जिससे उसके रणनीतिक संरेखण को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
  • भारत ने बांग्लादेश के साथ, विशेष रूप से शेख हसीना के नेतृत्व में मजबूत संबंध बनाए रखे, किन्तु परिवर्तित क्षेत्रीय गतिशीलता के मध्य भविष्य के संबंध अनिश्चित बने हुए हैं।

भारत की बांग्लादेश नीति और परिवर्तित गतिशीलता

• हसीना का प्रभाव: लगभग दो दशकों तक भारत की बांग्लादेश नीति व्यापक सीमा तक प्रधानमंत्री शेख हसीना से प्रभावित रही।
• सहयोग: उनका कार्यकाल प्रमुख सहयोगात्मक प्रयासों के लिए चिह्नित था, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने, सीमापार उग्रवाद से निपटने और भारत को पारगमन अधिकार प्रदान करने में।
• भारत द्वारा कूटनीतिक समर्थन: बदले में, भारत सरकार ने शेख हसीना को लगातार राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया, भले ही उनकी घरेलू लोकप्रियता कम होने लगी थी।
• विवादास्पद चुनाव: शेख हसीना के 2014, 2018 और 2024 के चुनाव विवादों में घिरे रहे, जिनमें वोटों में धांधली और हेरफेर के आरोप लगे।
• शेख हसीना केए कार्य: जैसे-जैसे शेख हसीना अधिक अधिनायकवादी होती गईं, विपक्ष को दबाने लगीं और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने लगीं, बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का विस्तार होने लगा।
• भारत का समर्थन: शेख हसीना के साथ अपने मज़बूत संबंधों के कारण भारत सरकार को प्रायः इसमें भागीदार माना जाता था, तब भी जब उनकी लोकप्रियता अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई थी।

राजनीतिक विद्रोह के प्रति भारत की प्रतिक्रिया

• प्रारंभिक प्रतिक्रिया: प्रथम दो सप्ताह तक भारत ने स्थिति को “आंतरिक मामला” बताया तथा समर्थन या रणनीति पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया।
• मीडिया कथन: भारतीय मीडिया के कुछ वर्गों ने गलत तरीके से विद्रोह को जमात-ए-इस्लामी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जोड़ा।
• खारिज दावे: बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के दावों को तोड़-मरोड़ कर या संदर्भ से बाहर प्रस्तुत  किया गया, जैसा कि BBC ने खुलासा किया है ।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ

• प्रत्यर्पण विवाद: हिंसा में कथित संलिप्तता के संबंध में शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश का औपचारिक अनुरोध दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।
• असंतोषजनक प्रतिक्रिया: अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया को ढाका में असंतोषजनक माना गया है| भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देने तथा बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोधों पर प्रतिक्रिया न देने के कारण मतभेद और गहरा हो गया है।
• दोहरे मापदंड का आरोप: बांग्लादेश में “समावेशी चुनाव” के लिए भारत के आह्वान की ढाका में “दोहरे मापदंड” के रूप में आलोचना की गई है।
• चुनावों को खारिज करना: भारत ने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के गैर-सहभागी चुनावों को आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया, जबकि बाद में निष्पक्ष चुनावों पर बल दिया, जिससे दोनों देशों के बीच भावनात्मक विभाजन और गहरा हो गया।
• अनसुलझा तीस्ता विवाद: तीस्ता जल विवाद वर्षों से जारी है, जिसके कारण बांग्लादेश को शुष्क मौसम में जल की गंभीर समस्या और कृषि उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के तहत निचले तटवर्ती देश के रूप में बांग्लादेश के कानूनी अधिकारों के बावजूद, उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे तनाव बढ़ रहा है।
• चीन की भागीदारी: बांग्लादेश ने तीस्ता व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना के लिए चीन के साथ $1 बिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, अपरदन रोकथाम और शुष्क मौसम के दौरान जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
• व्यापार असंतुलन: बांग्लादेश अभी भी बड़े व्यापार घाटे से जूझ रहा है:
  • भारत को निर्यात : $1.97 बिलियन (वित्त वर्ष 2023-24)
  • भारत से आयात : $14.01 बिलियन, जिसके परिणामस्वरूप $12 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ।
• सीमा सुरक्षा: सीमा सुरक्षा के मुद्दे बने हुए हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव विस्तार हुए है। कई अवैध प्रवासी भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं।

 आगे की राह

• विविध राजनीतिक भागीदारी: बांग्लादेश में नव निर्वाचित नेताओं और सभी प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करना।
• व्यापार संतुलन: अधिक न्यायसंगत आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में कार्य करना।
• तीस्ता जल विवाद: पारस्परिक लाभ और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वार्ता आदि के माध्यम से तीस्ता नदी विवाद को हल करने को प्राथमिकता देना।
• महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपाय: अप्रैल 2025 में आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के साथ, दोनों देश एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं।
  • यद्यपि बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना कम प्रतीत होती है, लेकिन कूटनीतिक तनाव के इन क्षणों में साहसिक कदम उठाने और रणनीतिक प्रयासों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को बाधित करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए विशेष ऐतिहासिक, राजनीतिक और कूटनीतिक महत्त्व रखता है । मौजूदा तनाव को कम करने और दीर्घकालिक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों  की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पड़ोसी देशों में एक ही राजनीतिक शासन के साथ विदेश नीति को बहुत अधिक निकटता से जोड़ने के दीर्घकालिक कूटनीतिक जोखिम क्या हैं? बांग्लादेश में पिछली सरकार के साथ भारत के जुड़ाव के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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