भारतीय निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत

संदर्भ:

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के    लिए राजनीतिक दलों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

भारत के चुनाव आयोग की भूमिका:

• अविश्वास पर ध्यान : चुनाव आयोग ने पहले ही रक्षात्मक रुख अपनाते हुए शिकायतों को खारिज कर दिया था और मतदान के आंकड़ों में देरी की थी। इससे पार्टियों और मतदाताओं के बीच संदेह बढ़ गया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को लेकर।
• चुनावी मुद्दे: चुनाव प्रचार के नियमन और नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ़ कार्रवाई को बेहतर ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। विभिन्न स्तरों पर चुनाव के समय की एक संरचित समीक्षा की आवश्यकता है। चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को रचनात्मक आलोचना के लिए खुला होना चाहिए।
• चुनाव आयोग में सुधार: मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। यह मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन है, जिससे चुनावी ईमानदारी पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
• स्वायत्तता: स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यापन योग्य जानकारी पर जोर देने से लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।
• मतदाता पंजीकरण संबंधी मुद्दे: निर्वाचन आयोग के अनुसार, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या का मुद्दा मामूली है। हालांकि, कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पंजीकृत होने के बारे में गंभीर चिंता बनी हुई है, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
• समान अवसर: चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ मिलने से रोकना चाहिए, जिसकी शिकायत अक्सर विपक्ष द्वारा की जाती है। 
  • राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत और चुनाव संबंधी आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से जारी करने से चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

इन चिंताओं का सक्रियतापूर्वक समाधान करके, भारत निर्वाचन आयोग अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ा सकता है तथा भारत में निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ‘चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने’ के लिए बातचीत के लिए आमंत्रित करने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है। विश्लेषण करें कि भारत में चुनाव आयोग और राजनीतिक हितधारकों के बीच नियमित सहभागिता किस प्रकार चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ा सकती है। (10 अंक, 150 शब्द)

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