अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र पर कानूनी विवाद (Legal dispute over minority character of Aligarh Muslim University)

 संदर्भ:

• सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक के चरित्र के मामले पर सुनवाई शुरू कर दी गई I
• यह विवाद लगभग 57 वर्ष पुराना है और विभिन्न अदालतों द्वारा कई बार इस पर फैसला भी सुनाया गया है।

किसी शैक्षणिक संस्थान के ‘अल्पसंख्यक चरित्र‘ से क्या तात्पर्य है?

• संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है।
• इस  प्रावधान द्वारा गारंटी देकर अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया है कि यह उनके ‘अल्पसंख्यक‘ संस्थान होने के आधार पर सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(AMU) का विकास:

• स्थापना:  AMU की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो–ओरिएंटल (MAO) कॉलेज के रूप में की गई थी।
• 1920 में, भारत में ब्रिटिश सरकार ने एक केंद्रीय कानून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) अधिनियम, 1920 पारित किया जिसने MOA और कुछ अन्य कॉलेजों को इसके साथ संबद्ध होने में सक्षम बनाया।
• अधिनियम में संशोधन: केंद्र सरकार ने 1951 और 1965 में कानून में दो संशोधन पारित किए। संशोधन ने विश्वविद्यालय के शासी निकाय की संरचना को परिवर्तित कर दिया और भारत के राष्ट्रपति को अपने सदस्यों को नामित करने की शक्तियाँ प्रदान की।

अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को लाभ:

•  स्वायत्तता: एएमयू को अनुच्छेद 30 के तहत मुस्लिम समुदाय की पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का संवैधानिक अधिकार होगा। इससे विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्तता मिलेगी I
• शैक्षिक पिछड़ेपन का आकलन : एएमयू सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक सीटें (सच्चर समिति रिपोर्ट) आरक्षित कर सकता है। यह कोटा मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद करेगा जिसे विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
• भर्ती में लचीलापन: एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में, एएमयू को संस्थान में भर्ती के संबंध में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा , विशेष रूप से अपने संकाय और नेतृत्व पदों में मुस्लिम समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये ।
• उन्नयन: एएमयू विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों के लिये सरकार से निर्धारित अनुदान और सहायता के लिए पात्र होगा। इस फंडिंग का उपयोग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने आदि के लिए किया जा सकता है।
• मूलभूत दृष्टिकोण को बनाए रखना: अल्पसंख्यक संस्थान का टैग एएमयू के चरित्र को कानूनी शुचिता प्रदान करेगा जिसकी मूल रूप से मुसलमानों के मध्य आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में परिकल्पना की गई थी।

एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति के विरुद्ध तर्क:

• पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण: वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा AMU को भारत के विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों में 9वाँ स्थान प्राप्त हुआ  है।
  • इसलिए, यदि इसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है तो यह  केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2012 में संशोधित) की धारा 3 के तहत आरक्षण नीति लागू  नहीं कर पायेगा ।
  • अधिनियम की धारा 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश देती है।
• संघ सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में उल्लिखित कोई भी संस्थान कभी भी अल्पसंख्यक संस्था नहीं हो सकती।
• टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग–अलग प्रवेश प्रक्रियाएँ हो सकती हैं जो निष्पक्षता, पारदर्शिता  और योग्यता पर आधारित होनी चाहिये ।

निष्कर्ष: 

अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर मुसलमानों में शिक्षा की कमी उनके पिछड़ेपन का एक कारण मानी जाती  है। इस प्रकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

                                                                                                      News Source: The Hindu

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