वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तथा भारत-चीन विवाद

संदर्भ : ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पूर्व भारत और चीन ने गश्त व्यवस्था पर एक समझौते की घोषणा की तथा शेष सीमा टकराव बिंदुओं को हल किया, जिससे स्थिति प्रभावी रूप से 2020 से पूर्व के स्तर पर बहाल हो गई।

पृष्ठभूमि  

• भारत-चीन के बीच 2020 में हुई झड़प वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर एक महत्त्वपूर्ण सैन्य गतिरोध को दर्शाती है, जो मई 2020 में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर टकराव हुआ।

मुख्य बिंदु 

• सैन्य टकराव : पूर्वी लद्दाख में विभिन्न स्थानों पर आक्रामक झड़पें हुईं, जिनमें देपसांग मैदान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, गलवान घाटी और पैंगॉन्ग त्सो के तट शामिल हैं।
  • इन टकरावों, विशेष रूप से गलवान घाटी में, के परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए, जिससे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता गया।
• भारत की प्रतिक्रिया 
  • सैन्य और कूटनीतिक उपाय : जवाब में, भारत ने अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया और क्षेत्रीय दावों पर जोर देते हुए तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक रूप से काम किया। इसमें चीन के साथ व्यापार पर सीमा मुद्दों को प्राथमिकता देना शामिल था।
  • आर्थिक जवाबी उपाय : भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।
• वार्ता और विघटन 
  • कूटनीतिक संलग्नता : भारत ने अपनी कूटनीतिक योजना स्थानांतरित कर दी है तथा सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सीमा समाधान पर जोर दिया है।
    • उदाहरण के लिए, सैन्य कमांडरों ने 17 से अधिक बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) में चर्चाएँ भी शामिल हैं।
  • पीछे हटने की प्रक्रिया : इन प्रयासों के कारण कई टकराव वाले बिंदुओं जैसे कि गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और पैंगॉन्ग त्सो क्षेत्र से सैनिकों की पुनः तैनाती और पीछे हटना हुआ।
    • हालाँकि, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण देपसांग मैदानों और डेमचोक के बारे में चर्चा विवादास्पद रही, क्योंकि चीन ने वार्ता का विरोध किया।
  • वर्तमान स्थिति : हाल ही में डेमचोक और देपसांग मैदानों से पीछे हटने की भी घोषणा की गई है। अब इस पीछे हटने के साथ, अगला कदम डी-एस्केलेशन होगा।

देपसांग मैदानों का सामरिक महत्त्व सैन्य आक्रामक क्षमता : देपसांग मैदान अपने समतल भू-भाग के कारण चीन के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो सैनिकों, भारी वाहनों और टैंकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है, जिससे भारतीय ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण संभव हो पाता है।

‘विघटन’ और ‘डी-एस्केलेशन’ के मध्य अंतर: विघटन का तात्पर्य किसी सैन्य स्थिति या नीति से पीछे हटना है, जिसमें अक्सर संघर्ष क्षेत्र से सेना को हटाना शामिल होता है। इसके लिए द्विपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है और यह तब हो सकता है, जब दुश्मन के पास विश्वसनीय खतरे न हों। डी-एस्केलेशन का तात्पर्य संघर्ष में तनाव को कम करने की प्रक्रिया से है, जिसमें आमतौर पर सेना को वापस उनके ठिकानों पर वापस बुलाना और उच्च स्तर की आक्रामकता से निचले स्तर पर संक्रमण करना शामिल है। इसमें कूटनीतिक प्रयास, सैन्य रुख और संघर्ष समाधान रणनीतियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य युद्ध सहित बड़े पैमाने पर टकराव को रोकना है। डी-एस्केलेशन का उद्देश्य संघर्ष के जोखिमों को कम करते हुए स्थिति को स्थिर करना, संवाद और वार्ता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार, जहाँ विघटन सैन्य बलों की भौतिक वापसी पर केंद्रित है, वहीं तनाव कम करने में रिश्तों को प्रबंधित करने और शत्रुता को कम करने पर जोर दिया जाता है।

भारत-चीन विघटन समझौता

• भारत और चीन के बीच हाल ही में हुआ समझौता क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे सीमा तनाव को दूर करता है। 
• शुरुआत में, दोनों देशों ने बफर जोन स्थापित किए थे, जहाँ किसी भी पक्ष की सेना तैनात नहीं थी।

प्रस्तावित समझौते के मुख्य बिंदु

• गश्ती अधिकारों की बहाली : दोनों देशों के सैनिक उन क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करेंगे, जिन पर 2020 से पूर्व निगरानी रखी जाती थी। यह सीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। 
• सीमित गश्त आवृत्ति : गश्त (Patrolling) महीने में केवल दो बार होगी, जिसमें आमने-सामने की स्थिति या बलों के बीच सीधे संपर्क के जोखिम को कम करने के लिए दूसरे देश को पूर्व सूचना दी जाएगी। 
• सैनिकों की सीमाएँ : प्रत्येक गश्ती दल में अधिकतम 14 सैनिक शामिल होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गश्ती गैर-खतरनाक और प्रबंधनीय रहे। 
• कमांडर-स्तरीय बैठकें : संचार को सुविधाजनक बनाने और किसी भी उभरते मुद्दे को तुरंत संबोधित करने के लिए सैन्य कमांडरों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

संघर्ष समाधान में बड़े मंचों की भूमिका

4.5 वर्ष के बढ़ते तनाव के बाद, यह समझौता संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक आशाजनक कदम है। यह ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर हुआ है जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स बैठक में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें संघर्षों को हल करने में कूटनीतिक भागीदारी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

उदहारण 

• डोकलाम मुद्दा (2017): ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान डोकलाम में भारत-चीन गतिरोध को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया।
• डोगरा हॉट स्प्रिंग्स : SCO बैठक से पहले इस मुद्दे को सुलझा लिया गया, जिससे यह पता चलता है कि कैसे उच्च स्तरीय चर्चा संघर्ष समाधान में सहायक हो सकती है।

चीनी उद्देश्य इस समय गश्त के अधिकार को छोड़ने के पीछे चीन के उद्देश्य को समझना आवश्यक है, विशेष तौर पर सितंबर 2022 में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर आखिरी बार सैनिकों को वापस बुलाने के बाद से चर्चाओं में कोई प्रगति नहीं होने को देखते हुए। ताइवान स्ट्रेट में तनाव और घरेलू आर्थिक अनिश्चितता जैसे बाहरी दबावों के संदर्भ ने इस निर्णय को प्रभावित किया हो सकता है। इसके अलावा, रूस की भूमिका को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भारत और चीन दोनों के लिए एक प्रमुख सहयोगी के रूप में, रूस इस क्षेत्र में स्थिरता का समर्थन करता रहा है और हो सकता है कि उसने दोनों देशों के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाया हो।

आगे की राह 

• विघटन से लेकर तनाव कम करने की दिशा में संक्रमण : हालाँकि विघटन हासिल हो चुका है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• विश्वास का निर्माण : मौजूदा विश्वास की कमी को पाटना आवश्यक है। स्पष्ट और पारदर्शिता संचार बेहतर संबंध को बढ़ावा दे सकता है।
• बुनियादी ढाँचे का विकास : सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार से चल रही वार्ता के दौरान टकराव और गलतफहमियों से बचने में मदद मिल सकती है।
• संबंधों में परिपक्वता : दोनों देशों को संघर्षों से निपटने में परिपक्वता का प्रदर्शन करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि दो प्रमुख राज्यों के बीच टकराव की संभावना है।
• सतर्कता : भारत को कूटनीतिक प्रयासों में संलग्न होने के साथ-साथ अपने हितों की रक्षा के लिए सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तनाव के किसी भी पुनरुत्थान को रोकने के लिए स्थिति की निरंतर निगरानी महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष 

हाल ही में आई खबरों से पता चलता है कि चीन कुछ विशेष बिंदुओं पर और पीछे हटने के लिए तैयार है, जिसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। यह परिवर्तन चीन की इन संवेदनशील क्षेत्रों पर चर्चा करने की पूर्व अनिच्छा तथा सीमा तनाव को दूर करने के लिए भारत के प्रभावी कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न हाल ही में भारत और चीन ने LAC गतिरोध को हल करने के लिए गश्त व्यवस्था पर एक समझौता किया है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्त्व पर चर्चा करें तथा विश्लेषण करें कि यह स्थिरता भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों में कैसे योगदान करती है। (15 अंक, 250 शब्द)

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