NRLM 2.0 और अत्यधिक/चरम गरीबी की समस्या का समाधान

संदर्भ

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) 2.0 शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के भीतर समावेशी आजीविका योजना (SAY) जैसी पहलों के माध्यम से वंचित और संवेदनशील परिवारों को शामिल करके चरम गरीबी को कम करना है।

NRLM का संदर्भ और विकास

• NRLM 1.0 की सफलता: मूल मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (SHGs) का निर्माण करना था, जहाँ महिलाएँ छोटी-छोटी बचत को एकत्र करके बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया को माइक्रोफाइनेंस कहा जाता है।
  • इससे लाखों महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ। साथ ही, ग्राम पंचायतों में उनकी भागीदारी और आवाज़ भी मजबूत हुई।
• विद्यमान अंतर: ग्रामीण परिवारों का एक वर्ग गहन संरचनात्मक अभाव के कारण NRLM के लाभों से वंचित है।
  • सबसे गरीब परिवार SHG में शामिल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम बचत भी नहीं कर पाते।
  • उन्हें अक्सर आवास असुरक्षा, लगातार खाद्य कमी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे मौजूदा आजीविका कार्यक्रमों से लाभ नहीं उठा पाते।

NRLM 2.0 और समावेशी आजीविका योजना (SAY)

• उद्देश्य में परिवर्तन: NRLM 2.0 का उद्देश्य केवल कार्यक्रम का विस्तार करना नहीं है, बल्कि उन परिवारों को लक्षित करना है जो पहले SHGs आधारित हस्तक्षेपों से बाहर रह गए थे और अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं।
• SAY (समावेशी आजीविका योजना): इस योजना का उद्देश्य सबसे कमजोर और छूटे हुए परिवारों की पहचान कर उन्हें NRLM प्रणाली में शामिल करना है।
• उत्पादक समावेशन (Productive Inclusion) दृष्टिकोण: केवल कल्याण हस्तांतरण पर निर्भर रहने के बजाय, यह योजना स्थायी आय सृजन सक्षम बनाने के लिए संपत्ति निर्माण, कौशल विकास और आजीविका अवसरों पर बल देती है।
• स्थायी आजीविका की दिशा में मार्ग: परिवारों को SHGs, ऋण और सरकारी योजनाओं से जोड़कर SAY अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलने का एक क्रमिक मार्ग (Graduation Pathway) तैयार करने का प्रयास करती है।

NRLM 2.0 की सफलता से संबंधित सात नीतिगत सुझाव

• विकेंद्रीकृत राज्य-नेतृत्व वाली दृष्टिकोण: चरम गरीबी के एजेंडे को राज्य-चालित होना चाहिए, जिसमें केवल व्यापक केंद्रीय मार्गदर्शन शामिल हो, ताकि जिलों को संदर्भ-विशेष रणनीतियाँ तैयार करने की सुविधा प्राप्त हो सके, जैसा कि केरल में कुडुम्बश्री के माध्यम से परिवारों के सूक्ष्म-योजनाओं और बिहार के जीविका ग्रैजुएशन मॉडल में देखा गया है।
• मजबूत नेतृत्व और राजनीतिक समर्थन: राज्यों को ऐसे समर्पित नेताओं की नियुक्ति करनी चाहिए जिनमें प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक प्रतिबद्धता हो, तथा जिन्हें मजबूत राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो सके।
•  SRLM और सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता सुदृढ़ करना: NRLM 2.0 को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहाँ चरम गरीबी की उच्च सांद्रता है और SRLMs और जमीनी स्तर की सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय और मानव संसाधन प्रदान करने चाहिए, साथ ही जहाँ क्षमता कमजोर हो वहाँ विश्वसनीय नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी करनी चाहिए।
• मूल कारणों को संबोधित करना: परिवारों की सूक्ष्म-योजनाओं के साथ-साथ, नीतियों को स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय कमजोरियों और भौगोलिक असमानताओं जैसे संरचनात्मक क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, जो चरम गरीबी को लगातार बनाए रखते हैं।
• पहचान और मापन में पारदर्शिता: इस कार्यक्रम को स्पष्ट परिभाषाएँ, पहचान मानदंड, सत्यापन प्रक्रियाएँ और निगरानी तंत्र प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें यह भी शामिल हो कि गरीबी को बढ़ावा देने वाले कारकों की कैसे निगरानी की जाए।
• अधिकारों को प्राथमिक आवश्यकता के रूप में देखना, अंतिम लक्ष्य नहीं: कल्याण अधिकारों तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करते हुए, परिवार स्तर की सहभागिता को सेवा वितरण में प्रणालीगत अंतरालों का विश्लेषण भी करना चाहिए और इन जानकारियों को राज्य नीति सुधार में शामिल करना चाहिए।
• स्थानीय संस्थाओं का सामूहिक प्रयास: चरम गरीबी कम करने के कार्यक्रम को पंचायत राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों के बीच समन्वित कार्रवाई के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए, जिससे यह केवल लक्ष्य-प्रधान कार्यक्रम न होकर एक सतत और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करे।

निष्कर्ष

NRLM 2.0 की सफलता केवल संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि एक पारदर्शी, विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित प्रणाली विकसित करने पर निर्भर करेगी, जो चरम गरीबी के संरचनात्मक कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित करे।

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