मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी: ‘एक्ट ईस्ट’ साझेदारी को भविष्य के लिए सुदृढ़ बनाना

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7–8 फरवरी को मलेशिया यात्रा ने एक रणनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत दिया है, जिससे यह साझेदारी केवल प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर डिजिटल, औद्योगिक, वित्तीय और सुरक्षा समन्वय की दिशा में अग्रसर हुई है।

‘एक्ट ईस्ट’ नीति का विकास

• ‘लुक’ से ‘एक्ट’ तक: भारत की पूर्वी एशिया के प्रति नीति 1991 में “लुक ईस्ट” नीति के साथ शुरू हुई, जो पश्चिम के साथ-साथ इस क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करती थी।
  • 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “एक्ट ईस्ट नीति” में परिवर्तित किया, जिससे उद्देश्य निष्क्रिय अवलोकन से हटकर सक्रिय सहभागिता की ओर स्थानांतरित हो गया।
• तीन स्तंभ: वर्तमान नीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है — कनेक्टिविटी, वाणिज्य और संस्कृति।
• रणनीतिक अवस्थिति: मलेशिया मलक्का जलडमरूमध्य पर स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण “चोक प्वाइंट” है और जो वैश्विक व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण (लगभग 40%) मार्ग है।
  • यह स्थान चीन की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे मलेशिया भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए एक प्रमुख साझेदार बन जाता है।

कूटनीतिक ‘रीबूट’

• पिछले तनाव: पहले संबंधों में तनाव था क्योंकि मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी, जो भारत के लिए एक संवेदनशील विषय है।
  • जाकिर नाइक की उपस्थिति, जिस पर भारत में UAPA के तहत आरोप है, ने भी तनाव बढ़ा दिया।
• 2026 का पुनर्संयोजन: प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा को “रीबूट” के रूप में देखा जा रहा है।
  • दोनों देशों ने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर भविष्य-उन्मुख साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई।

भारत–मलेशिया बैठक के प्रमुख परिणाम

• सेमीकंडक्टर साझेदारी: भारत के पास चिप डिजाइन और निर्माण (फैब्रिकेशन) में विशेषज्ञता है, जबकि मलेशिया पैकेजिंग और परीक्षण में विशेषज्ञ है। यह साझेदारी एक पूरक, संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है।
• रणनीतिक सहयोग: मलेशिया–भारत डिजिटल परिषद का औपचारिक गठन हुआ।
  • “चाइना प्लस वन” रणनीति को लागू करने के लिए सेमीकंडक्टर पर नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।

• ज्ञान कूटनीति: IIT मद्रास को मलेशिया की सेमीकंडक्टर अकादमी से जोड़ा गया। इससे भारत के तकनीकी केंद्र (चेन्नई) और मलेशिया के तकनीकी केंद्र (पि नांग) के बीच समान तकनीकी संरचना पर संयुक्त प्रशिक्षण संभव होगा।
• UPI एकीकरण: भारत की UPI प्रणाली को मलेशिया की PayNet के साथ जोड़ने पर समझौता किया गया।
  • इससे पर्यटकों, छात्रों और श्रमिकों के लिए भुगतान सरल होगा तथा प्रेषण लागत कम होगी।
• स्थानीय मुद्रा में व्यापार: भारतीय रिजर्व बैंक और मलेशिया के केंद्रीय बैंक (बैंक नेगारा) ने अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपये और रिंगिट में व्यापार निपटान पर सहमति जताई।
  • इससे छोटे व्यवसायों के लिए लेन-देन लागत घटेगी और डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी।
• सुखोई-30 फोरम: चूंकि दोनों देश रूसी निर्मित सुखोई-30 जेट्स संचालित करते हैं और रूस वर्तमान में युद्ध में शामिल है, इसलिए रखरखाव प्रक्रियाओं और स्पेयर पार्ट्स को साझा करने के लिए एक फोरम स्थापित किया गया है।
• संयुक्त अभ्यास: हरिमाउ शक्ति अभ्यास का संचालन, जो यह संकेत देता है कि भारत और मलेशिया मलक्का जलडमरूमध्य की सुरक्षा में संयुक्त साझेदार हैं।
• आतंकवाद-रोधी सहयोग: दोनों देशों ने सीमा-पार आतंकवाद की निंदा की और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के माध्यम से संयुक्त खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की।
• सांस्कृतिक जुड़ाव: मलेशिया में थिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे वहाँ के महत्वपूर्ण तमिल प्रवासी समुदाय से संबंध मजबूत होंगे।
• पर्यटन असंतुलन: जहाँ 10 लाख भारतीय मलेशिया जाते हैं, वहीं केवल 3 लाख मलेशियाई भारत आते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए टियर-2 शहरों तक उड़ान संपर्क बढ़ाया जा रहा है।
• CEO –नेतृत्वित क्रियान्वयन: धीमी नौकरशाही के बजाय भारत–मलेशिया CEO फोरम को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हरित हाइड्रोजन (जैसे जेंटारी) और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में समझौते केवल कागज़ों तक सीमित न रहें।
• ब्रिक्स में शामिल होने की आकांक्षा: इस यात्रा के दौरान, भारत ने मलेशिया की ब्रिक्स में शामिल होने की आकांक्षा को रेखांकित किया है, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव का औपचारिक समर्थन नहीं किया है।

निष्कर्ष

एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत–मलेशिया पुनर्संयोजन भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, जो घोषणा-प्रधान कूटनीति से तकनीक, वित्त, सुरक्षा और संस्कृति में परिणाम-उन्मुख साझेदारियों की ओर बढ़ा है।

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