फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देना चोट पर नमक छिड़कने जैसा है

संदर्भ:

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा हाल ही में फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देना, फ़िलिस्तीनी लोगों को पहले से मिली चोट पर एक और गहरी चोट के समान है, जो इजरायल के हिंसक गाजा अभियान के बीच पाखंड प्रतीत होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• बाल्फोर घोषणा (1917): प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समर्थन प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक मातृभूमि(होमलैंड) का वादा किया गया।
• ब्रिटिश शासनादेश काल: बड़े पैमाने पर यहूदी प्रवास को प्रोत्साहित किया गया, आधुनिक इज़राइल की नींव रखी गई।
• 1967 के बाद का युद्ध: लेबर सरकारों के तहत प्रोत्साहित की गई इजरायल की बस्ती परियोजना, फिलिस्तीन के ज़ायोनी विचार पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि “भूमिहीन लोगों के लिए बिना लोगों की भूमि।”

स्वायत्तता और प्रतीकात्मक मान्यता का भ्रम:

• फिलिस्तीनी प्राधिकरण: इसका अस्तित्व मुख्यतः स्वशासन का भ्रम पैदा करने के लिए है, जबकि वास्तविक शक्ति इजरायल के पास है।
• इजरायली बस्तियां: पश्चिमी तट पर विस्तार जारी है, उपजाऊ भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और यहूदी प्रभुत्व को मजबूत किया जा रहा है, जिससे फिलिस्तीनियों को और अधिक हाशिए पर धकेला जा रहा है।
• पश्चिमी संरेखण:
  • ब्रिटेन ने ऐतिहासिक रूप से इजरायल की नीतियों का समर्थन किया है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
  • ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने को किसी बड़े बदलाव के बजाय गाजा पर वैश्विक विरोध को शांत करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
• प्रतीकवाद बनाम वास्तविकता:
  • ऐसी मान्यताएं संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लातीं, केवल प्रगति का आभास देती हैं।
  • फिलिस्तीनी भूमि के निरंतर अधिग्रहण के कारण, दो-राज्य समाधान तेजी से अव्यवहारिक होता जा रहा है, जिससे फिलिस्तीनी खंडित, अशक्त क्षेत्रों तक सीमित रह गए हैं।

आगे की राह:

• एकल राज्य को परिभाषित करना: जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच, जिसमें गाजा भी शामिल है, मौजूद राज्य की प्रकृति पर प्रकाश डालना।
• समान अधिकार सुनिश्चित करना: फिलिस्तीनियों के लिए दो-स्तरीय प्रणाली के बजाय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देने वाली प्रणाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• दो-राज्य भ्रम से परे: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्वीकार करना चाहिए कि दो-राज्य वाला समाधान अब संभव नहीं है और उन्हें मौजूदा वास्तविकता में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।
• न्याय और स्थिरता का अनुसरण: नीतियों को क्षेत्र की सभी आबादी के लिए निष्पक्ष और स्थायी समाधान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

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