समाज के अंतःकरण के निर्माण में विश्वविद्यालयों की भूमिका (Role of universities in building conscience of society)

संदर्भ:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनके परिसरों में केंद्र सरकार के ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ (BBBP) लोगो (Logo) को स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

• इससे पहले, विश्वविद्यालयों को जी-20 बैठकों और स्वच्छता अभियानों पर जागरूकता पैदा करने जैसी गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए भी कहा गया था।

सेल्फी पॉइंट का उद्देश्य

• विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नई पहलों के बारे में युवाओं के मध्य जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।

पूर्ववर्ती उदाहरण

• विगत मार्च में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन ने परिसर में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर ₹20,000 का जुर्माना लगाने का फैसला किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।
• अशोक विश्वविद्यालय में दो अकादमिक स्कॉलर्स द्वारा एक पेपर के प्रकाशन के बाद इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके पीछे यह तर्क था कि सत्तारूढ़ दल द्वारा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में अनुचित रूप से सीटों पर जीत दर्ज की गई थी ।

चुनौतियाँ

• सत्तारूढ़ शासन के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना।
• शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता और क्षमता को कमजोर करना।
  • यह शिक्षण और अनुसंधान के उस एजेंडे को प्रभावित करता है, जो नए विचारों को पोषित करता है।

• नियुक्तियों के संबंध में राजनीतिक मत: केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर, योग्यता के बजाय राजनीतिक मतों को वरीयता देकर विश्वविद्यालय में  नियुक्तियाँ करना अब एक आम चलन बन गया है।
• इससे उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति होती है, जिससे अंततः आंतरिक रूप से संस्थानों की स्वायत्तता में कमी आती है।

रैंकिंग में गिरावट

• स्वीडन में गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय का वी-डेम इंस्टिट्यूट: पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में 179 देशों की सूचि में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है।
• 0 (निम्न) से 1 (उच्च) के पैमाने पर भारत ने 0.38 अंक प्राप्त किए हैं ।
• शामिल संकेतक: अनुसंधान और पढ़ाने की स्वतंत्रता; शैक्षणिक आदान-प्रदान और प्रसार की स्वतंत्रता; विश्वविद्यालयों की संस्थागत स्वायत्तता; परिसर की अखंडता; और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता

• संविधान में उल्लेख: न्यूजीलैंड के विपरीत, भारतीय संविधान में शैक्षणिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है।
• मौलिक अधिकार: इसे मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अवधारणा में शामिल किया गया है।
• अधिकारों पर प्रतिबंध: भारतीय संविधान में इसे एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत माना गया हैI इसे  संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे विषयों के संदर्भ में  उचित प्रतिबंधों के अधीन रखा गया है।

आगे की राह

• यह समय भारत के एक गणतंत्र राज्य के रूप में 75वें वर्ष के जश्न के साथ टैगोर के राष्ट्र के संबंध में उनके दृष्टिकोण “भय रहित मन” को याद करने का है। 
• राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे राष्ट्र के व्यापक हित के लिए देश में शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की वर्तमान बदहाल स्थिति को बदलने हेतु संकाय निकायों और छात्र संघों के साथ परामर्श करें।

                                                                                                                                                News Source: The Hindu

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