बी.एन.एस. की धारा 152 राजद्रोह का माध्यम नहीं : राजस्थान उच्च न्यायालय

संदर्भ:

हाल ही में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने तेजेन्द्र पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2024) में, वैध असहमति को दबाने के लिए बी.एन.एस. की धारा 152 के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह धारा राजद्रोह का माध्यम नहीं हो सकती है।

राजद्रोह का आशय :

• परिभाषा : भारत में, विधिपूर्वक स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना ​​या असंतोष भड़काने या उसके खिलाफ प्रतिरोध को भड़काने के लिए कोई भी कार्य या प्रयास करना राजद्रोह कहलाता है।
• औपनिवेशिक नीति: मार्च 1922 में, महात्मा गांधी पर उनके साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में प्रकाशित लेखों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।
  • राजद्रोह को मूल रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत शामिल किया गया था। यह प्रावधान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1870 में पेश किया गया था।

न्यायालय द्वारा अवलोकन:

• राजद्रोह के मुकदमों को स्थगित करना: 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत लंबित मुकदमों को निलंबित कर दिया, जबकि सरकार संबंधित कानून पर पुनर्विचार कर रही थी।
• धारा 152 को लेकर चिंताएँ: हालाँकि BNS स्पष्ट रूप से “राजद्रोह” का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन धारा 152 उन कृत्यों को अपराध बनाती है जो अलगाव, विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववाद को भड़काते हैं।
• • इसने एक अलग पदनाम के तहत कानून के निरंतर दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं।

धारा 152 से संबंधित चुनौतियाँ एवं प्रमुख मुद्दे:

• अस्पष्ट शब्दावली: धारा 152 के तहत उन कृत्यों को अपराध माना जाता है, जो “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं”, लेकिन यह इस बात की स्पष्ट परिभाषा नहीं देती कि ऐसे खतरे को स्पष्ट शब्दों में, क्या कहा जाता है।
  • अतः स्पष्टता की कमी के कारण अधिकारियों द्वारा व्यापक व्याख्या की जा सकती है, जिससे राजनीतिक या ऐतिहासिक हस्तियों की आलोचना करने या विवादास्पद राय व्यक्त करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
  • विभाजित सामाजिक-राजनीतिक माहौल में, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना इस तरह के सख्त प्रावधान से असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का जोखिम उत्पन्न  होता है।
• उत्तरदायित्व की निचली सीमा: धारा 152 में “जानबूझकर” शब्द को शामिल करने से उत्तरदायित्व का मानक, विशेष रूप से सोशल मीडिया के संदर्भ में,कम हो रहा है।
  • दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना भी किसी पोस्ट को साझा करना अभियोजन के लिए पर्याप्त हो सकता है, यदि पोस्ट में निषिद्ध गतिविधियों को भड़काने की क्षमता हो तो।
  • इस प्रावधान के लिए भाषण और उसके वास्तविक परिणामों के बीच सीधे संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, जो अधिकारियों को पर्याप्त औचित्य के बिना व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने में सक्षम बना सकता है।
• दुरुपयोग की संभावना: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से आईपीसी की धारा 124 ए के तहत उच्च गिरफ्तारी दर, लेकिन कम सजा दर (2015-2020 के बीच 548 गिरफ्तारियों में से 12 दोषसिद्धि) संबंधी मामलों का पता चलता है।
  • धारा 152, धारा 124A की तुलना में अधिक व्यापक और अस्पष्ट होने के कारण, दुरुपयोग का जोखिम बढ़ा देती है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को और अधिक दबा सकती है।

आगे की राह :

• न्यायिक निर्णय: ऐतिहासिक रूप से, न्यायालयों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ राष्ट्रीय हितों को संतुलित करने के लिए परिणामवादी व्याख्याओं को लागू किया है, तथा भाषण के वास्तविक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया है।
  • बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995), केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962), और जावेद अहमद हज़म बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) जैसे उदाहरण भाषण और इसके परिणामों के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।
• स्पष्ट दिशा-निर्देश लागू करना: सर्वोच्च न्यायालय को दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 152 में शर्तों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने चाहिए, जैसा कि न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में किया था।
• स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना: विविध विचारों और आलोचना के लिए एक लचीला मंच आवश्यक है, विशेष रूप से इस सोशल मीडिया के युग में लचीलापन महत्त्वपूर्ण है।
  • “विचारों के बाज़ार” की परिकल्पना, जैसा कि न्यायमूर्ति होम्स ने अब्राम्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका मामले में की थी, को लोकतांत्रिक संवाद और सत्य की खोज को बढ़ावा देने के लिए प्रवर्तन का मार्गदर्शन करना चाहिए।

निष्कर्ष :

अतः धारा 152 में, सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति राजद्रोह के लिए इसके दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाती है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए मुक्त भाषण की सुरक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और स्पष्ट दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न  प्रश्न. भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को लागू करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलगाव और विध्वंसकारी गतिविधियों पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है? ऐसे उपाय सुझाएँ जो नागरिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना इसके आवेदन को सरल बनाने में सहायक हो सकें। (15 अंक, 250 शब्द)

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