श्रीलंका : अवसर और जोखिम के मुहाने पर स्थित राष्ट्र

संदर्भ:

वर्तमान समय में, श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिदृश्य को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि वह अवसर और जोखिम दोनों के मुहाने पर खड़ा है और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ऐसा रास्ता सुझाए, जो विकास और ऋण स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक हो।

नई सरकार के तहत श्रीलंका का नया आर्थिक पथ:

• स्थिरता की ओर संक्रमण: 2022-2023 में अब तक के सबसे गंभीर संकट के बाद, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था आईएमएफ और भारत के समर्थन और रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के माध्यम से स्थिर हो रही है।
• सरकार की चुनौती: अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली एनपीपी सरकार अब संधारणीय ऋण प्रबंधन के साथ विकास को संतुलित करने की चुनौतियों का सामना कर रही है।
• चेतावनी के बीच आशावाद: हालांकि अभी भी स्थिति आशावादी बनी हुई है, अर्थव्यवस्था अभी भी पिछले संकटों के दीर्घकालिक प्रभावों से जूझ रही है। पूर्वानुमानों में 2024 में 4.4% से 2025 में 3.5% तक विकास में मंदी की भविष्यवाणी की गई है।
• पुनर्प्राप्ति चालक: विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, ऋण पुनर्गठन और पर्यटन सुधार जैसे प्रमुख कारक श्रीलंका के मौजूद स्थिरीकरण के लिए केंद्रीय मुद्दे बने हुए हैं।

श्रीलंका की नई सरकार के लिए आंतरिक चुनौतियाँ

• प्रतिभा पलायन: एक महत्वपूर्ण चुनौती कुशल पेशेवरों का पलायन है, अकेले 2024 में लगभग 300,000 लोग पलायन कर रहे हैं, जिनमें आईटी, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और विपणन के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह प्रतिभा की कमी को बढ़ाता है, जिससे विकास की संभावनाएं बाधित होती हैं।
• अनुभवहीन संसद: 150 से अधिक पहली बार चुने गए सांसदों, जिनमें से कई एनपीपी से हैं, के साथ सरकार विधायी क्षमता में चुनौतियों का सामना कर रही है।
  • इसे संबोधित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में सुधार, आर्थिक सुधार प्रक्रियाओं में सांसदों को प्रशिक्षित करने और सार्वजनिक नीति शिक्षा के माध्यम से शासन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• पर्यटन क्षमता: जबकि पर्यटन अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024 में 2 मिलियन से अधिक आगंतुक आए , लेकिन इसके लाभों को पूरे देश में और अधिक व्यापक रूप से फैलाने की आवश्यकता है।
  • उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों को शामिल करने वाली एक अधिक टिकाऊ, विकेन्द्रीकृत पर्यटन रणनीति अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दे सकती है।
• राजकोषीय स्थिरता: जबकि राजस्व में वृद्धि हुई है, राज्य की व्यापक भूमिका के कारण सरकारी खर्च उच्च बना हुआ है।
  • सरकार को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से घाटे में चल रहे उद्यमों, जैसे कि श्रीलंकाई एयरलाइंस और सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, के वित्तीय बोझ को कम करना चाहिए तथा राजकोषीय स्थिरता की रक्षा के लिए सहभागिता बढ़ाकर निजीकरण या पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए।

श्रीलंका के भविष्य को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक: 

• भू-राजनीतिक बदलाव: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता स्वामित्व से, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं , जिसका असर श्रीलंका की विदेश नीति पर पड़ सकता है।
  • श्रीलंका को अपने हितों की रक्षा के लिए, बदलती गतिशीलता को ध्यान से समझना चाहिए।
• भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना: भारत पड़ोसी होने के नाते भी श्रीलंका के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है , अतः सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त श्रीलंका सरकार को भारत के साथ आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रीलंका को, खासकर सीमा पार परियोजनाओं, ऊर्जा और व्यापार में, भारतीय निवेशों से लाभ मिले।
• सुरक्षा चिंताओं का प्रबंधन: श्रीलंका सरकार को ऐसी कार्रवाइयों से बचने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए,  चीनी जासूसी जहाजों की यात्राओं व आवागमन को रोकना।
  • इसके लिए क्षेत्रीय विश्वास को मजबूत करने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति और स्पष्ट संकेत की आवश्यकता है।
• द्विपक्षीय जुड़ाव: 2024 के अंत में राष्ट्रपति की भारत यात्रा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव को प्रतिबिंबित करती है।
  • श्रीलंका को आर्थिक सहयोग पर प्रगति को प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर डिजिटल पहचान प्रणालियों, ऊर्जा परियोजनाओं और एक गहरे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत के माध्यम से इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आगे की राह :

• निर्यात को बढ़ावा देना: विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2027 के मध्य से, श्रीलंका को अपने बाहरी ऋण पर पूंजी पुनर्भुगतान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि देश व्यापार-आधारित विकास के माध्यम से पर्याप्त विदेशी मुद्रा उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो इससे राजकोषीय स्थिरता को खतरा हो सकता है।
  • सरकार को इस आसन्न संकट को टालने के लिए निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से सहायता: आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ साझेदारी में, भारत को श्रीलंका को एक बार फिर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
  • श्रीलंका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध श्रीलंका के आर्थिक परिदृश्य में, लचीलापन सुनिश्चित करने में इस सहयोग को महत्वपूर्ण बनाते हैं।
• व्यापक विकास योजना: तत्काल और दीर्घकालिक दोनों चुनौतियों का समाधान करने के लिए, श्रीलंका को एक व्यापक विकास रणनीति तैयार करनी चाहिए।
  • इस योजना का उद्देश्य अल्पकालिक स्थिरीकरण को दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों के साथ संतुलित करना होना चाहिए, जिससे देश की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

अतः वर्तमान समय में, इन उतार-चढ़ाव भरे हालातों से निपटने के लिए व्यावहारिक नेतृत्व, साहसिक नीतिगत फैसले और श्रीलंका की भविष्य की समृद्धि के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। आगामी फरवरी में पेश होने वाला राष्ट्रीय बजट विदेश नीति के तहत संबंधों को मजबूत करने के लिए, एक अवसर प्रदान कर सकता है।

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